सीता अधिकारी
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भन्ने कुरा तथ्य मात्र होइन, जनजीवन र अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको यथार्थ पनि हो ।
यहाँको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छ । तर विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने, राष्ट्रको कुल बजेटमा कृषि क्षेत्रले पाउने हिस्सा अत्यन्त न्यून छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा कृषि क्षेत्रको लागि कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आवको भन्दा १९ करोडले मात्र बढी विनियोजन गरिएको हो । यो वृद्धिलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्न । किनभने कुल बजेटको अनुपातमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा झनै सानो हुँदै गएको देखिन्छ ।
पछिल्लो १२ वर्षको कृषि बजेटको तथ्याङ्क हेर्दा कृषि क्षेत्रमा औसत ३ प्रतिशत र त्यो भन्दा पनि थोरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको दीगो विकास, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व, ग्रामीण रोजगारीको विस्तार र आय वृद्धि सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक भएको कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल तथा अर्थमन्त्रीकै पार्टी एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्न माग गरेको थियो । सो पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको बताएका थिए ।
अहिले घोषणा भएका बजेटका कार्यक्रमहरू परीक्षण र अध्ययनमुखी धेरै छन् । बजेटमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव स्पष्ट देखिएको छ । कृषिमा दीर्घकालीन सोच, युवा र प्रविधि अभिमुखी कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभावले नेपालको कृषिमा अपेक्षित उत्पादन वृद्धिदर प्राप्त हुन कठिन देखिन्छ ।
कृषि आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना र समग्र समृद्धिको दृष्टिले नेपालको कृषिमा दीर्घकालीन सोंच र लगानीमैत्री बजेट अपरिहार्य देखिन्छ ।
पछिल्लो १२ वर्षको बजेट विवरणले क्रमशः वृद्धि देखिए पनि बजेटको आकारको तुलनामा कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
१२ वर्षको कृषि बजेट विवरण
आर्थिक वर्ष कूल बजेट कृषि बजेट (अर्बमा)
२०७०/७१ ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड २१.४०
२०७१/७२ ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड २३.२८
२०७२/७३ ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड २१.५१
२०७३/७४ १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड २७.४३
२०७४/७५ १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड २४.२६
२०७५/७६ १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड २९.९४
२०७६/७७ १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ३४.८३
२०७७/७८ १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ३७.४०
२०७८/७९ १६ खर्ब ३२ अर्ब ४५.०५
२०७९/८० १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ५५.८९
२०८०/८१ १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५८.९८
२०८१/८२ १८ खर्ब, ६० अर्ब, ३० करोड ५७.२९
२०८२/८३ १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड ५७.४८
सांख्यिकीय रूपमा हेर्दा २०७०/७१ को तुलनामा बजेट त दोब्बरभन्दा बढी नै भएको देखिए पनि मूल्यवृद्धि, जनसंख्या वृद्धिदर, जलवायु प्रभाव, प्रविधिमा लगानीको आवश्यकता लगायतका पक्षबाट हेर्दा यो वृद्धि पर्याप्त होइन ।
२०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिएको थियो । यसको उद्देश्य कृषिमा निजी क्षेत्र, सहकारी, युवा र प्रविधिमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा न त यसको नाम आएको छ, न त यसको लक्षित कार्यक्रमहरू नै देखिन्छन् । लगानी दशकको पूरै उपेक्षा हुनु नीति तथा कार्यान्वयनमा गम्भीर खाडलको संकेत हो । बजेटले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फ २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीऊ र प्रविधिका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, माटो परीक्षण शिविर, गुणस्तर प्रमाणीकरण, जैविक कृषि प्रवद्र्धन, खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण लगायतका कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन्
ग्रामीण भेगका अधिकांश परिवारहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि नै हो । यति ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न हुँदा पनि सरकारी लगानी न्यून हुनु गम्भीर विसंगति हो । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, मल र वैज्ञानिक खेती प्रणाली आवश्यक पर्दछ । जसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन अनिवार्य छ । बजेट अभावका कारण यी संरचनात्मक सुधारहरू समयमै गर्न सकिंदैन, जसले गर्दा कृषकहरूको उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन ।
नेपाल अहिले पनि खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । बर्सेनि अरबौं रुपैयाँको खाद्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चामल, गहुँ, दाल, फलफूल र तरकारीजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तुहरू समेत आयात गर्नु परेको छ । यो अवस्था रहिरहँदा, आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुन सक्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना अधुरो रहन्छ । कृषि उत्पादनमा पर्याप्त लगानी गरेर स्थानीय उत्पादन बढाउने हो भने देशको व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा जोगाउन र खाद्य सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
देशको कृषि उत्पादन प्रणाली अझै परम्परागत छ । कृषकहरू अहिले पनि अभाव, अन्याय र संकटको चक्रमा बाँधिएका छन । उनीहरू ऋणमा डुब्ने, उचित मूल्य नपाउने, प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्ने, बीउबिजन र मल अभावमा पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको कृषिमा राज्यको सक्रिय सहभागिता र संरक्षण नीति हो । सहुलियत ऋण, अनुदान, बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार सञ्जाल विस्तार र सहकारीहरूको सशक्तीकरणमार्फत कृषकहरूको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यी सबै पहलका लागि १० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छ ।
आधुनिक प्रविधि प्रयोग, यान्त्रीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु प्रतिरोधी बीउबिजन र मल–औषधीको प्रयोगमा नेपाल निकै पछि छ । यस्ता प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, भारत, चीनजस्ता देशहरूले कृषि अनुसन्धान ९च्७म्० मा उल्लेखनीय लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गरेका छन् । नेपालले पनि सोही बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक छ ।
नेपालको भौगोलिक र जैविक विविधता कृषि निर्यातका लागि अवसर हो । अर्गानिक उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँचीजस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरू विदेशी बजारमा लोकप्रिय छन् । तर उत्पादन, प्याकेजिङ, गुणस्तर, प्रमाणीकरण, ढुवानी र बजारीकरणमा लगानी नभएकोले निर्यात क्षमतामा ठूलो सम्भावना भएर पनि उपलब्धि न्यून छ । यदि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियो भने यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ र नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ ।
नेपालमा रोजगारीका अवसरको कमीले गर्दा लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेमा ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उद्योगहरू – जस्तै प्रशोधन, प्याकेजिङ, कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरण, ट्रान्सपोर्ट आदि – रोजगारी सिर्जनाका स्रोत हुन सक्छन् कृषि क्षेत्रको व्यापक आधुनिकीकरणले कृषिमा व्यवसायिकता ल्याउँछ, जसले युवालाई विदेशिनुको सट्टा स्वदेशमै कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न प्रेरणा दिन सक्छ ।
कृषि न केवल नेपालका लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनको आधार हो, यो राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय स्थायित्वको मूल आधार हो । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त बजेट आवश्यक छ । कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनु नेपालको खाद्य सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, कृषक सशक्तीकरणका लागि पनि आवश्यक थियो ।
अफ्रिकन युनियनले Maputo Declaration अन्तर्गत सन् २००३ मै सदस्य राष्ट्रहरूलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रतिवद्ध गराएको थियो । नेपालले समेत CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme) सँग मिल्दोजुल्दो दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने माग नागरिक समाज र विज्ञहरूबाट निरन्तर उठ्दै आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले कृषि बजेट बिस्तारै बढाउँदै लगेको छ । चीनले त कृषि क्षेत्रमा ठूूलो सफलता पाएको छ । हाम्रो देशले यी दुई देशबाट शिक्षा लिएर कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आँट गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया