संवैधानिक परिषद् कब्जाको रणनीतिमा प्रचण्ड : उपसभामुखदेखि पार्टी एकतासम्मको खेल
सुनिल पन्त
काठमाडौं । यतिबेला नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्रीको शपथ लिदैछन् । त्यसै दिन सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् पनि गठन हुने योजना छ । नयाँ सरकार निर्माणसँगै राजनीतिक दलहरुको ध्यान सभामुख र उपसभामुख चयनमा पनि जान थालेको छ । सभामुख रास्वपाले पाउने निश्चित भए पनि उपसभामुख कुन दलको भागमा जान्छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
संविधानको धारा ९५ को १ अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलहरुको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उपसभामुखका लागि लबिङ गरिरहेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच उपसभामुख नेकपालाई दिने मोटामोटी सहमति भएको बाहिर चर्चा छ ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले प्रचण्डको नजर त्यसमाथि परेको हो । सत्ता र शक्तिको लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार हुने प्रचण्ड त्यसपटक संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याएर शक्तिशाली हुन चाहन्छन । प्रधानन्यायाधीशदेखि महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक परिषद्ले नै गर्छ ।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ भने अन्य पाँच जना सदस्य हुन्छन । जसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रचण्ड जसरी पनि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु(याउने रणनीतिमा साथ अगाडि बढेका छन् ।
एमालेसँग एकता गर्दै संसदीय दलको नेता बन्ने रणनीति फेरि एक पटक एमाले र नेकपा एकताको चर्चा चल्न थालेको छ । फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले तेस्रो र नेकपा चौथो स्थानमा, धेरै नै सानो आकारमा खुम्चिएका छन् ।
पराजयसँगै कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर बनेपछि पार्टी एकताको चर्चा चुलिन थालेको हो । पार्टी एकताका लागि नेकपाका संयोजक प्रचण्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका छन् । अहिले संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । यदि एमाले र नेकपाबीच पार्टी एकता भएमा नयाँ बन्ने दल संसदको दोस्रो शक्ति हुने छ ।
यति मात्रै नभएर प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएर संसदीय दलको नेता बन्नेसम्मको तयारी गरेकोे बुझिएको छ । तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड फेरि पनि संंवैधानिक परिषदमा बहुमत पु(याएर राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने रणनीतिमा साथ अगाडि बढेका छन् ।
एमाले र नेकपाबीच एकता भएमा नयाँ बन्ने दल प्रतिनिधिसभामा ४२ सदस्यीय अर्थात दोस्रो ठूलो दल बन्ने छ । नयाँ बन्ने पार्टीको संसदीय दलको नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रचण्ड नै बन्ने छन् । प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेमा संवैधानिक परिषद्मा उनको बहुमत हुनेछ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल नेकपा नै नेता हुन भने उपसभामुख प्रचण्डको दलले पाउँदा सैविधानिक परिषद्मा प्रचण्डको बहुमत पुग्ने छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रचण्ड दलबाट मात्रै तीन जना सदस्य हुनेछन् । त्यसपछि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा प्रचण्ड नै हाबी हुने निश्चित छ । विगतमा तेस्रो दलको नेता भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्ड यसपटक संवैधानिक परिषद्मा कब्जा जमाएर शक्ति आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया