काठमाडौं । संघीय संसदबाट पारित भएको भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको पाइएको छ । यो परिवर्तन संसदमा छलफलबिना र समितिको प्रतिवेदन विपरीत गरिएको भन्दै नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग
उत्पन्न भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैका सांसद तथा नेताहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यस घटनालाई जनता र संसदप्रतिको अपराध तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको अपमान भएको बताएका छन् ।
के हो ‘कुलिङ पिरियड’ ?
‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कुनै पनि व्यक्तिले दुई वर्षभित्र अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थालाई जनाइन्छ । यसको उद्देश्य दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु, प्रशासनिक पदबाट अवकाश पाएपछि तत्काल राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनु रहेको छ ।
विधेयक कसरी परिवर्तन भयो ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको सभापतित्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट …. गते पारित भयो । तर, केही समयपछि पत्ता लाग्यो कि ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाएर विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ जसले कुलिङ पिरियडको मर्म विपरीत परिणाम दिनेछ ।
यसरी कानुनी दफामा समितिको प्रतिवेदनमा नभएको शब्द अनधिकृत रूपमा थपिएको भेटिएपछि यो विषयले संसदभित्र र बाहिर व्यापक बहस र विरोध शुरु भएको छ । सांसदहरू, नेताहरू र सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
नेताहरूको कडा प्रतिक्रिया
सांसद र नेताहरूले यो घटनालाई अक्षम्य राजनीतिक अपराधको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले यो कदमलाई घोर अपराध र संसदको अपमान भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन् –
“सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।”
कोइरालाले दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही र विधेयकलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले समेत यस कार्यलाई “जनताप्रतिको बेइमानी” भनेका छन् । उनले दोषीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै यस किसिमको भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसदकै उपहास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले यो विषयमा झनै गम्भीर टिप्पणी गर्दै सांसदहरूलाई झुक्याएर विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन् — “सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गर्ने गरिन्छ भने यो मुलुक कति ठगिएको होला ? यो अक्षम्य अपराध हो । कारबाही इतिहास बन्ने गरी हुनु पर्छ ।”
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले विधेयकमा अनधिकृत शब्द घुसाइएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका छन् । थापाका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा नभएको शब्द ‘बाहेक’ कसरी र कहिले विधेयकमा थपियो भन्ने गम्भीर छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
उनले भनेका छन् “समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? यदि यो तथ्य हो भने अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो । यस्तो कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन ।”
को हो जिम्मेवार ?
सांसदहरूका अनुसार यो विवादमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, समितिका सचिव र सम्भवतः प्रतिनिधिसभा सचिवालयका पदाधिकारीहरू संलग्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम समेत चर्चामा आएको छ । उनले विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउनेतर्फ सक्रियता देखाएको आरोप लागिरहेको छ ।
यसै आधारमा विभिन्न दलका नेताहरूले यति गम्भीर विषयमा कसले हेराफेरी ग¥यो भन्ने कुरा छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सांसदहरुबाट मात्रै होइन जनस्तरबाट समेत गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू समेत ठगिएर, छलिएर विधेयक पारित गरिनु लोकतन्त्रमा अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । यदि संसदबाट पारित भइसकेको विधेयकमा समितिको प्रतिवेदन विपरीत अनधिकृत शब्द थपिएको हो भने त्यसले नेपालको कानुनी प्रक्रिया, विधायिकी क्षमता र संस्थागत विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस घटनाको यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नु लोकतन्त्र र संसदको सम्मानको रक्षा गर्ने एक मात्र उपाय हुनेछ
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया