काठमाडौं — हालैको संसद् अवरोध र त्यसमा सभामुख देवराज घिमिरेले खेलेको भूमिकाले फेरि एकपटक संसद्को तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुखले उनीहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै बलपूर्वक संसद् सञ्चालन गरेपछि उनका कदमहरू संविधानको मर्म विपरीत रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सभामुखको निर्णयलाई ‘कर्मकाण्डी अभ्यास’ भन्दै संसद्को मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सभामुख संसद्का अभिभावक हुन ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार, सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ तर व्यावहारिक रूपमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि साना दलको विरोधलाई सभामुखले बेवास्ता गर्न सक्छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै रास्वपाका सांसदहरूले लामो समयदेखि संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरू समेत यसअघि उक्त मागलाई लिएर विरोधमा सहभागी भए तापनि जेठ ३० गते शुक्रवार सत्तारूढ काङ्ग्रेस(एमालेसँग दुईबुँदे सहमति गर्दै पछि हटेको थियो।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य त्यसकै कारण जबरजस्ती सदन अघि बढाउनका लागि सभामुखलाई ुअगाडि बढ्ने बाटोु सहज भएको हुन सक्ने ठान्छन्।
ूसामान्यतः सदनमा सत्तारूढ दलहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भने अहिलेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हाल माओवादीले गरिरहेको छ,ू शाक्य भन्छन्।
ूप्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तारूढ दलका नेताले संसद् चलाउने भनेर सहमति गरेपछि सानातिना दलले चलाउन दिएनन् भन्ने कुरा मान्ने वा नमान्ने सभामुखको तजबिजको कुरा हो।ू
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले वर्तमान परिस्थितिमा सरकार स्वयं वार्ताबाट पछि हट्दा सभामुखमाथि बलपूर्वक संसद् चलाउने दबाब आएको बताउँछन् ।
सभामुखको तटस्थताको संवैधानिक व्याख्या
नेपालको संविधान अनुसार, सभामुख प्रतिनिधिसभाको प्रमुख पदाधिकारी हुन् । जसले संसदको कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी नभई सहजीकरण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानको धारा (१९६) मा उल्लेख छ कि सभामुखले आफ्नो पदमा रहँदा कुनै दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन सक्दैनन् । यो प्रावधानले सभामुखको तटस्थता संवैधानिक दायित्व हो भन्ने स्पष्ट गर्छ ।
संसदीय अभ्यास अनुसार, सभामुखले संसद्को सबै पक्षलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनी संसद्को अध्यक्ष मात्र नभई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यका संरक्षक पनि मानिन्छन् । सभामुख कुनै पनि बहस, अवरोध वा मतभेदका बेलामा संतुलित र निष्पक्ष निर्णयकर्ता बन्नुपर्छ ।
नेपालजस्तै बहुदलीय लोकतन्त्रमा सभामुखको तटस्थता अझै महत्वपूर्ण हुन्छ, किनभने सत्ता र विपक्षी दुवैका मत र मागहरूको निष्पक्ष व्यवस्थापन नै संसदीय मर्यादाको आधार हो । यदि सभामुख सत्तापक्षको पक्षमा देखिन्छन् वा विपक्षीको जायज माग बेवास्ता गर्छन् भने त्यो संविधानको उल्लंघन र संसदीय नैतिकताको पतन मानिन्छ ।
यसैकारण, तटस्थता केवल व्यवहारिक हैन, संविधानले अपेक्षा गरेको आधारभूत सर्त हो । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संसद् सञ्चालनका क्रममा तटस्थता, संयमता र संवादको मार्गबाट वैठक सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरे पनि
सुवास नेम्वाङकै पार्टीबाट आएका हुन् तर उनले नेम्वाङबाट सिक्न सकेको देखिदैन ।
संसद् चलाउने अधिकार कसको ?
नेपालको संविधानअनुसार, संसद् चलाउने अधिकार सरकार र सभामुखको साझा जिम्मेवारीमा पर्छ ।
संसदमा नीति निर्माण, विधेयक प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय एजेन्डा अघि बढाउने प्रमुख दायित्व सरकारको वा कार्यपालिकाको हुन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, संसद् सञ्चालन सहज हुनका लागि राजनीतिक सहमति सिर्जना गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हो, सभामुखको होइन ।
सभामुखको भूमिका संसद् बैठकको कार्यसूची तय गर्न सहयोग गर्नु, बैठक सञ्चालन गर्नु, सदस्यहरूलाई बोल्ने अवसर दिनु आदि पर्छ ।
तर, राजनीतिक अवरोध समाधान गर्ने अधिकार भने सभामुखसँग छैन । उनी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार अगाडि बढ्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् चलाउने अधिकार केवल सभामुख, केवल प्रधानमन्त्री वा केवल सांसदहरूको नभई संवैधानिक संयोजन हो ।
सरकारले बजेट पास गर्नुपर्ने चर्काे दबाब भइरहेको बेला संसद अवरोधमा रहेका दलहरु सबैलाई सहमतीको बाटोमा ल्याउन आवश्यक ठानेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीलाई साथमा लिएपछि अरु दललाई पेलेरै अघि बढ्ने सोंच सरकारको देखियो । सरकारको सहयोगी सभामुख देवराज घिमिरे देखिए ।
राजनीति समाधान नखोजी सभामुखलाई सभा संचालनको दबाब दिँदा संसद्को गरिमा घटिरहेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत महत्वपूर्ण भए पनि अल्पमतको विरोधलाई खिल्ली उठाउनु, वेवास्था गर्नु गम्भीर गल्ती हो ।
वर्तमान परिदृश्यले संसदीय संस्थामाथि जनताको विश्वास नै खस्किन सक्ने अवस्था देखिएको छ । ‘संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो, त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन होइन, संवाद प्राथमिक हुन्छ विपिन अधिकारी भन्छन् । अधिकारीका अनुसार यदि सभामुख स्वयं पनि दलगत हिसाबमा निर्णय गर्न थाले भने त्यो संसदीय प्रणालीको गम्भीर विचलन हो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया