निर्वाचित सरकार र कर्मचारीबीच किन बढ्दैछ टकराव 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचित सरकार र नियुक्त कर्मचारीबीचको टकरावले ‘कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि ?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार ब्युँतने गरेको छ । अमेरिकामा न्यायाधीशको निर्णय र निर्वाचित राष्ट्रपतिको आदेशबारे बहस तातो छ तर नेपालमा उठ्ने प्रश्नले त्यहाँको बहसलाई समेत माथ दिने स्तरको झैं प्रतीत हुन्छ ।

उता न्यायालयबारे विमर्श भइरहँदा हामीकहाँ समग्र ब्युरोक्रेसीबारे नै चिन्तन, मनन र विवादका शृंखला आइरहेका छन् । यो टकराबमा ‘ब्युरो प्याथोलोजी’बाट ग्रस्त नेपाली कर्मचारीतन्त्र र आफ्‌नो भूमिका बिर्सेर सीमित फाइदाको लागि मात्र हिँड्ने राजनीतिक दल दुवैको जिम्मेवार भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

ब्युरोप्याथोलोजीले कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा ह्रास ल्याउने रोगलाई बुझाउँछ, जसले संगठनात्मक लक्ष्यभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिंदै आएको पाइएको छ ।
कर्मचारीले आफ्‌नो स्वायत्तताको दाबी गर्दा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि चुनौती दिने प्रवृत्ति छ भने आफ्‌नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रको स्वायत्ततामा संकुचन ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेर अन्तरिम संविधान हुँदै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान तर्जुमा हुँदा पनि यो प्रश्नको ठोस उत्तर प्राप्त भएको पाइँदैन । नेपालको संवैधानिक ढाँचामा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाहरूको स्वायत्तताबीच स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा यो टकराब बारम्बार देखिएको छ ।

टकरावको श्रृङ्खला !

गणतन्त्रपछि यो शृंखलाका प्रमुख घटनाक्रमले पनि दुई निकायबीचको कटुता प्रष्ट्याउँदछ । २०६५ मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्दा कर्मचारीहरूले स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप ठानेर त्यसको विरोध गरेका थिए ।

त्यस्तै, २०६६ मा पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे तर गठबन्धन साझेदार र राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले उनलाई सो निर्णयको केही घण्टामै राजीनामा दिन बाध्य बनायो । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचित र नियुक्त कर्मचारीबीचको शक्ति सन्तुलनको पहिलो ठूलो परीक्षा थियो यो प्रकरण ।

यो टकराब २०६९ मा माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठताको सट्टा ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’लाई आधार बनाउँदा पनि देखियो । यसले प्रहरीभित्र र बाहिर निकै ठूलो विवाद निम्त्यायो । २०७० मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्‍यो, जसको नियुक्ति २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा गंभीर मानवअधिकार उलङ्घन र भ्रष्टाचारमा उनीमाथि लागेको आरोपका कारण विवादास्पद बन्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७३ मा उनको नैतिक चरित्र र सेवा अवधि संविधान अनुसार अपर्याप्त ठहर गर्दै नियुक्ति नैं खारेज गरिदियो । स्मरणीय छ, कार्कीको कार्यशैलीले निर्वाचित सरकारसँग तनाव सिर्जना गरेको दृष्टान्त कहीं कतै लुकेको छैन ।

२०७३ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठताको मापदण्ड बेवास्ता गर्दा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको विवादले राजनीतिक दलहरू विभाजित भए । उतिखेर अखबारका हेडलाइन कयौं दिनसम्म बनिरह्यो भने सिलवालले प्रहरी सेवावाटै राजीनामा दिएर नेकपा एमालेको राजनीतिमा होमिए । उनी अहिले एमाले बागमती प्रदेशका सचिव छन् ।

२०७४/२०७५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवा र नियुक्ति गर्दा कर्मचारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाए, जसको चौतर्फी आलोचना भयो ।

हालै कुलमान घिसिङको नियुक्ति वा बर्खास्तीको विषयले जनस्तरमा चर्चा पायो, किनभने कुलमानको लोकप्रियताले सरकारलाई दबाबमा राख्यो । तर पछिल्लो समय नियुक्ति भएका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र देवले जारी गरेको स्वेतपत्रले भने लोकप्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा ‘आफ्‌ना मान्छे’ लाई प्राथमिकता दिइएकोबारे पछिल्ला दिन व्यापक चर्चा बाहिरै आयो । त्यसरी बाहिर अएका विषयले कर्मचारी स्वायत्तता र राजनीतिक संरक्षणको प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

के यो साँच्चै समस्या हो ? कि बहसको लागि बहस मात्र भइरहेको छ ? नियुक्तिबारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै चर्चा भए पनि यी विवाद र नियुक्तिमा पक्षधरताको कानुनी प्रस्टता खोज्न भने कसैले प्रयास गरेको देखिँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतम भन्छन्‌ः मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीतन्त्रभन्दा सरकार बलियो हुनुपर्ने थियो तर प्रदेशले आवश्यक ऐन कानून निर्माण नगर्दा कर्मचारीतन्त्र बलियो बन्दै गएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे सामाजिक सञ्जालमा खराब टिप्पणीहरू भइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ नियुक्ति भएका कतिपय सक्षम व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा चुनौती थपिरहेको छ । जसले गर्दा ‘निर्वाचित प्रतिनिधि भन्दा कर्मचारी ठूला’ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गराएको छ ।

विद्यमान अवस्थाले राजनीतिक दलभित्रका राजनीतिक तत्व र सफल कर्पोरेट घरानाका योग्य व्यक्तिहरू दुवैलाई पाखा लगाएर राजनीतिक दलभित्रका अराजनीतिक तत्व र बिचौलिया घरानाका कथित ‘योग्य’ तत्वहरूलाई नैं पालन–पोषण गरिरहेको प्रशासनविदहरूको बुझाइ छ । तर, जति नै टिप्पणी भए पनि निजी क्षेत्रका राम्रा कुराहरू अनुसरण गर्दै जनअपेक्षा अनुसार कम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने नवप्रवर्तनकारी सोच अहिले विश्वभरका प्रशासनिक निकायमा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गुट, समूह वा केही जनालाई मात्र फाइदा पुग्ने नियुक्ति, सरूवा, बढुवामा अल्झिनु नै नेपालमा विद्यमान कुशासनको प्रमुख कारण हो भन्छन्, स्थानीय तह कर्मचारी संघका सचिव बबिन्द्रलाल माझी ।

टकरावको मुख्य कारण !

कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि भन्ने टकराबका पछाडि संरचनात्मक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणहरू छन् । नेपालको संविधान र कानुनमा कार्यकारी अधिकार र संस्थागत स्वायत्तताको सन्तुलन स्पष्ट नहुँदा संवैधानिक संकटहरू उत्पन्न हुने गरेका हुन् । निर्वाचित नेताहरूले कर्मचारी नियुक्ति, भएकालाई सरूवा र बर्खास्त गर्दा आफ्‌नो प्रभावलाई ध्यान दिएर मात्र कदमहरू चाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीप्रति जनमानसमा उनीहरूको कार्य सम्पादनबारे स्वाभाविक प्रश्न उठ्ने गर्छन् । यस्तो किन पनि भएको छ भने नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने बलियो संयन्त्रको अभावले यी संस्थाहरू बेलाबेला लगामबिहीन देखिन्छन् । जसको कारणले बेला बेला जननिर्वाचित सरकारसँग टकराब हुने गरेको देखिएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनको मानक के हो ? भन्ने प्रस्ट नहुँदा, जे गर्‍यो त्यही, जसले प्रचार गर्‍यो, त्यही राम्रो मान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको पछिल्ला दिनमा घटिरहेका देख्न सकिन्छ । यसले निर्वाचित सरकारहरू जनआलोचित मात्रै बनिरहेका छैनन् उनीहरू वर्तमान व्यवस्था विरोधीको हिस्सेदारसमेत बनेका छन् । यसरी जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू आलोचित बन्नु जनताको अभिमतको अवमूल्यन पनि हो ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले शासन प्रणाली कमजोर हुने गर्दा सरकारहरूलाई कर्मचारी र संस्थालाई नियन्त्रण गर्न प्रेरित गर्छ । केही कर्मचारीको जनस्तरको लोकप्रियताले निर्वाचित सरकारलाई दबाबमा राख्छ र यस्ता कर्मचारी हटाउने प्रयासले जनविरोध निम्त्याउँछ । राजतन्त्रकालमा यी संस्था/कर्मचारीले राजासँग नजिकको सम्बन्ध राख्थे । गणतन्त्रपछि पनि कर्मचारीले आफ्‌नो परम्परागत प्रवृत्ति कायम राख्ने संस्कार बदलिंदो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा एकपछि अर्को टकराब उत्पन्न गराउने कारण बनेको हो । त्यसमाथि, राजनीतिक दलहरूले आफ्‌नो अनुकूल हुँदा कर्मचारीलाई समर्थन गर्ने र अनुपयोगी हुँदा टकराबमा उत्रने प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहँदा थप जटिलता निम्त्याइरहेको छ ।

त्यसो हुँदा, नियुक्तिलाई रिटायर्ड कर्मचारीको अधिकार ठान्ने केही ‘बौद्धिक’ व्यक्तिहरूको मानसिकता र कर्पोरेट हाउसमार्फत धन्दा चलाउने केही बिचौलियाहरूको उचित समाधान दिन अब कानूनी प्रस्टता अपरिहार्य भइसकेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ ।

सीमा–रेखा नहुँदा समस्या !

राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण र दिशा–निर्देशमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने कर्मचारीले ती नीतिको निष्पक्ष र व्यावसायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा यो सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संविधान र कानुनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

दलको नीति कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिका हुने नियामक तथा प्रमुख कार्यान्वयन निकायमा राजनीतिक दल निकट नियुक्ति स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कर्मचारी ‘रिटायर्ड क्लब’को पन्जाबाट मुक्त हुँदा राजनीतिक दलसमेतलाई आफ्‌ना अजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज र जनतालाई उचित मूल्यांकनको लागि समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा अन्य सरूवामा राजनीतिक संरक्षणको सट्टा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन सके अलोकप्रिय हुनबाट जोगिन सकिने सचिव माझीको बुझाइ छ ।

कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा योग्यता, कार्यसम्पादन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक सुनुवाई र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । निजामती सेवा र अन्य प्रशासनिक निकायहरूमा व्यावसायिकता र निष्पक्षताको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखोस् । नागरिकहरूलाई सरकार र कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे शिक्षित गर्दै दुवै पक्षलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्छ । नीति र कानुन निर्माणमा कर्मचारीको हस्तक्षेपले जटिलता निम्त्याएको छ, राजनीतिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल ।

निर्वाचित सरकार र नियुक्त कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ । रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङ र पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी वर्खास्ती प्रकरण सतहमा प्रकट भएका उदाहरणहरू मात्रै हुन् । संवैधानिक स्पष्टता, पारदर्शी नियुक्ति, संस्थागत स्वायत्तता, व्यावसायिक प्रशासन, भूमिकाको विभाजन र नागरिक जबाफदेहिताले यो टकराब कम गर्न सक्छ । यी सुधारले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्ने देखिएको छ ।

थप समाचार

धराशायी बन्दै नेपाली सिमेन्ट उद्योग: सरकारी स्वामित्वका बन्द हुँदा निजीको…