सीता अधिकारी
काठमाडौं । बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ का बाबु श्रीनारायण सिंहले न्यायको लागि लडेको लामो संघर्ष अन्ततः न्यायपरिषद्को कोर्टमा पुगेको छ ।
सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलममाथि लागेको आरोप, त्यसपछि भएको लामो अदालती प्रक्रिया, र अन्त्यमा उनीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाले यो केस फेरि विवादको भुमरीमा घुमिरहेको छ ।
न्याय परिषद्को यो छानबिन केवल दुई न्यायाधीशको प्रश्न मात्र होइन – यो वृद्ध बाबुको आँखाभित्र बाँचेको संविधानको अन्तिम आशाको परीक्षण हो । यो समग्र नेपालीहरुको न्याय प्रणालीको मूल्यांकन गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि बनेको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन चैत २८ गते, रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनलाई जित्नका लागि आलमले आतंक सिर्जना गर्न भारतबाट प्राविधिक झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए । यही क्रममा प्राविधिक त्रुटिले वम विस्फोट भएको थियो ।
विस्फोटको क्रममा केहीको घटनास्थलैमै मृत्युभएको र केही घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ । बम विस्फोटमा पिन्टुसहित १५–१६ जना युवाहरु घाइते भएको भनाई पीडित पक्षहरुको छ । उनीहरू घाइते अवस्थामा चल्न र भाग्न नसक्ने थिए । उनीहरु बाँच्न सक्ने अवस्थामा भए पनि जिउँदै मारिएका थिए ।
यस घटनालाई लुकाउन आलमले घाइतेहरुलाई ईंट्टाभट्टामा लगेर जलाएको आरोप आलम माथि छ । घाइतेहरु बाँच्नको लागि गुहार मागेर चिच्चाइरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई बोरामा हाली इँटाभट्टामा लगेर जलाएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा आलममाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
बम विस्फोटको घटना देखेका प्रत्यक्षदर्शीहरूले यो बयान अदालतसमक्ष पनि दिएका थिए । यो बयान पिन्टुको बाबुको कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेकै छ ।
विस्फोटमा १४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको थियो । मृतकहरुको लाश अन्तै कतै लगेर गायव पारिएको बताइन्छ ।
यसै आधारमा जिल्ला अदालत गौरले आलमसहितलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले प्रमाणको रूपमा बचेका केही व्यक्तिहरूको बयान, घटनास्थलको सामग्री, मेडिकल रिपोर्ट र अन्य प्रमाणलाई निर्णयको आधार बनाएको थियो ।
तर उच्च अदालत जनकपुरले ती प्रमाणलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै फैसलालाई उल्ट्यायो । न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले प्रतिवादीहरू निर्दाेष रहेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ । अदालतको यो निर्णयपछि न्यायधिशहरुको व्यापक आलोचना र उनीहरुप्रति जनआक्रोश उत्पन्न भएको छ ।
असार ५ गतेको संसद वैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले फैसला सुनाउने न्यायधिशको मोबाइलको कल डिटेल चेक गर्नुपर्ने माग गरे । कानुन मन्त्रीबाट दिनदिनै न्यायधिश चौधरीलाई फोन जाने गरेको कुरा उनले संसद वैठकमै दावि गरे । यदि अमरेश कुमारले भनेजस्तै आँट न्यायपरिषदले गर्ने हो भने दोषी उम्काउने प्रपञ्च कहाँ रचियो यथार्थता बाहिर आउने थियो । तर नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा सरकारी इकाइहरुले त्यति गहिराईसम्म अनुसन्धान गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन । कानुन मन्त्रीलाई पनि ‘उच्च तह’बाटै दबाब हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिले नै आलमको सफाइको लागि आफू लागिरहेको कुरा सार्वजनिक ठाउँमा बोलेकै हुन् ।
यो मुद्दाको न्यायिक निरुपणमा न्यायपरिषद् पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका यतिबेला पैदा भएको छ ।
न्याय प्रणालीमाथिको प्रश्न
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले आलमसहित चार जनालाई २०८१ वैशाखमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
अहिले आएर उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले ‘अभियोग पुष्टि भएन’ भन्दै सफाइको फैसला सुनायो । यहीँबाट सुरु हुन्छ न्यायका आधार र निष्कर्षबीचको गहिरो खाडल ।
जिल्ला अदालतको फैसला विस्तृत प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, घटनास्थलको मुचुल्का, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन आदिमा आधारित थियो । तर उच्च अदालतले त्यही प्रमाणलाई कमजोर ठहर गर्दै फैसलालाई उल्ट्याइदियो ।
त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको मृत्यु, बम विस्फोट, घाइतेको चिच्याहट, इँटाभट्टामा जलाइएको शवको विवरण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन—यी सबैले घटनाको पुष्टि गर्न प्रयाप्त थिए । तर पनि न्यायालयले यिनै कुराहरूलाई ‘अविश्वसनीय’ भन्दै खारेज गरिदियो ।
अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश थारू र महर्जन स्वतः विवादको केन्द्रमा तानिए । ती दुई न्यायाधीशको हालैको फैसलाले नेपाली जनतामाझ न्यायप्रणालीप्रतिको भरोसा नै डगमगाउने बनायो । अहिले न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई सर्वाेच्च अदालतमा ‘काज’मा तानेर छानबिन थालेको छ ।
अफताब आलम नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । पूर्वसांसद, मन्त्रीको हैसियतले लामो समयदेखि उनीमाथि राजनीतिक संरक्षण रहेको छ । २०७६ सालमा अदालतको आदेश र जनदबाबपछि मात्र प्रहरी प्रशासन सक्रिय बनेर आलम पक्राउ परेका थिए । तर, उच्च अदालतबाट भएको सफाइले नेपालमा ‘उच्च पदस्थ’ र ‘साधारण नागरिक’ बीचको न्यायको व्याख्या फरक–फरक छ ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि इजलासमै मोसो दलिएको घटनाले तीव्र जनआक्रोशलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अस्वीकार्य हो, तर यथार्थमा त्यस घटनाले अदालतप्रतिको गहिरो अविश्वास व्यक्त गरेको हो । यस्तो सामाजिक अवस्थालाई फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू स्वयंले आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने थियो तर उनीहरु चुकेका छन् ।
निष्कर्ष
एकजना वृद्ध बाबु श्रीनारायण सिंहको चिहानसम्म न्याय पु¥याउने अभिलाषा अब न्यायपरिषदको छानविनमा अडिएको छ ।
श्रीनारायण सिंह कुनै दक्ष कानुनविद् होइनन् । उनलाई त १८ वर्ष अघि आफ्नो छोराको शरीर जिउँदै जलाइएको कुराले आज पनि भत्भती पोलिरहेको छ । त्यसैले त उनले ‘राज्यका यस्ता प्रभावशाली व्यक्तिको’ विरुद्धमा न्यायपरिषदमा उजुरी दिने आँट गरे ।
उनी अहिले ८४ वर्षका भए । पिन्टुकी आमा बाबुको काँधमा पिन्टुको न्यायको लागि लड्ने अभिभारा सुम्पेर केही वर्ष अघि नै यस संसारबाट विदा भइसकेकी छन् ।
अब यो मुद्दा नेपालको कानुनी प्रणाली, राजनीतिमा अपराधको जरो र न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्नमा एक अजङको पहाडजस्तो भएर खडा भएको छ ।
राज्यको एउटा अंगको रुपमा रहेको न्यायलयले पीडित पक्षको मनोबल गिराउन होइन, न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्छ । “न्याय ढिलो हुनु भनेकै अन्याय हुनु हो” भन्ने भनाइ आज झनै सान्दर्भिक देखिन्छ । पिन्टुका बाबु श्रीनारायण सिंहले बाँचेको प्रत्येक दिन अब न्यायको पर्खाइमा थप पीडा बोक्न नपरोस् ।
यदि अब पनि यस्तो घटनाबाट पाठ नसिक्ने हो भने, न्यायप्रणालीको विश्वसनीयता एक दिन पूर्णरूपमा समाप्त हुनेछ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया