पत्नी सुत्केरी हुँदा श्रीमानलाई ४५ दिन बिदा दिन आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि आवश्यकताअनुसार ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यमान कानुनमा पत्नी सुत्केरी हुँदा श्रीमानले १५ दिन विदा पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न समेत सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आयोगको यो सिफारिसलाई सरकारले समेट्न भने बाँकी छ ।
सुत्केरी महिलालाई भने छ महिना प्रसूति बिदा दिने सरकारको तयारी रहेको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गरी सुत्केरी महिलालाई हालको ९८ दिनको सट्टा छ महिनासम्म प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव मागेको हो।
क्याटेगोरी : समाचार



















प्रतिक्रिया