भारतको बजेट २०२६–२७ : पूर्वाधार र प्रविधिमा भारी लगानी, १२२ खर्ब भारु पूँजीगत खर्च
काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संघीय बजेट २०२६–२७ प्रस्तुत गरेकी छन्। भारतीय इतिहासमै पहिलो पटक बिदाको दिन आइतबार बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारत सरकारले पूँजीगत खर्च १२२ खर्ब भारु (१२.२ लाख करोड भारु) पुर्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ११२ खर्ब भारुको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। सरकारले बजेटलाई उत्पादकत्व वृद्धि र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतलाई अग्रणी बनाउने लक्ष्यसहित ‘३ कर्तव्य’ मा आधारित रहेको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यअनुसार कडा र दूरगामी निर्णय लिन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
बजेटले यातायात पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यसहित ७ वटा नयाँ हाई–स्पिड रेल कोरिडोरको घोषणा गरेको छ। मुम्बई–पुणे, चेन्नई–बेङ्गलुरुजस्ता प्रमुख शहरहरू यी कोरिडोरमा समावेश छन्।
यसैगरी ओडिसा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई जोड्ने समर्पित ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसले खनिज तथा औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा, प्रविधि र युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ। आगामी वर्षहरूमा एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रविधि क्षेत्रमा ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ सुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले ४ खर्ब भारु लगानी गर्ने जनाएको छ। यसअन्तर्गत सेमिकन्डक्टरको एसेम्ब्लिङ मात्र होइन, पूर्ण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विकासमा समेत जोड दिइनेछ।
बायो–फार्मा योजनामार्फत भारतलाई विश्वस्तरीय प्रविधि हब बनाउने लक्ष्य लिइएको छ भने विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।
कर प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले पुरानो कर प्रणालीलाई क्रमशः हटाउँदै नयाँ कर प्रणालीलाई कम कर र कम झन्झटिलो विकल्पका रूपमा सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ। मध्यम वर्गले कर छुटको सीमा बढ्ने अपेक्षा गरे पनि सरकारले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
बजेट भाषणअघि सतर्क देखिएको शेयर बजार भाषणसँगै सुधारिएको थियो, सेन्सेक्स परिसूचकमा वृद्धि देखिएको छ। बजेटले साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा समेत विभिन्न सहुलियत र कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।
निर्मला सीतारमणले लगातार नवौं पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। सन् २०१७ देखि भारतले रेल बजेटलाई छुट्टै प्रस्तुत नगरी संघीय बजेटमै समावेश गर्दै आएको छ।
क्याटेगोरी :
अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया