काठमाडौं । देशमा यतिबेला पुनः निर्वाचनको चर्चा बढेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कुनै अन्यथा नभए आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्कीनेतृत्वको सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर ऊ बिदा हुने भनिएको छ । तर, नयाँ सरकार ल्याउनका लागि नागरिक बाध्यतात्मक तयार भए पनि विगतकै ठूला दलहरूप्रति भने त्यति सन्तुष्ट छैनन् । कारण– यसअघि उनीहरूले पटक–पटक दिएका फोस्रो आश्वासन नै हो ।
उसो त मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ सालमा ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताका दैनिकीमा निकै परिवर्तन आउँछ, तमाम समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने आशा व्याप्त रह्यो । व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब जनताको अवस्था परिवर्तन हुनेछ भन्ने भयो ।
मुलुकमा उद्योग, कलकारखानाहरू खुल्दै जानेछन् र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, उत्पादन बढ्नेछ, विकास–समृद्धितर्फ मुलुक अग्रसर हुनेछ, शान्ति–अमनचैन कायम हुनेछ । आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । मुलुकले अग्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरियो । तर, ती सबै जनअपेक्षा फगत सपना नै रहे । राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन घोषणा केवल कागजी घोडा साबित भए ।
दलले निर्वाचनकालमा गरेका घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिवद्धताहरू प्रायः सबैजसो अलपत्र देखियो । २०६४ देखि नै माओवादी जनतालाई परिवर्तनको सपना देखाउनेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा तत्कालीन देखा परेको छ । नेपालमा ‘नयाँ नेपाल’को नारा पनि यही दलले दिएको हो । माओवादीको २०६४ को चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ‘चीनको ल्हासासम्म आएको रेल काठमाडौंहुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने, बाराको सिमरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा बाँध बाँधेर पानी फर्काई तराईमा सिंचाइ गर्ने, देशको मुहार परिवर्तन गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग र रोपवे मार्गको सञ्जाल निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची ल्याइसक्ने, सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ जस्ता कुरा लेखिएका थिए ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि माओवादीले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ शीर्षकको निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र’ ल्यायो ।
‘उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’ हासिल गर्ने नारासहित माओवादीले ५, १०, २० र ४० वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस खाका बनाउँदै ४० वर्षमा नेपाललाई अतिविकसित मुलुकको हैसियतमा पु¥याउने घोषणा गर्यो । १० वर्षमा २० लाख युवालाई रोजगार बनाउने र १५ वर्षमा पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने पनि त्यसै बेलाका घोषणा हुन् । यसै दलले किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र १५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने, जनतालाई १० वर्षमा १० लाख एकाइ आवास निर्माण गर्ने भनी घोषणापत्रमा लेखियो ।
एमालेको नाटक
२०७० को निर्वाचनका लागि घोषणा जारी गर्दै एमालेले ‘सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल’ निर्माणको लक्ष्य लिंदै प्रत्येक वर्ष तीन लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० वर्षमा सबै जनतालाई आवास बनाइदिने, सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, कम्तीमा ४ वटा नदी कोरिडोरमा उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेशको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, एक घर एक रोजगार कार्यक्रमलगायत प्रस्ताव गरेको थियो ।
काँग्रेसको तमासा
नेपाली काँग्रेसले २०७० को निर्वाचनमा ‘समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाली’ नारा दिएर आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेको थियो । काँग्रेसले कृषि क्रान्ति, पर्यटन विस्तार र जलस्रोतको विकासलाई मुख्य नीति बनाएको थियो । पाँच वर्षमा २० लाख हेक्टर कृषिभूमिमा बाह्रैमास सिंचाइ पु¥याउने, प्रत्येक गाविससम्म पक्की सडक पु¥याउने, १० वर्षमा आठवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायत योजना प्रस्ताव गरेको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनका घोषणा
दलहरूले गत वर्ष २०७९ को निर्वाचनमा पनि उही पुरानै शैलीमा निर्वाचनी घोषणापत्र अनि अपिलमार्फत् मतदातासमक्ष आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले विकास, समृद्धि, सुशासनलाई आफ्ना निर्वाचनी मुद्दा बनाए । त्यस बेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई निर्वाचनी घोषणापत्रको मुख्य विषय बनायो ।
विगतदेखि नै ‘छलाङ र क्रमभङ्गता’लाई बेला–मौकामा उद्धृत गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ को नारा सहित आफ्नो निर्वाचनी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । सारमा दलहरूले त्यसपटक पनि विकास, समृद्धि र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणकै मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना घोषणापत्र ल्याए । उनीहरूले वार्षिक पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरे भने पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब आकारको पु¥याने घोषणा समेत गरेका हुन् ।
कार्यान्वयनको स्थिति
देशमा पहिलोपटक प्रारम्भ भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा दलहरूले गरेका घोषणा के भए त भनेर पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा केही अध्ययन सार्वजनिक भए । त्यसले पनि दलहरूका वाचा अधुरै रहेको देखाउँछ । घोषणा र ततकालीन अवस्थाका केही नमुना नियाल्दा ‘प्राकृतिक र निर्माण हुने समेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा ताल विकास गरेर ती तालको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूको पानी समेत लिफ्ट प्रणालीबाट प्रवाहित गरी वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चित गरिनेछ ।’ ‘सबै शहरमा ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ ।’ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि एमालेले निर्वाचनी घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका कैयन बाचामध्येको एउटा हो यो ।
देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनअघि र पछि गरेका ‘हावादारी घोषणा’ लाई एकछिन बिर्सिदिऊँ । तैपनि, सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले गरेको यो बाचा किन उल्लेखनीय हो भने निर्वाचनपछि महानगरमा एमालेकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बन्यो । एमालेमा माओवादी समेत जोडिएर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले देशमा झण्डै साढे तीन वर्ष एकमना सरकार चलायो । फर्केर हेर्दा एमालेको त्यो घोषणापत्रले उसैलाई गिज्याइदियो ।
काठमाडौंका नदी–खोलामा सफा पानी बग्नु त के घर घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपायसम्म फेला पर्न सकेन । एमाले मात्र होइन–, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र काठमाडौंका नदी–खोलामा सफा पानी बग्ने वा बगाउने सपनाजस्तै छन् । एमाले र नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्र, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धतापत्र नाम दिएका ती लिखित प्रतिबद्धता धेरैजसो स्थानीय सरकारको सामथ्र्य बाहिरका मात्र होइन– स्वैरकल्पना समेत थिए ।
एमालेको अपत्यारिलो घोषणा
एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा प्रमुख नारा थियो, ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ । नारामा जस्तै मतदाताले एमालेलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पु¥याए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९ प्रतिशतको नेतृत्व एक्लै जितेको एमाले संघीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार (त्यसवेला एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको नेकपा थियो) मा पनि झण्डै साढे तीन वर्ष नेतृत्वमा रह्यो । यो अनुकूलता एमालेलाई आफ्नो निर्वाचनी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर थियो । तर, बाचा पूरा गर्नु परको कुरा, एमाले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन ।
निर्वाचनी घोषणापत्रमार्फत् एमालेले नेपाललाई दश वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याएर मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । के एमालेले भने जस्तो केही भयो त ? ३९ प्रतिशत स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म एमालेको नेतृत्व रहँदा नेपालीको आय वार्षिक औसत ४५.५ डलरका दरले बढ्यो । एमालेले भने जस्तै १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउन नेपालीको आय बर्सेनि ६३५ डलरका दरले बढ्नुपर्छ, जो आफैंमा असम्भव लक्ष्य हो । किनभने बितेको १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३८३ डलर (बर्सेनि औसतमा ३८ डलर) मात्र बढेको देखियो । दश वर्षमा बढेको आय एकै वर्षमा बढ्दा पनि बाँकी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुग्दैन ।
एमालेले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ केभी प्रसारण लाइन जडान अगाडि बढाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटेको थियो । त्यो पाँच वर्षमा विद्युत् प्रणालीमा जम्मा एक हजार ९४ मेगावाट विद्युत् थपियो । २०७४ फागुनमा ९६१ मेगावाट रहेको विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ५५ मेगावाट पुगेको पाइयो ।
एमालेले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पाँच भागको एक भाग काम पनि भएन । रेल–सपना बाँडेर निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिच्यो, एमालेले । घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम तथा मध्य पहाडी रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने एमालेको बाचा फर्केर हेर्दा पूर्व–पश्चिमबाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनसम्म भएन ।
‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ,‘ एमाले घोषणापत्रको अर्को बाचा यस्तो थियो । वास्तविकताचाहिँ नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु.४० अर्ब १५ करोडको खाद्यान्न आयात भएकोमा २०७७÷७८ मा त्यसको परिमाण दोब्बर बढेर रु.७९ अर्ब ५९ करोड पुग्यो । यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने होइन, उल्टो आयात र परनिर्भरता चुलिइरहेको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछ ।
काँग्रेसको भनाइ एउटा गराई अर्को
२०७४ मा नेपाली काँग्रेसले एमालेकै हाराहारी, २६६ स्थानीय तहमा नेतृत्व जित्यो । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गरेयता काँग्रेस करिब १७ महिना संघीय सरकारको नेतृत्वमा रह्यो । काँग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, हरेक वर्ष कम्तीमा रु.एक खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने, बर्सेनि तीनदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र अधिकांश नेपालीलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, पाँच वर्षमा यो कल्पनामै सीमित रह्यो । काँग्रेसले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग लगायत चारदेखि छ लेनको एक हजार किलोमिटर सडक, ५०० किलोमिटर रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र टनेलको सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म द्रुतमार्ग निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम निकै धीमा छ ।
यसबीच तीन तहका सरकारले करिव २१ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुसार, देशभित्र निर्मित रेलमार्गको कूल लम्बाइ ५६ किमि छ । काठमाडौंको नागढुंगामा टनेल निर्माण सुरू र सिद्धबावामा टनेल (सुरुङ) निर्माण प्रक्रिया थालनी भए पनि काँग्रेसले सपना देखाएजस्तो न सुरुङ सञ्जाल बनेको छ, न निकट वर्षहरूमा बन्ने सम्भावना छ ।
झन बिग्रियो माओवादी
तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको ‘प्रतिबद्धता–पत्र’ मा श्रम ब्यांक मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने सपना बाँडेको थियो ।
माओवादीले जितेकै स्थानीय तहमा यी बाचा कार्यान्वयन नहुनुले उसको प्रतिबद्धता–पत्र झूटको पुलिन्दा मात्र भएको प्रष्ट हुन्छ । प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य चौकी, गाउँ गाउँमा स्वस्थ पिउने पानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, सुत्केरी महिला र शिशुलाई भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई निवृत्तिभरण, प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र, गाउँ गाउँमा फ्री–वाइफाई जस्ता मतदाता लोभ्याउने घोषणाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।
महँगी, कालोबजारी, बजारमा कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजार व्यवस्था गर्ने संकल्प माओवादीले प्रतिबद्धता–पत्रमा गरेको थियो । महँगीले प्रत्येक परिवारको बेचैनी बढायो । स्मार्ट नमूना गाउँ, एक गाउँ एक नमूना उद्योग, शहरी क्षेत्रमा तत्काल सर्वसुलभ खानेपानी र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याको समाधान, मेट्रोलाइन निर्माण, यातायातलाई विद्युतीकरणलगायत सपना माओवादीको प्रतिबद्धता–पत्रमा प्रशस्तै थिए । ७५३ मध्ये १०६ स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको माओवादीले त्यहाँ आफैंले देखाएका सपना पूरा गर्ने काम भने गर्न सकेन ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया