जनकपुर । क्षेत्रहरूको सामथ्र्य निर्माण गर्ने र गरिबीमा रहन वाध्य विविध राष्ट्रियताहरूबाट पहिचानसहितको समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले संघीयता अवधारणाको विकास भएको हो । तर सातै प्रदेशमा संघीयताको जसरी कार्यान्वयन भएको छ, त्यसले संविधानको धज्जी उडाएको छ ।
राष्ट्रियतामैत्री, विकासमैत्री र सामथ्र्य तथा पहिचानमैत्री छरितो र चुस्त प्रदेश सरकारले मात्रै संघीयतालाई दिगो बनाउनेछ । नेपालमा भने प्रदेश सरकार बनाउने र टिकाउने नाममा संघीयतालाई यसरी भद्दा बनाईएको छ कि अब देशको क्रयशक्तिले यस्तो प्रदेश सरकार धान्नै नसकिने संकेत देखाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको सातवर्षबीचमा सातै प्रदेशलाई जसरी पूर्व र बहालवाला मुख्यमन्त्री नै मुख्यमन्त्रीको, मन्त्री नै मन्त्रीको, प्रदेश प्रमुख नै प्रदेश प्रमुखको, नियुक्ति नै नियुक्तिको कारखाना बनाईयो, जेनजी प्रदर्शन र उपद्रवको आक्रोश यो पनि हो ।
यत्रो आक्रोशपछि पनि दलहरूले किन्चित चेतेका छैनन् भन्ने उदाहरण मधेस प्रदेशको पछिल्लो रुपले देखाएको छ । उनीहरू आफ्नो स्वार्थ परेका बेला कसरी आफू अनुकूलकै संवैधानिक व्याख्या गर्छन् र आफू अनुकूल भएका प्रवृत्तिलाई सावित गर्न खोज्छन् भन्ने राष्ट्रिय यथार्थ पनि हो मधेस प्रदेशको आजको नियति ।
पहिलो त, केन्द्रीय अर्थात संघीय सरकारमा हुने हरेक औचित्यहीन समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि त्यही अनुकुल हुनैपर्ने सत्तास्वार्थीय प्रवृत्तिबाट मधेस प्रदेश पनि अछुतो हुन सकेन । फलतः एमाले–कांग्रेसको आकस्मिक केन्द्रीय सत्तारोहणपछि कांग्रेससँग आलोपालोको सहमतिका आधारमा जनमत पार्टीका सतिस सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो, तर खै के आन्तरिक स्वार्थ नमिलेर हो, सतिसलाई पदबाट हटाउने चटारो कांग्रेसलाई भन्दा बढी स्वयं जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतलाई प¥यो । पहिल्यैदेखि राजिनामा माग्दै थिए, भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनको राप देखाएर राजिनामा घोषणा गर्न बाध्य बनाए । राजिनामा घोषणा गरेर पनि सतिसले पछि फेरि पदमा टाँसिरहने प्रवृत्ति देखाएको परिस्थितिबीच आजको मधेस प्रदेश संकट आएको हो । तर यसको निमित्त कारण मात्रै हुन् सतिस । मुल कारण सीके राउत नै हुन् ।
पार्टी नै प्रतिपक्षी भएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिईकन सतिसले अर्कै पार्टी खोलिसकेका छन् । सिके राउत र एमाले–कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाउने कसरत गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जीतेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउने वैकल्पिक प्रयास भने मुर्झाउँदै थियो ।
अन्ततः एकमत बढीमा सोनलको बहुमत सिद्ध हुने देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र केही साना दलमा राउत पनि समर्थित भए ।
त्यसैले बहुमतको दावी लिएर गएका सोनललाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । सोनलले विश्वासको मत लिदैगर्दा भने माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी र माला कर्णले उत्तेजना देखाए । जम्मा एकमत बढीले विश्वास जित्ने देखेका सोनलले माओवादी केन्द्रका दुई सांसदको मत नआउने भएपछि राजिनामा दिएका हुन् ।
पार्टीप्रतिको आन्तरिक असन्तुष्टि जति होस्, संस्थागत निर्णयको कार्यान्वयन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो । अझ जनवादी केन्दीयता भएका पार्टीहरू त यस आधारबाटै टिकेका हुन्छन् । यसलाई दलतन्त्र कहिँकतै भनिदैन । यसमा रहबर र मालाले चरम अराजकता देखाएका छन् , कारबाहीको भागिदार भएका छन् ।
तर पार्टीहरूले फेरि बहुमत सिद्ध गरेर मुख्यमन्त्री अगाडि सार्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जसरी धावा बोलेर मधेस प्रदेशको ठूलो भनिएको दल एमालेका सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्, यसले दलतन्त्रको पुष्टि गरेको छ । उनी एमाले, अझ त्यसका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोटाकी नियुक्तिदार हुनुका कारणले संघीय संवैधानिक प्रणालीमाथि अर्काे वज्रपात सिर्जना गरिएको छ । र, यसले एमालेकै संवैधानिक निष्ठा वा मान्यताप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।
आज नै जेनजी प्रदर्शन क्रमको अराजकताको सिको गर्दै प्रदेश मुख्यालय जनकपुरमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोडफोड गरिएको छ । कांग्रेस, जसपा, लोसपाका सांसद स्वयं र कार्यकर्ताहरू तोडफोडमा उत्रिएका छन् ।
कामचलाउ मुख्यमन्त्रीसँग बिदा भएर उपचारका लागि काठमाडौँ हिँडेकी भनिएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बर्दिबासको होटल पानसमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेशको राजनीतिले देशै तरंगित पारेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले नै मधेशमाथि धोका भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हिजोसम्म सोनलसहितको गठबन्धनमा बहुमत सदस्यसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन अपिल गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद बिमला अन्सारी सोमबार बिहानै उपधारा ३ अनुसार बनाइएको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेकी छिन् । उनीसँगै एमालेका लखन दास तत्मा र राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छा पनि विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा जे भएको छ, यो नागरिक पङ्क्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना हो । यसलाई अदालतले बेलैमा सच्याउन सक्नुपर्छ । किनकि यस जटिलता र अराजकताका मुल स्रोतव्यक्ति सीके राउत, आफैं धामी आफैं बोक्सी जसरी अब सडकबाट मधेसलाई स्वायत्त बनाउने ध्वांस दिन थालिसके ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया