सीता अधिकारी
मेरो बुबा–आमा चितवन कालिका नगरपालिका–७ मा बस्नुहुन्छ । बुबा अहिले ९४ वर्षको हुनुभयो । बुुबाको श्रवण शक्ति पुरै गुमेको छ । उमेरको कारणले हिड्डुल गर्न नसक्ने अवस्थाको भए पनि निर्वाचनको दिन भोट हाल्न जान तयार हुनुभएछ । बहिनीको साहारामा बुबा भोट हाल्न जानुभएछ । जाँदै गर्दा बाटोमा बुबालाई बहिनीले सोधिछिन्– ‘बा भोट केमा हाल्ने हो ?’ बुबाले उत्तर दिनुभएछ ‘कम्निष्टलाई दिने हो’ ।
रबि लामिछाने निर्वाचन लडिरहेको चितवन क्षेत्र नं –२ मा हाम्रो बुबाको भावना कम्युनिस्ट आदर्शप्रतिको प्रतिकात्मक विम्व हो । छोराछोरीको हस्तक्षेपमा नपरेका पुराना पुस्ताले अहिले पनि आफ्ना आस्थाको केन्द्रमा नै मत जाहेर गरेका छन् । तर कम्युनिस्टप्रति आस्था रहेको जनमतलाई दलहरुले बचाउन सकेनन् ।
नेपालमा झण्डै ६५/७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कम्युनिस्ट जनमत पछिल्लो निर्वाचनपछि समानुपातिक तर्फ कूल सदर मतको २२ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १५ प्रतिशतमा सीमित देखिनु गम्भीर समीक्षाको विषय हो ।
यसले विगत दुई दशकदेखि कायम रहँदै आएको कम्युनिस्ट राजनीतिक वर्चस्वलाई स्पष्ट रूपमा अन्त्यतिर धकेलेको छ । २०६४ यताका अधिकांश संसद्मा बहुमत वा निर्णायक भूमिकामा रहेका कम्युनिस्ट दलहरू यसपटक भने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७ गरी जम्मा ४२ सिटमा खुम्चिएको छ ।
जबकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै दुई तिहाइ नजिकको जनादेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेस ३७ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीले ७, राप्रपाले ४ सिट प्राप्त गरेको छ । यसरी संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा गैरकम्युनिस्टले २ सय ३३ सिट प्राप्त गर्दा कम्युनिस्टहरुले ४२ सिटमा प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा निकै परिवर्तन आएको हो त ? जरुर प्रश्न खडा भएको छ । यो अवस्था एकाएक आएको होइन । यसलाई श्रृखंलाबद्ध रुपमा हेरिनुपर्छ ।
२०६४ देखि २०८२ सम्मको अवस्था
२०६४ को संविधानसभामा ६०१ मध्ये ३७० कम्युनिस्ट सभासद रहेका थिए । जुन कुल संख्याको ६१.२३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षमा २४० सिटमध्ये एक्लै १२० सिट प्रत्यक्षमा जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ उसले एक्लै ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जुन कुल सदर मतको २९.२४ प्रतिशत थियो ।
अर्को ठूलो कम्युनिस्ट दल एमालेले त्यो बेला २१ लाख ८३ हजार ३७० मत प्राप्त गर्दा त्यो कुल सदर मतको २०.३३ प्रतिशत थियो ।
०६४ को निर्वाचनमा साना वामपन्थी दलहरु नेकपा माले, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा एकीकृतले समानुपातिक र प्रत्यक्षसहित पाएको सिट संख्या ३३ थियो ।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जम्मा ४ जना सांसद जितेको कम्युनिस्ट शक्ति २०६४ को निर्वाचन आउँदा बलियो शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । जनताले कम्युनिस्ट विचार र नेतृत्वप्रति भरोसा गरेका थिए । तर कम्युनिस्ट नेतृत्वहरुले जनताको आशा अनुसार काम गर्न सकेनन् र जनताको विश्वास घट्दै गयो ।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि त्यो विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० सम्पन्न भयो । ६०१ सभासदको लागि भएको सो निर्वाचनमा एमालेले १७५ सिट जित्यो भने ०६४ मा २२९ सिट जितेको माओवादी ८० सिटमा खुम्चिन पुग्यो । यी दुई दलसहित साना वामपन्थीहरुले पाएको १५ सिट पनि जोड्दा २०७० को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट मत ४३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्यो ।
२०७४ मा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन र एकताको प्रभावले पुनः कम्युनिस्ट शक्ति बलियो रुपमा देखा प¥यो । एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब आधा मत प्राप्त गर्न सफल भयो । संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो निर्वाचन २०७४ को निर्वाचन । यो बेला पहिलो पटक २७५ सिटको लागि निर्वाचन यो निर्वाचनमा एमालेको १२१ र माओवादीले ५३, जनमोर्चा र नेमकिपाको २ सिट गरी १७६ सिट वामपन्थीले प्राप्त गरी संसदमा झण्डै दुई तिहाइको नजिकको उपस्थिति जनाएको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा परेका थिए । एमालेको ७८ र माओवादीको ३२, नेकपा एसको १०, जनमोर्चासँगै नेमकिपाको गरी २ जोड्दा १२२ सांसद थिए । यसपटक भने कम्युनिस्टहरूको बिजोक देखिएको थियो ।
२०७९ मा संसदमा नयाँ दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’को चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । यसलाई वामपन्थी दलहरुले नजर अन्दाज गरिदिए । जसको परिणाम २०८२ को निर्वाचनमा ती दलहरुले भोग्नु प¥यो ।
विचार र व्यवहारबीचको भिन्नता
हालको निर्वाचन परिणामअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट दलहरूको संख्या निकै घटेर अल्पमतमा सीमित भएको छ भने गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरूको वर्चस्व स्पष्ट देखिन्छ । यसले केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छैन, बरु नेपालको विचारधारात्मक राजनीतिमा पनि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
कम्युनिस्ट जनमतको गिरावटको एउटा प्रमुख पक्ष विचार र व्यवहारबीचको वेमेल हो । कम्युनिस्ट विचारधाराको मूल आधार समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने दिशा हो भने अर्काे सामाजिक न्याय, र वर्गीय मुक्ति आन्दोलन हो । तर व्यवहारमा यी मूल्यहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । धनी–गरिबबीचको खाडल घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको अनुभूति भयो । कम्युनिस्ट नेताहरुको आचरण, व्यवहार, जीवनशैली समाजको आदर्शको रुपमा स्थापित हुन सकेनन् । सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने नेताको भड्किलो जीवनशैली, संस्कार/संस्कृतिm पहिरन, उनीहरुको उठबस, परिवारहरुबाट भएको पदीय दुरुपयोग समाजलाई अपाच्य बनेको थियो । जब कुनै विचार व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन तब त्यो विचारप्रति जनविश्वास घट्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही कारणले आज धेरै मतदाताहरूले कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीच खासै फरक देखेनन् । यस पटकको निर्वाचनमा माओवादीले २०६४ मा प्रयोगमा ल्याएको नारा ‘अरुलाई हे¥यौ पटक पटक नयाँलाई हेरौं एकपटक’कै शैली अपनाए र त्यही निष्कर्ष निकाले ।
विचारधारात्मक संकट
कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास नै विभाजन र एकताको चक्रमा घुमिरहेको छ । कम्युनिस्ट जनमत घट्नुमा विचारधारात्मक संकट महत्वपूर्ण रहेको छ । २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकता ऐतिहासिक मानिएको थियो, तर केही वर्षमै त्यो एकता विघटन भयो । यसले जनतामा स्थायित्वको सन्देश दिन सकेन । नेतृत्वमा वैचारिक भन्दा पनि सत्ताको लागि आन्तरिक कलह स्पष्ट रुपमा देखिएको थियो । नेतृत्वबीचको संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।
राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित गरिनु कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो समस्या बनेको छ । वामपन्थी दलहरु संस्थागत प्रणालीभन्दा केही सीमित नेताहरूको नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता नहुनु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, नयाँ नेतृत्वको उदयमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनु, आलोचनालाई सहन नसक्ने र पार्टीबाटै निकाल्ने प्रवृत्ति हावि हुनु यी सबै कारणले संगठनलाई जर्जर बनाएको छ । जब कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुभव गर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको विश्वास कमजोर हुन्छ, जसको प्रभाव अन्ततः जनमतमा पर्छ । वामपन्थी जनमत कमजोर हुनुमा विचारधारात्मक समस्या सँगसँगै नेतृत्वको असफलता प्रमुख रहेको छ ।
नयाँ पुस्तासँगलाई राजनीतिसँग जोड्ने र आशा जगाउने विचार कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा देखिदैन । आजका युवा पुस्तालाई परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा रोजगारी, अवसर, प्रविधि, र सुशासनमा बढी केन्द्रित छ । उनीहरू ग्लोबल दृष्टिकोण राख्छन् र व्यावहारिक परिणाम खोज्छन् । तर कम्युनिस्ट दलहरूले उनीहरूको अपेक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् र उनीहरुलाई विचारले लैस बनाउन पनि सकेका छैनन । ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य हुनु, देशभित्र रोजगारीको अभाव हुनु, र राज्यबाट अपेक्षित सेवा नपाउनु—यी सबैले युवामा राजनीतिक निराशा बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्युनिस्ट जनमतमा परेको छ ।
सुशासनमा देखिएको कमजोरी पनि पटक पटक सरकारमा गएका वामपन्थी नेतृत्वको असफलताको स्पष्ट संकेत हो । २०६४ सालबाट वामपन्थी दलका प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली ४ पटक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ३ पटक, माधव नेपाल १ पटक, झलनाथ खनाल १ पटक, डा. बाबुराम भट्टराई १ पटक भएका छन् । कम्युनिस्ट दलहरूका नेतृत्वहरुले सरकार सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण, र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेनन् भन्ने जनस्तरमा व्यापक आलोचना छ । पछिल्लो निर्वाचन त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले यो असफलताको भागिदार पनि उनीहरु नै हुन् ।
यदि कम्युनिस्ट दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गरी आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, नयाँ नेतृत्वलाई स्थान दिने, र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने ठोस नीतिहरू लागू गर्न सकेनन् भने उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अझ सङ्कटपूर्ण हुन सक्छ । कमजोरीहरू सच्याउँदै विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा, इतिहासले देखाएझैं, कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनः सशक्त रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावना भने अझै बाँकी नै छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया