मधेश प्रदेश हाल गम्भीर राजनीतिक अन्योलमा परेको छ। मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले सत्तागठबन्धनकै घटक दलको विरोधपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश राजनीतिक संकटमा फसेको हो। विश्वासको मत लिन असफल भएका सोनलको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेसँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भए पनि स्थिति झन् जटिल बनेको छ।
सोनलको राजीनामापछि सत्तागठबन्धनभित्रको मत विभाजनले नयाँ समीकरण बनाउन कठिनाइ खडा गरेको छ। लोसपाको पक्षमा हाल ५२ जना सांसद रहेको देखिए पनि नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पक्षमा ५१ जना सांसद उभिएका छन्। प्रदेशसभामा जम्मा १०३ जना सांसद भए पनि तीन जना निलम्बित छन्, र सभामुखले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले दुवै पक्षलाई स्पष्ट बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था बनेको हो।
कांग्रेस–एमाले पक्षमा आफ्नै ४५ सांसदसहित जनमत पार्टीबाट अलग भएका दुई जना (सतीशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना, राप्रपाका एक जना, तथा माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्ण गरी ५१ सांसदको समर्थन छ। यसरी सत्ताको सन्तुलन एक मतको अन्तरमा अड्किँदा न त लोसपा र त्यसका साझेदार दलहरूलाई बहुमत सुनिश्चित छ, न त कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले स्थिर सरकार बनाउन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अस्थिर समीकरणले मधेश प्रदेशलाई प्रदेशसभा विघटनको संघारसम्म पुर्याएको छ। कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत नल्याउँदा संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको सम्भावना बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
यता नेपाली कांग्रेसले भने संकट समाधानका लागि वैकल्पिक रणनीति अपनाउने तयारी थालेको छ। कांग्रेसका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठनको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मधेश प्रदेशको जटिल अवस्थाबाट देशलाई स्थिर राजनीतिक वातावरणमा लैजान सबै दलको सहभागितासहितको सर्वदलीय सरकार नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
हालको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक मतभेदले मधेश प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ। दलहरूबीच आपसी अविश्वास र सत्ता साझेदारीको टकरावले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ। यदि दुवै पक्ष सहमतिको बाटोमा नआए, प्रदेशसभा विघटन अब निकट भविष्यको अपरिहार्य राजनीतिक परिणाम बन्ने देखिन्छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया