धराशायी बन्दै नेपाली सिमेन्ट उद्योग: सरकारी स्वामित्वका बन्द हुँदा निजीको बढ्यो मनमौजी

अस्मिता क्षेत्री

उच्च पदाधिकारीहरू देश र जनताप्रति इमानदार भएको भए अर्थतन्त्र आजको जस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्दैन । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू घाटामा गएको देखाइएको त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । देशका विद्यालय, कलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय, यातायात र हवाइ सेवाजस्ता उद्योग र सेवा उद्योगहरू निजीकरण गर्न शासकहरू यस्ता अनेकौँ प्रपञ्च गर्ने गर्छन् । नागरिक नै सचेत भएर निजीकरणविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको स्वेच्छाचारी घटाउन सक्ने छैन । सम्पूर्ण कलकारखाना र सेवा उद्योगहरू सामाजिकीकरण गर्नु नै निजी क्षेत्रको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्ने उचित विकल्प हो ।

नेपाली कल–कारखाना, उद्योगधन्दा क्रमशः विस्थापित बन्दै गएका छन् । अस्तित्वमा रहेकाहरू पनि निजीकरणको बाटोमा उन्मुख छन् । कुनै बेला नाम चलेका, सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू समेत अहिले जिर्ण र नामेट अवस्थामा पुगेका छन् । हो– यतिबेला यस्तै नियति भोग्दैछन् बढेमाका सिमेन्ट उद्योगहरू पनि । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्थापित हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट विगत केही समयदेखि योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाइँदै आएका छन् । व्यवस्थापनको लापरवाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव र बजेटको अव्यवस्थाका कारण यी उद्योगहरूलाई संकटग्रस्त बनेका हुन् । अन्ततः २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत दुवै उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । यस निर्णयपछिका केही दिनभित्रै हेटौंडा सिमेन्ट तत्काल बन्द गरिएको छ भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग वैशाख २१ गतेदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग तत्कालीन युगोस्लाभ सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको हो भने उदयपुर सिमेन्ट जापानी सहयोगमा निर्मित हो । यी उद्योगहरू केवल सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कारखानामात्र नभई नेपालको पूर्वाधार विकास र आत्मनिर्भर उत्पादन क्षमताका प्रतीक मानिन्छन् । दशकौँसम्म यी उद्योगहरूले सरकारी आयोजनाहरूमा गुणस्तरीय सिमेन्ट आपूर्ति गर्दै आएको इतिहास छ । यस्तै गौरवशाली उद्योगहरूमध्ये एक हिमाल सिमेन्ट उद्योग पनि मानिन्छ, जुन राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेका बेला हठात बन्द गरियो । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कौडीकै मूल्यमा ठूला उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस क्रममा हिमाल सिमेन्टजस्ता चलेका अन्य उद्योगहरू पनि सरकारी शिकार बने ।

त्यसबेला मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले) ले कडा विरोध जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको सस्तो बिक्री राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्यो । हिमाल सिमेन्टकै हालतमा अब हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू पनि पुग्ने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

उसो त हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा अझै ५६ हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात छ भने प्याकेजिङ र क्रसिङ कार्यमात्र भइरहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले वैशाख १५ पछिको १५ दिनको अवधिमा करिब सात करोड मूल्य बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गरेको तथ्यांक छ । तर, कोइला अभाव, महाप्रबन्धक नियुक्त नहुनु र बजेट अभावको नाममा उद्योग एकाएक बन्द गरिएको छ । यति गम्भीर समस्याप्रति सवै राजनीतिक दल उदासीन छन् । सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरू यसरी कमजोर बनाइँदा बजारमा निजी उद्योगहरूको मनमौजी बढेको छ ।

सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जुन कालोबजारी र सिण्डिकेटको लक्षण हो । चिनियाँ र भारतीय लगानीमा सञ्चालित दर्जनौँ ठूला उद्योगहरू सरकारी लचिलो नीति, कर छुट र प्रविधि पहुँचको आधारमा बजार कब्जा गर्न सफल भएका छन् । यो भनेको राज्य–नेतृत्वको उत्पादन प्रणालीलाई विदेशी पुँजीको हातमा सुम्पनु आत्मसमर्पणवाद पनि हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५०(२) ले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति र समावेशी, समानुपातिक विकासको बाटो निर्देश गर्छ । धारा ५१(घ) ले श्रमिकहित, स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । तर, वर्तमान सरकारको निर्णयले संविधानको आत्मा नै उपेक्षा गरेको छ । वैकल्पिक उपायहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले निजीकरणलाई नै एक मात्र विकल्प देखाउन खोज्नु योजनाबद्ध नीतिविपरित कार्य समेत हो । सरकारले निजीकरणको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु आवश्यक छ । सँगै, वैकल्पिक मोडलबारे गम्भीर अध्ययन, सार्वजनिक बहस, श्रमिकको सहभागिता र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

सिमेन्ट उद्योग केवल उत्पादनशाला होइन– यो स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक हो । त्यसलाई विदेशी उद्योगीको प्रभुत्वमा सुम्पनु नेपालको औद्योगिक भविष्यमाथिको धोका हुनेछ । सरकारी उद्योगहरू धराशयी नभई निजी क्षेत्रले मनपरी गर्न पाउँदैनन् । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले कमिसन दिएर सरकारी पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिने र सरकारी उद्योगहरूलाई घाटामा पुर्‍याउँछन् र डुबाउँछन् । परिणाम बजार निजी क्षेत्रको एकलौटी बन्न पुग्छ ।

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनासाथ हाल निजी क्षेत्रले सिमेन्टको भाउ मनपरी तोक्न थालेको छ । करिव ६ महिनाअघि ४ सय रुपैयाँमा पाइने सिमेन्ट अहिले प्रतिबोरा ८ सय १५ पुगेको छ । त्यति भारी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन छ । सरकारले न बजार अनुगमन गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी काला बजार गर्नेहरू सामु सरकार निरीह देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा लेखा समितिले बजार अनुगमन गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको निर्देशन न सरकारले पालना गर्नेछ न सरकारले व्यापारीहरूलाई कडाइ नै गर्न सक्नेछ । उपभोक्ता हितको निम्ति भनी गठित कथित उपभोक्ता मञ्चहरू पनि बुख्याचा बनिरहेका छन् । व्यक्ति झन् झन् बलियो हुँदै जाने र राज्य कमजोर हुँदै जानु पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता हो । २०४६ सालपछि गठित नेकाँको सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि देशका भएभरका उद्योगहरू निजीकरण गर्न थालिएको हो । अहिले सरकारको स्वामित्वमा उद्योगहरू शून्य अवस्थामा पुग्दै छ । जति बाँकी छन् ती पनि घाटामा चलेको देखाइँदै छ । निजी क्षेत्रले त्यही उद्योग सञ्चालन गर्दा नाफा हुने तर सरकारले चलाउँदा घाटा किन हुन्छ ? त्यो भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हो भने स्पष्ट छ ।

सरकारी पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रसँगको मिलेमतोमा जानी जानी उद्योगहरू घाटामा पठाउने धृष्ठता गर्दैछन् । जनतालाई घाटामा गएको देखाउन सके निजीकरण गर्न सहज हुने उनीहरूको सोचाइ छ । त्यो सरासर जनघाती कदम हो । त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । आर्थिक उदारीकरण भनेकै निजीकरण हो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, हवाइ सेवा, यातायातजस्ता सबै क्षेत्र निजीको हातमा सुम्पने र सरकारले व्यवस्थापन मात्र गर्ने नीति नै उदारवाद हो । नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण लिएर विकास निर्माण गर्ने सोच बनाएपछि उनीहरूले योजनाबद्धरूपमा नेपाललाई उदारीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउने शर्तमा हस्ताक्षर गराउनु आफैं शंकका घरामा छ । अहिले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि निजीकरणबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । देश सञ्चालन गर्न ऋण नलिई सम्भव छैन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष उनीहरूको शर्तहरू पालना नगरेसम्म अब ऋण दिनेवाला छैनन् ।

साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारको रूपमा रहेका बैंकहरूले नेपालजस्तै कमजोर देशहरूलाई पुँजीकै माध्यमबाट कब्जा गर्ने गर्छन् । साम्राज्यवादीहरूसँग यस्ता मामिलामा निकै लामो अनुभव भएकोले हाम्राजस्ता शासकहरूलाई सजिलै ऋण पासोमा फसाउँछन् । अहिले नेपाल साम्राज्यवादीहरूको ऋण जालबाट निस्कनै नसक्ने गरी फस्दैछ् । सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचार पनि देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो । उच्च पदाधिकारीहरू देश र जनताप्रति इमानदार भएको भए अर्थतन्त्र आजको जस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्दैन । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू घाटामा गएको देखाइएको त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । देशका विद्यालय, कलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय, यातायात र हवाइ सेवाजस्ता उद्योग र सेवा उद्योगहरू निजीकरण गर्न शासकहरू यस्ता अनेकौँ प्रपञ्च गर्ने गर्छन् । नागरिक नै सचेत भएर निजीकरणविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको स्वेच्छाचारी घटाउन सक्ने छैन । सम्पूर्ण कलकारखाना र सेवा उद्योगहरू सामाजिकीकरण गर्नु नै निजी क्षेत्रको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्ने उचित विकल्प हो ।

सामान्यतया हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग विगत ११ महिनादेखि बन्दजस्तै भएको हो । कोइला अभाव, मेसिन मर्मत र लोडसेडिङ भन्दै गत वर्ष असोज १५ बाटै उद्योग आवश्यक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीहरूका अनुसार, दसैंयता यो उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । महिनौं बन्द भएर एक–दुई साता सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि फेरि बन्द भइहाल्छ  । उदयपुर सिमेन्ट बन्द हुनुको कारण पनि कोइला अभाव नै रहेको भनिएको छ । बजार हस्तक्षेपका नाममा सञ्चालित यी दुई सरकारी सिमेन्ट आफैं ‘कोमा’ मा पुगेसरह छन्‌ ।

यसरी सरकारी सिमेन्ट उद्योग बन्द भइदिँदा निजी उद्योगीको मनमौजी बढिरहेको छ । उनीहरूले कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गरेर एकाएक मूल्य बढाइरहेका छन्‌ । ‘बजारको अवस्था हेर्दा सरकार र व्यवसायीको मिलेमतोमा मूल्य बढाइएको देखिन्छ । चुनढुंगा, लोडसेडिङ, ढुवानी खर्चलगायत कारण देखाएर निजी सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य बढाएका छन्‌ । अब अझै मूल्य बढाएर बोराकै एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने खेल भइराखेको स्रोत बढाउँछ । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा व्यवसायी नै विरोधमा छन्‌ । यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मौन छ । उता आर्थिक समस्याकै कारण विद्युत् प्राधिकरणको लामो समयदेखि महसुल बुझाउन नसक्दा बक्यौता थुप्रिएको छ । स्रोतका अनुसार, हेटौंडा सिमेन्टले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड बक्यौता बाँकी नै छ ।

थप समाचार

निर्वाचित सरकार र कर्मचारीबीच किन बढ्दैछ टकराव