नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता राइड सेयरिङ सेवा तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ । पठाओ र इन्ड्राइभपछि यांगोले नेपाली बजारमा पाइला टेक्दै प्रतिस्पर्धा अझै तीब्र बनाएको छ । एकातिर यी एपहरूले प्रयोगकर्तालाई सहज, छरितो र डिजिटल माध्यमबाट सवारी सुविधा दिन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू भने अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यो परिवर्तित परिवेशमा प्रश्न उठेका छन्, अब नेपालले के गर्न सक्छ ? विदेशी कम्पनीको प्रभुत्व कसरी घटाउने ? नेपाली व्यवसायी किन पछि परे ?
प्रविधि हैन, चुनौती बजार हो
सूचना प्रविधि विज्ञ सन्दीप रायमाझीका अनुसार, नेपालमै यस्ता एप विकास गर्न कुनै प्रविधिगत समस्या छैन । “नेपालमै राइड सेयरिङ एप बनाउन १६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ,” उनी भन्छन्, “तर समस्या एप बनाउन होइन, त्यसलाई बजारमा स्थापित गर्न हो ।”
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग विश्वव्यापी ब्रान्डिङ, लगानी र जोखिम लिने आँट हुन्छ । सुरूमा चालकसँग कमिसन नलिने बरु दिने, सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमार्फत उनीहरूले बजार कब्जा गर्छन् । सेवा विदेशी होस् वा नभएको होस् आय भने नेपालकै ग्राहक र चालकबाट संकलन भएर अन्ततः विदेशी कम्पनीकै खातामा जान्छ ।
नेपालका युवाहरूले ब्लूटिक, करिअरखोज, ईसेवा, खल्ती जस्ता प्रभावकारी एपहरू निर्माण गरिसकेका छन् । तर, राइड सेयरिङजस्तो विशाल, संवेदनशील र निरन्तर सेवा दिनुपर्ने मोडेलमा उनीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् मुख्यतः नीति, लगानी र बजारको भरोसा नहुँदा ।
नीति अस्पष्ट, लगानी कमजोर
राइड सेयरिङ सेवा अझै स्पष्ट नीतिगत संरचनाभित्र छैन । सरकारले निजी सवारी साधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गरेको छैन । फलस्वरूप नयाँ स्टार्टअप सुरुवातमै अन्योलमा पर्छन् ।
एपको विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवस्थापन, सर्भर, डेटा सुरक्षा, ग्राहक सेवा र मार्केटिङमा समेत ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, बैंक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रविधि स्टार्टअपमा लगानी गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन ।
साथै, नेपाली एपहरूले अझै पनि स्मार्ट म्याचिङ, ट्राफिक एनालिटिक्सजस्ता अत्याधुनिक सुविधामा अन्तर्राष्ट्रिय एपहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।
कति पैसा बगिरहेको छ विदेशतिर ?
पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता एपहरूले चालकबाट १५–२५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिन्छन् । यांगोले अहिले कमिसन नलिने—बरु चालकलाई थप २० प्रतिशतसम्म दिने रणनीति अवलम्बन गरेको चालक अभिषेक पन्त बताउँछन्र । तर, यो दीर्घकालीन मोडेल होइन भन्ने अनुभव भएका छन् । पहिला इण्ड्राइभले पनि चालकसँग कमिशन लिदैंन थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक एक लाखभन्दा बढी राइड हुने अनुमान छ । प्रति राइड औसत एक सय ५० रुपैयाँ मानेमा दैनिक कारोबार करिब १.५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यसको २० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख रुपैयाँ कमिसनको रूपमा विदेशी कम्पनीको खातामा जान्छ । महिनामा यो रकम नौ करोड र वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ ।
यो केवल आर्थिक समस्या होइन, साथमा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा पनि विदेशी कम्पनीकै नियन्त्रणमा पुग्नाले दीर्घकालीन सुरक्षात्मक जोखिम पैदा गर्छ ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
स्पष्ट र समसामयिक नीति निर्माण ?
राइड सेयरिङलाई निजी सवारीमाथि आधारित सेवा मानेर नकार्ने सरकारी सोच परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बीमा, ट्र्याकिङ, सुरक्षा मापदण्ड, कर प्रबन्धसहित वैधानिक ढाँचामा राइड सेयरिङ सेवा स्थापित गर्नुपर्छ ।
स्थानीय लगानीको प्रवाह र सहकार्य
बैंक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपाली स्टार्टअपमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
विदेशी एप नियमन र पारदर्शिता
कुन एपले कति डेटा सङ्कलन गर्छ, कति रकम बाहिरिन्छ भन्नेबारे नियामक संयन्त्रमार्फत निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कडा कानुन आवश्यक छ ।
नेपाली स्टार्टअपको प्रोत्साहन
कर छुट, अनुदान, प्रविधिमा पहुँच, प्राविधिक तालिम र बजार पहुँचको सहुलियत दिएर नेपाली स्टार्टअपलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा नीति बनाइनुपर्छ ।
नेपालले आफ्नै राइड सेयरिङ एप बनाउन सक्दैन भन्ने सोच गलत हो । प्रविधिमा सम्भावना छ, जनशक्ति छ—चाहिएको भनेको स्पष्ट नीति, भरोसायोग्य लगानी र बजार विस्तारको रणनीति हो । यदि सरकारले नीति निर्माणमा अग्रसरता देखायो र निजी क्षेत्रले विश्वास ग(यो भने नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने सपना टाढा छैन । नभए, हामी केवल उपभोक्ता बनी विदेशी एपको मुनाफा बढाइदिने भूमिकामै सीमित हुनेछौं ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया