काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरु सरकारले यथास्थितिमा बोलाएको वार्तामा नबस्ने जनाएको छ । आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले अहिलेकै अवस्थामा वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको बताएको हो ।
सरकारले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । महासंघले वार्ताका लागि सरकारसँग केही सर्त अघि सारेको छ । संसद्को वर्षे अधिवेसन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, विशेष अधिवेसन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
“विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा तत्काल निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्न माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुन्छ,” महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आयोजना भएको शिक्षक आन्दोलनमा मुलुकभरका शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि राजधानीको सडक तताइरहेका छन् । यो चैत्रे घाममा शिक्षकहरुले राजधानीमा भद्र आन्दोलनको परिचय दिदै सडक तताइरहँदा सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
सडक केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको आज आठौं दिनसम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको छैन । यसपटक शिक्षकहरू आफ्नो माग पूरा नभएसम्म कार्यक्षेत्र नफर्कने अडानमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग शिक्षकहरूको आन्दोलनमा सुनिएको छ ।
लगातार कहिले गीत गाएर, सिठ्ठी बजाएर, कालो माक्र्स प्रयोग गरेर, टर्स बालेर तथा थपडी बजाएर शिक्षकहरूले आफ्नो माग पुरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग, बन्द भयो संसद
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन थालिएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । तर यतिखेर संसदको अधिवेशन बन्द भइसकेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । जुन बन्द भइसकेको छ ।
उनीहरूको प्रमुख माग भनेको नयाँ ऐन ल्याएर शिक्षकहरूलाई संघीयअन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्ने छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हाल शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यसैमा शिक्षकको असन्तुष्टि हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि पनि पटकपटक आह्वान गरिरहेको छ । तर उनीहरु वार्तामा बोलाएर सरकारले अलमल्याउन खोजेको भनेर जान मानिरहेका छैनन् । सडकबाट माग पुरा गराउने अडानमा शिक्षकहरु देखिन्छन् । माग सम्बोधन नभए वार्ताको औचित्य नभएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको भने सन्देश दिइरहेका छन् तर शिक्षकहरू सरकारको वार्ताको प्रस्तावलाई आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र देख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका गरिरहेका छन् । आफ्नो माग सहज रूपमा पूरा नहुने देखेपछि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले आमशैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको समयमा विद्यालय हडताल भएको छ । विद्यार्थीहरुको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । शिक्षकहरु सबै सडकमा भएको कारण एसईईका विद्यार्थीहरुको कपी जाँच्न पनि ढिलाई भइरहेको छ । यसुले शैक्षिक क्यालेन्डरमै असर पर्ने देखिन्छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै शिक्षकलाई अनिवार्य आन्दोलनमा भाग लिन अनुरोध गरेका छन्
के हुँदैछ संसद्मामा शिक्षा विधेयक ?
नेपालको विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। विधेयक २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । विधेयकमा १ सय ६३ दफा छन् ।
यो विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संशोधनसहित पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर छलफल नै नभई अधिवेशन यही १९ चैतमा अन्त्य भएको छ ।
यसले गर्दा शिक्षक संघहरूमा असन्तुष्टि बढेको हो । उनीहरूले विधेयक छिटो पारित गर्न चैत्र २० गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनहरू शुरु गरेका हुन ् ।
शिक्षक संघहरूले सरकारसँग भएका विगतका सम्झौताहरू अनुरूप विधेयक पारित गर्न माग गरिरहेका छन्। तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक पारित नगरी स्थगित भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले, शिक्षक संघहरू विधेयक छिटो पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले चायो भने तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाएर शिक्षा विद्येयकलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।
त्यति मात्र होइन अध्यादेश ल्याएर भए पनि शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षकहरुको अडान पनि त्यही रहेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया