काठमाडौं । मुलुकका आर्थिक रूपान्तरण र रणनीतिक महत्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अर्धवार्षिक आधारमा निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले २३ वटा आयोजनामा कुल ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर पुस मसान्तसम्म मात्र १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो जम्मा १५.४९ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले यी आयोजनालाई पुँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनको गति निकै ढिलो रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हाल २७ पुगेको छ । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
हाल बाँकी २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । लागत कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक महत्त्व बोकेको र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मापदण्डका आधारमा यी आयोजना छनोट गरिएका हुन् ।
आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको अवस्था हेर्दा पनि मिश्रित नतिजा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको भौतिक प्रगति ८१ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ भने हुलाकी राजमार्गको प्रगति ७४ दशमलव ३५ प्रतिशत देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय महत्त्वको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति भने सुस्त नै छ । यसको भौतिक प्रगति जम्मा ४२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यी आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वको रूपमा वर्गीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिने पुरानै समस्या, वन क्षेत्रको उपयोगमा कानुनी जटिलता, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र स्थानीय स्तरका अवरोधहरूले आयोजनाको गति रोकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको छ । अब उप्रान्त आयोजनाको पूर्व तयारीस्वरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने तथा आयोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा रोकेर निश्चित पदावधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमै समस्या समाधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म लम्बिने र लागत बढ्ने क्रम जारी छ ।
क्याटेगोरी :
समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया