काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ठूला दल कांग्रेस–एमाले भने अझै दोहोरो खेलमा लागिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनसँगै सत्ताबाट गलहत्याएका उनीहरू एकातिर संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालतको शरणमा पुगेका छन् भने अर्कातिर निर्वाचनमा सहमत जनाउँदै मुन्टो हल्लाइरहेका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डबीच शितल निवासमा निर्वाचनको विषयमा छलफल भयो । स्रोतका अनुसार, सवै पक्ष निर्वाचन गर्ने सवालमा सकारात्मक पनि रहे । तर, यसरी संवाद सुरु भएकै दिन कांग्रेसका ६५ सहित ६८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका ६५ बाहेक स्वतन्त्र, जनमत र जसपाका एक–एक सांसद्को गरी ६८ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित वारेशनामामार्फत पूरक निवेदन दर्ता गराइएको कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताएकी छिन् । उता, एमालेले यसअघि नै ७५ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेको छ । योसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ ।
संसद् विघटनविरुद्धको उक्त रिटमा सर्वोच्चले आज बुधवारका लागि पेशीसमेत तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले साथै राख्ने आदेश गरेपछि उनीहरूको निवेदन पनि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने छ । यसअघि कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकूल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो ।
निवेदनमामा उनीहरूले निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ’ पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदनमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा नगरी असंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, १० मंसिरमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले यही माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेर पुरानो रिट सँगै राख्ने आदेश गरेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया