गोरखापत्रमा अदालतका फैसलाहरूको कहालिलाग्दो विज्ञापन, समाजमा आर्थिक र सामाजिक संकटको संकेत
सबल दाहाल
2025 February 17
काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्र दैनिकको सोमबारको अंकमा अदालतबाट जारी आर्थिक तथा सामाजिक फैसलासम्बन्धी विज्ञापनको मात्रा उल्लेख्य रूपमा रहेको छ । यो अंकमा यस्तो विज्ञापन १० पृष्ठभन्दा धेरै छ । बैंकिङ कसुर, आर्थिक लेनदेन विवाद, चेक अनादर जस्ता तीन सय ४० भन्दा बढी सूचना प्रकाशित भएका छन् । यसले समाजमा आर्थिक संकट र सामाजिक अपराधका घटनाहरू वृद्धि भइरहेको संकेत गर्छ ।
अदालतका फैसलासँगै आर्थिक अनुशासन खलबलिँदैः
सरकारी पत्रिका गोरखापत्रले सकारात्मक सूचनाहरूभन्दा यस्ता कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विज्ञापनलाई बढी स्थान दिनु गहिरो समस्या हो । सरकारको मुखपत्रले समाजको उन्नति, आर्थिक सुधार, नयाँ अवसरहरूबारे जानकारी दिनुपर्ने हो तर उल्टै ठगी, ऋण असुली, बैंकिङ कसुर, आर्थिक लेनदेन विवाद, चेक अनादर जस्ता समस्याहरूको सूचक बन्नु खतरनाक अवस्था दर्शाउँछ । यी फैसलाहरूको वृद्धिले वित्तीय अनुशासनमा समस्या देखिएको संकेत गर्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यदि कुनै मुलुकमा ऋण नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ भने त्यसले आर्थिक संकटको स्थिति निम्त्याउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असुलीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीमा वृद्धि हुनु भनेको व्यवसायी तथा नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा थप दबाब परेको सङ्केत पनि हो ।
अपराधको संख्या किन बढ्दैछ ? सामाजिक अवस्था भयावह बन्दैः
सामाजिक अपराधसम्बन्धी अदालतका फैसलाहरूको विज्ञापन संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । घरेलु हिंसा, ठगी, सम्पत्ति विवाद, ठेक्का र सम्झौतासम्बन्धी कानुनी कारबाहीहरूलाई जनाउ दिने यस्ता विज्ञापनले सामाजिक संकट गहिरिँदै गएको देखाउँछ ।
सामाजिक विज्ञहरू भन्छन्, यदि कुनै समाजमा आर्थिक कठिनाइ बढ्दै जान्छ भने त्यसले अपराधको दरलाई पनि वृद्धि गर्छ । आर्थिक अभावले नैतिक पतन निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
सकारात्मक खबर कता हरायो ? सरकारी पत्रिकामा नकारात्मकता बढी
गोरखापत्रमा नकारात्मक विज्ञापनहरूको बाहुल्यता रहेको देखिए पनि अन्य सकारात्मक सूचनाहरू भने निकै सीमित छन् । शिक्षाका नवनतम उपलब्धिहरू, नयाँ प्रविधिको विकास, समाजका सकारात्मक गतिविधिहरू, रोजगारीका अवसर जस्ता विषयहरू समाचार र विज्ञापनमा कम स्थान पाएका छन् ।
यसका साथै गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै गतिविधिहरू बढी देखिन्छन् ।
सरकारको ध्यान कता ? आर्थिक संकटलाई कसले रोक्ने ?
गोरखापत्रजस्ता राष्ट्रिय पत्रिकामा अदालतका नकारात्मक फैसलाहरूको विज्ञापनको यो प्रवृत्ति समाजका लागि गम्भीर संकेत हुन सक्छ । यसको अर्थ मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ, ऋण असुली र ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् र सामाजिक अपराधहरू नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूले आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नत्र भने आगामी दिनहरूमा यस्ता मुद्दाहरू झन् जटिल बन्दै जाने खतरा रहन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया