बालेन सरकारको मिसन : भ्रष्टाचारीको कठालो समाउनेदेखि विद्यार्थी युनियन खारेजसम्म
काठमाडौं । कुनै पनि नयाँ सरकारको मुल्याकलन सय दिनपछि मात्र गर्नु उचित मानिन्छ । खासमा सय दिनको अवधिलाई सरकारको हनिमुन पिरियड पनि भनिन्छ । सरकारको काम गराइ कस्तो हुँदैछ भन्ने छनक सय दिनको कामबाट प्रष्ट हुन्छ । तर बालेन साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले शपथ लिएकै दिनदेखि जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न थालेको छ । बालेन सरकारको प्रमुख निशानामा भ्रष्टाचारी पर्ने थालेका छन् ।
२०४८ देखि हालसम्म उच्च पदमा बसेका व्यक्तिलाई सरकारले छानवीन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य छ । भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण मुलुक खोक्रो बन्दै गएको थियो भने विकासमा बाधा उत्पन्न भएको थियो । जनताले लामो समयदेखि सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले दुई तिहाई नजिकको बहुमत हासिल गरेको छ । जनादेश अनुसार नै सरकार भ्रष्टचारविरुद्ध निर्मम भएर अगाडि बढेको छ ।
यस्तै सरकारले.विद्यार्थी युनियन समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थी राजनीतिको नाममा विश्व विद्यालय र क्याम्पस राजनीतिको अखडा बन्दै गएका थिए । लामो समयदेखि विश्व विश्द्यालय र क्याम्पस राजनीति दलहरुका भर्तीकेन्द्र समेत बनेका थिए । राजनीतिक दलहरुको आडमा विद्यार्थीहरुको दादागिरी मौलाएकोे थियो ।
क्याम्पसमा आगजनी, तोडफोड तथा आगजनी गरेर आर्थिक धन्दा गर्द आएका थिए । २०६३ साल यताका विद्यार्थी अध्यक्ष, पदाधिकारीकाे सम्पत्ति छानविन गर्ने हाे भने तिनका काठमाडौसहित शहरमा बनेका महल, तिनका गाडीकाे स्राेत कहालीलाग्दो छ । सरकारको निर्णयसँगै विद्यार्थीका आर्थिक र अराजक गतिविधिमा लगाम लाग्ने देखिन्छ ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारका सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले अहिले २२ वटा रहेको मन्त्रालय सङ्ख्या पाँच वटाले घटाउने जनाएको छ । कार्यसूचीको ९ औँ बुँदामा अब संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम उल्लेख गरिएको छ ।
विगतका सरकारले जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाइँदै आएका थिए । सरकारमा ५० भन्दा बढी मन्त्री विगतका प्रधानमन्त्रीले सहभागी गराएका थिए । ठूलो संख्यामा मन्त्री बन्दा राज्यकोषको दोहन हुँदै आएको थियो । अब यस्तो किसिमको प्रवृति पूर्ण रुपमा बन्द हुने छ ।
सरकारको अर्को मुख्य ध्यान डिजिटल गभर्नेन्समा देखिएको छ । नागरिकले अब सरकारी कामका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न फेसलेस र पेपरलेस सेवाको अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजातहरू कुरियरमार्फत १०० दिनभित्र घरमै पुयाउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिने भएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना १५ दिनभित्र जारी गरिनेछ भने सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने कडा निर्देशन दिइएको छ । सरकारले गरेको केही निर्णयहरु निकै आशा लाग्दा छन् । अब प्रभावकारी रुपमा सय वटा कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया