नेपालमा अबको २५ वर्षमा (अर्थात सन् २०५० तिर) नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनशक्तिमा उल्लेखनीय कमी आउने प्रक्षेपण विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले गरेका छन् ।
यसको प्रमुख कारणहरु जनसंख्या वृद्धिदरको गिरावट, दीर्घकालीन श्रमिक आप्रवासन र वृद्धजनको उच्च अनुपात रहेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई जनाइन्छ । यिनै जनशक्ति अर्थतन्त्रमा उत्पादक क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन् ।
जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, १५–५९ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने जनसंख्या हाल एक करोड ८० लाख ७१ हजार छ सय ८५ पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत हो । अघिल्लो जनगणना (२०६८) को तुलनामा यो ५ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
त्यस्तै, ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको संख्या २.०८ प्रतिशतले बढेर कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि, ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या भने १.३३ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।
यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नयाँ सन्तान जन्माउने दर घटिरहेको छ भने वृद्ध उमेरमा प्रवेश गर्ने जनसंख्या बढिरहेको छ ।
नेपाल अहिले १५–५९ वर्ष उमेर समूहको सक्रिय जनसंख्या सबभन्दा अनुकूल अवस्थामा छ । करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या यही उमेर समूहमा पर्छ । यसले नेपाललाई जनसांख्यिक लाभ (Demographic Dividend) लिन सक्ने एक दुर्लभ अवसर दिएको छ । तर, यो अवस्था लामो समय टिक्ने छैन । वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्दा आगामी दुईदेखि तीन दशकभित्र नेपालले यो लाभ गुमाउने र वृद्धजनको संख्या बढ्दै जाने निश्चित देखिन्छ ।
यो सक्रिय जनसंख्याको अनुपात २०५० सम्म घटेर ५५ प्रतिशत भन्दा कम हुने युएनको ‘वल्र्ड पपुलेशन परस्पेक्टिभ २०२२’ ले प्रक्षेपण छ ।
रिपोर्ट अनुसार सन् २०२५–२०५० सम्मको अवधिमा नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन थाल्ने सम्भावना छ ।
विश्व बैंकले गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपालको प्रजनन दर सन् २००० मा ः ४.१ थियो भने सन् २०२१ माः यो १.९ मा झरेको छ ।
यो दर जनसंख्या प्रतिस्थापनको न्यूनतम दर २.१ भन्दा कम छ, जसले जनसंख्या वृद्धिमा अवरोध ल्याउँछ ।
त्यस्तै अर्काे तथ्य के पनि हो भने नेपालका युवा जनशक्तिको विदेश पलायन वर्षेनी बढिरहेको छ । विदेशमा जाने उतै पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
काम गर्ने उमेर समूह (२०–४० वर्ष) नै सबैभन्दा ठूलो अनुपातमा विदेश जाने गरेका छन् ।
२०७८ को जनगणनाले देखाएको छ किः कुल घरधुरीको झण्डै २७ प्रतिशत घरधुरीबाट कम्तिमा एक जना वैदेशिक रोजगारमा छन् ।
वृद्ध जनसंख्या अनुपात तीव्र गतिमा बढ्दैछ । २०२१ मा ६० वर्षमाथिका जनसंख्याः झण्डै ९.१५ प्रतिशत थियो भने सन् २०५० सम्म यो अनुपात २१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । (युएन र एफपिएको विश्लेषण अनुसार)
यो अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण स्थिति हो । यो नेपालमा यो उमेर समूहका मानिसहरु उपभोक्ता मात्र गनिन्छन्, उत्पादक होइनन् ।
यसले नेपालको श्रम बजारमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि, सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा स्थानीय जनशक्तिको अभाव हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कामदारको तलब दर बढ्न सक्छ । तर उत्पादन क्षमता घट्ने जोखिम रहन्छ ।
राज्यका लागि सामाजिक सुरक्षा दायित्वमा दबाव सिर्जना हुनेछ । वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्नेछ । काम गर्ने मानिसहरूको अनुपात घटेपछि, करको दायरा घट्नेछ । नेपालमा वृद्धहरुको लागि पारिवारिक हेरचाह प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । छोराछोरी विदेशमा पलायन हुने प्रवृत्तिले वृद्धजनको हेरचाह गर्ने दायित्व राज्यमाथि पर्नेछ ।
अहिलेदेखि नै तयारी आवश्यक
स्वास्थ्य सेवामा आएको सुधारका कारण मानिसहरु लामो समयसम्म शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय रहन सक्छन् ।
तर, यसका लागि स्वास्थ्य सुविधामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अब सरकारको प्राथमिकता बाल मृत्यु वा मातृमृत्यु दर कम गर्न मात्र होइन, वृद्ध अवस्थाका मानिसहरुलाई स्वस्थ र सक्रिय राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रजनन दरमा सन्तुलन ल्याउने नीतिहरू राज्यले बनाउनुपर्छ । मातृत्व सुविधाको विस्तार, दम्पत्तिलाई बच्चा हुर्काउने प्रोत्साहन नीति राज्यले बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक पलायन रोक्ने प्रयासका साथै स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, उद्यमशीलतामा प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।
र, अन्त्यमा,
नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने सुनौलो चरणमा छ । हालको अवस्थामा काम गर्न सक्ने जनसंख्या धेरै छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि अमूल्य शक्ति हो । तर यो अवस्था स्थायी होइन ।
अबको २५ वर्षमा नेपालले “Demographic Dividend” बाट Demographic Burden तर्फ संक्रमण गर्ने प्रक्षेपण प्रस्ट छ । आजकै नीतिगत तयारी नगरेमा, भविष्यमा सक्रिय जनशक्ति अभावले अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र राज्यको दिगोपनामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
राज्यले यतिबेला सन्तुलित नीति, दीर्घकालीन योजना, स्वास्थ्यमा लगानी, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उपाय, वृद्धजनलाई सक्रिय राख्ने रणनीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाउने निश्चितप्राय छ ।
क्याटेगोरी : बिचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया