सुशासनतर्फको यात्रा सकारात्मक !
सीता अधिकारी
बालेन–सरकारको सुशासनतर्फको प्रतिबद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नेपालमा अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । कसैले सरकारको ‘उत्ताउलो र अपरिपक्व कदम’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने कसैले ‘ढिलो गए अवस्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न’ भन्ने सडक सायरीको सापटी लिंदै सरकारलाई विस्तारै अघि बढ्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
शासकीय सुधारका लागि समयसीमासहितको १०० कार्यसूची पारित गरेको सरकारलाई ढिलासुस्ती गर्ने छुट छँदैछैन । नीति तथा कार्यक्रमकै शैलीमा प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यसूची समयभित्र कार्यान्वयन हुन सक्दा नेपालले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ । सरकारको १०० कार्यसूचीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालले प्रशंसा गर्नु सकारात्मक संकेत हो ।
अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल दुई वर्षदेखि जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची -ग्रे लिस्टमा) परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणवारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स -एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य कदम हो । सरकारले अनुसन्धानपछि त्यस्ता गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट राष्ट्रियकरण गर्नतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारको यो साहसपूर्ण कदमलाई सबैले दलभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्न जरुरी छ । यस प्रक्रियाबाट मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टको सूचीबाट हटाउनु सकिन्छ ।
सरकार सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध देखिनु राम्रो सन्देश हो । तर प्रशंसाले मात्र पर्याप्त हुँदैनः तोकिएको समयसीमाभित्र नतिजा दिन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् ।
नेपालमा सुशासनको चर्चा नयाँ होइन, तर व्यवहारमा यसको अभावले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ढिलासुस्ती र अनियमितता राज्य सञ्चालनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् । यही कारणले जनता अब आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिरहेका छन् । जब नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउँछ, गुनासो सुन्ने संयन्त्र सक्रिय हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता देखिन्छ, तब मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले ‘जनतालाई अनुभूत हुने सुशासन’ अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ ।
सुशासनको आधार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी छिद्र हटाउनु आवश्यक छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने प्रावधानले उच्च तहमा हुने अनियमिततालाई संरक्षण दिएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यस्ता प्रावधान संशोधन गर्दै सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहसिक निर्णयले मात्र सुशासनको आधार बलियो बनाउन सक्छ । उच्च पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति र तल्लो तहमा मात्र कारबाही हुने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म जनविश्वास निर्माण हुन सक्दैन ।
संस्थागत सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बजेट खर्च क्षमतामा अभिवृद्धि, ठेक्का प्रक्रिया र नीति निर्माणलाई खुला बनाउने डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउन सक्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह सरल र स्वचालित बनाउँदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि आफै घट्नेछन् र नागरिकको विश्वास ह्वात्तै बढ्नेछ ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको हो । इमानदार र दक्ष कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने तथा अयोग्यलाई हटाउने सन्तुलित नीति आवश्यक छ । योग्य व्यक्तिलाई संरक्षण र पेसागत स्वतन्त्रता दिइयो भने सुशासन सम्भव छ । प्रशासनिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप कम गर्दै परिणाममुखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सुशासन स्थापना सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक स्वयंको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष संवादले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ । नागरिक सचेत र जिम्मेवार नभएसम्म सुशासन दिगो बन्न सक्दैन ।
अहिलेको नेतृत्वसामु ऐतिहासिक अवसर छ—नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा काट्ने, पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने र समयसीमाभित्र परिणाम दिने । ‘शून्य सहनशीलता’ नीति व्यवहारमा लागू गर्दै प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि कारबाही गर्न सकियो भने जनतामा आशा बलियो हुनेछ । तर कारवाहीको नाममा पहिले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र कदम चाल्न जरुरी छ । कसैलाई पनि शंकाको आधारमा होइन कि तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारवाही अगाडि बढाउँदा सरकारप्रतिको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।
सुशासनका लागि कानुनी सुधार मात्र गरेर हुँदैन त्यो व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिनु आवश्यक छ । यो विकास, समानता र सामाजिक न्यायसँग पनि सुशासन प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । अन्ततः सुशासन छोटो समयमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु हुँदैन । यो निरन्तर सुधारको प्रक्रियामार्फत दीगो बनाउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया