सीता अधिकारी
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भई फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै मुलुक चुनावी मोडमा प्रवेश गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाइसकेपछि राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा निर्वाचन अभियानमा होमिएका छन् ।
दलहरुले आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएसँगै उम्मेद्वारको छनौटले एक किसिमका तरङ्ग सिर्जना भएको छ । समानुपातिक सांसदको कोटा दलहरुले विक्रीमा राखेको आरोप लागेको छ । यो आरोप सबैभन्दा बढी ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने दल रास्वपाको सूचीमा लागेको छ । व्यापारी, उद्योगी र नाम विकेका अनुहारहरुलाई टिकट बेचेर समानुपातिक प्रणालीकै धज्जी उडाएको भन्दै रास्वपा पार्टी भित्रै र बाहिर नागरिक तहबाट पनि यसको व्यापक विरोध भएपछि केही उम्मेद्वारले नाम फिर्ताको स्वघोषणा गरिरहेका छन् । नव युवाहरुको एउटा समूह रास्वपाको कार्यालयमै गएर ‘जुत्ता गुमाउने र लगाउने सडकमा, जुत्ता बनाउने मालिक संसदमा १’ भन्दै नाराबाजी गरेको दृश्यले रास्वपालाई निकै ठूलो व्यङ्य गरेको छ ।
समानुपातिक व्यवस्था आफ्ना आवाजलाई मुखरित गर्न नसक्ने पिछडिएका जाती, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस भनेर गरिएको हो । यो समानुपातिक प्रणालीमा दलितका उच्च र ब्रान्डेड अनुहारलाई होइन् दलितभित्रका पनि उत्पीडित वर्गलाई छान्ने र नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता गराउने हुनुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरुको योगदानको पनि मूल्याकंन गरिनुपर्छ । तर, समानुपातिक प्रणालीलाई दलहरुले निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने माध्यम बनाएर स्वार्थसमूहहरुलाई सांसदभित्र छिर्न दिने बाटो बनाइदिएपछि प्रणालीप्रति कै वितृष्णा पैदा गराइदिएका छन् । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तुलनात्मक रुपमा न्याय गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि विचार, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा नभएर खर्चको प्रतिस्पर्धा बन्दै गएको छ । एउटा सांसद बन्न एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्नु पर्ला ? चुनाव महँगो बन्दै गएको विश्लेषण भइरहँदा यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
त्यसो त, हरेक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको छ । तर यो खर्च सिमामा कोही बस्दैनन् भन्ने कुरा आम रुपमा स्पष्ट जस्तै छ । दलहरु प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियामा लाग्दै गर्दा चुनावी अर्थ राजनीतिका बहसहरु शुरु हुन थालेका छन् ।
यसपटक पनि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । यसमा सरकारको प्रत्यक्ष खर्च करिब २० अर्ब, राजनीतिक दलहरूको अनौपचारिक खर्च करिब २० अर्ब र उम्मेदवार तथा अन्य एजेन्सीहरूको खर्च थप १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्ने आकंलन छ । गठबन्धन राजनीतिका कारण केही खर्च घट्न सक्ने सम्भावना छ ।
चुनावले अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन रूपमा चहलपहल र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ त्यो सकारात्मक पक्ष हो । चुनावी खर्चका कारण सहरबाट गाउँसम्म पैसा पुग्छ, स्थानीय यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यापार र सेवाक्षेत्र चलायमान हुन्छ ।
अनौपचारिक रूपमा थन्किएको पूँजी पनि केही हदसम्म बजारमा आउँछ । यसले केही समयका लागि रोजगारी र खर्च क्षमता बढाउँछ । तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । उपभोग बढ्दा आयात बढ्छ, मूल्यवृद्धि हुन्छ र शोधनान्तर तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ ।
विगतका निर्वाचन वर्षहरूले यसका संकेत देखाइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिका वर्षहरूमा महँगी दोहोरो अंकमा पुगेको थियो । तीन तहको चुनाव भएको २०७४ मा मूल्यवृद्धि दर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि पछिल्लो चुनावी वर्षमा फेरि बढ्ने संकेत देखिएको छ । आयात वृद्धिदर पनि चुनावी वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएकाले उपभोग बढ्नासाथ आयात बढ्नु स्वाभाविक हो ।
चुनावमा खर्चिने पैसाले भ्रष्टाचारलाई मुख्यतः तीन तरिकाले बढावा दिएको देखिन्छ । पहिलो, आर्थिक रूपमा सबल व्यक्ति वा समूह पैसाको बलमा चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छन् र त्यसपछि आफ्ना व्यवसाय, धन्दा वा निजी स्वार्थ अनुकूल हुने कानुन र नीतिनियम बनाउन चलखेल गर्छन् । यस क्रममा राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन्छ र सार्वजनिक हितभन्दा निजी फाइदा हाबी हुन्छ ।
दोस्रो, ठूला व्यापारी, माफिया वा स्वार्थ समूहबाट आर्थिक सहयोग लिएर चुनाव जित्ने प्रतिनिधिहरू ती ‘दाता’हरूप्रति नै जवाफदेही बन्न पुग्छन् । बजेट निर्माणदेखि कानुन संशोधनसम्ममा यस्ता स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिनु यसैको परिणाम हो ।
तेस्रो, आफ्नै जायजेथा बेचेर वा ऋण लिएर चुनाव लड्ने उम्मेदवार जितेपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो खर्च उठाउने ध्याउन्नमा लाग्छन् । त्यसका लागि योजना, बजेट र विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार र दुरुपयोग स्वाभाविक बन्न जान्छ । त्यसैले चुनावी खर्चको चक्रव्युहमा नेपालको लोकतन्त्र घुमिरहेको आभास यतिबेला भइरहेको छ ।
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा लिइए पनि यसको आर्थिक प्रभाव बहुआयामिक हुने हुँदा निर्वाचनपछिको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली दक्षिण एशियामै अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो मानिन्छ । सन् २०१७ मा द एशिया फाउन्डेशनले गरेको अध्ययनअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।
राज्य र उम्मेदवार दुवैतर्फको खर्च जोड्दा यो रकम १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको अनुमान गरिएको थियो । विश्वमै महँगो निर्वाचन हुने भारतको सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा प्रतिमतदाता करिब ७०० भारतीय रुपैयाँ खर्च हुँदा नेपालमा २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ । पछिल्ला चुनावमा यो खर्च अझै बढेको स्पष्ट छ ।
इतिहासले पनि चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखाउँछ । २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च ९ रुपैयाँ ८३ पैसाबाट सुरु भएको यात्रा २०५१ मा १९ रुपैयाँ ८३ पैसा, २०५६ मा २६ रुपैयाँ ६८ पैसा, २०६४ को पहिलो संविधानसभामा २ सय ७५ रुपैयाँ ८० पैसा, २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ९ सय ८६ रुपैयाँ र २०७४ मा आइपुग्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । खर्च यति तीव्र रूपमा बढ्दा पनि त्यसको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन ।
२०७९ को प्रतिनिध र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सवा ३४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वैधानिक रूपमै तोकिएको खर्च हो । तर, दल र उम्मेदवारले अदृश्य रूपमा धेरै खर्च गर्ने भएकाले समग्र वास्तविक खर्च एक खर्ब हाराहारी पुगेको अनुमान छ ।
आजको यथार्थ यस्तो बनेको छ कि राजनीतिमा निष्ठा, इमानदारी र एजेन्डाले होइन, खर्च गर्ने क्षमताले चुनाव जित्ने अवस्था छ । पार्टीबाट टिकट पाउने–नपाउने निर्णय पनि उम्मेदवारले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा हुने गरेको गुनासो व्यापक छ । वर्षौं राजनीति गरेका इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर चुनावको मुखमा व्यापारी, तस्कर, जग्गा दलाल र माफियालाई टिकट दिने परिपाटी संस्थागत बन्दै गएको छ । यस्ता व्यक्तिको जितले दलहरूको सत्ता गणित सहज त होला, तर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, समृद्धि र न्याय झन् टाढिँदै जानेछ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारले सकेसम्म खर्चै गर्न नपरोस् र गरे पनि असाध्यै कम खर्च होस भन्ने मान्यता हो । तर, दल र उम्मेदवारले सबैथोक प्रयोग गरी, अत्यधिक खर्च र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनमा जाने संस्कारको विकास भएको छ, जुन लोकतन्त्र र नेपालका लागि घातक हो ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया