काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर वर्षको अन्त्यतिर पुगिसक्दा पनि सरकारले त्यो लक्ष्यको आधा हिस्सा मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार जेठ मसान्तसम्म बाह्य ऋण जम्मा ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र उठाइएको छ, जुन कुल वार्षिक लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋण संकलनमा सरकार चुके पनि आन्तरिक ऋण संकलनमा भने अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सफल भएको छ । चालु आवमा सरकारको तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो, जसमा ९५.४५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । यसबाट सरकारले स्वदेशी ऋण स्रोतप्रति बढी निर्भरता राख्न सक्छ भन्ने देखिएको छ ।
बाह्य ऋणको रकम प्रायः दातृ निकायहरू जस्तै बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छ, र त्यो रकम परियोजनामा प्रगति देखिएको आधारमा मात्र जारी गरिन्छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार, यस्ता ऋणहरू ‘बजेटरी सपोर्ट’ नभई ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’को स्वरूपमा हुने भएकाले आयोजनाहरूको प्रगति नभए रकम स्वतः अवरुद्ध हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण म्यानेजमेन्ट अफिसका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार, “हाम्रा सरकारी निकायहरूले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्रवाह प्रभावित भएको हो ।” यसर्थ, ऋण संकलनको कमजोरीको जड विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, वर्षको अन्त्य नजिकिँदा पनि पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र छ ।
यसले पुष्टि गर्छ कि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले दातृ निकायबाट आउने रकम समयमै निष्कासन गर्न सकिएको छैन । प्रायः आयोजना सुरु गर्न पहिले आन्तरिक स्रोत खर्चिने, त्यसपछि मात्र शोधभर्नाका रूपमा बाह्य ऋण आउँछ । जब परियोजनाहरू नै थलिन्छन् तब त्यसको असर ऋण प्रवाहमै पर्छ ।
कूल सार्वजनिक ऋणको अवस्था
जेठ मसान्तसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो रकम २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो, जुन एक वर्षमा झण्डै २ खर्ब २० अर्बले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कूल सार्वजनिक ऋण अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(GDP) को ४३.४७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ प्रतिशत छ ।
साँवा र ब्याज तिर्न बढ्दो दबाब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिसकेको छ ।
राज्यले चालू आवमा मात्र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी २ खर्ब २३ अर्ब, आन्तरिक ऋणको ब्याज ५४ अर्ब र बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीस् ४३ अर्ब, बाह्य ऋणको ब्याजस् ८.५७ अर्ब खर्च गरेको छ ।
यो तथ्यले देखाउँछ कि सरकारको वित्तीय व्ययभारमा ऋणको सेवा (साँवा र ब्याज) बढ्दो हिस्सा ओगटिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको बजेटमा देखिएको स्रोतको एउटा ठूलो हिस्सा बाह्य ऋण यस वर्ष योजनाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । विकास आयोजनाको ढिलाइ, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव र संघीय ढाँचाको समन्वय समस्याले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता र ऋण प्रवाहको गतिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
अन्ततः, ऋण व्यवस्थापनको दिगो सुधार र विकास खर्च कार्यान्वयनमा तीव्रता बिना न विदेशी सहायता प्राप्त हुन्छ, न त ऋणको प्रभावकारी उपयोग ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया