काठमाडौं । संविधानले प्रत्येक पाँच वर्षमा नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यसपटकको निर्वाचनलाई मतदाताले सामान्य आवधिक चुनावका रूपमा मात्र लिएका छैनन्। नियमित कार्यकाल पूरा नहुँदै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले यो चुनावलाई विशेष बनाएको छ। धेरैका लागि यो केवल सरकार छान्ने प्रक्रिया होइन, विगतको राजनीतिक असन्तुष्टिप्रतिको प्रतिक्रिया पनि हो।
विगतका निर्वाचनसँग तुलना गर्दा यसपटकको चुनाव कम्तीमा १० दृष्टिले फरक देखिन्छ।
१. आवधिक पनि होइन, मध्यावधि पनि होइन : विशेष
सामान्यतया आम निर्वाचन आवधिक कि मध्यावधि कि कुनै आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्तिपछिको नयाँ संविधान र प्रावधान अनुरूप हुने गर्छन् । यस पटकको चुनाव यी तीन वटै प्रकृतिको होइन ।
२०५६ र २०७९ का चुनाव आवधिक थिए, २०५१ सालको चुनाव मध्यावधि । २०४८, २०६४, २०७० र २०७४ को चुनाव पुरानो संविधानको परिवर्तनपछि नयाँ व्यवस्था अनुरूप भएका थिए । यस पटकको चुनाव जेन जी आन्दोलनले सृजना गरेको नयाँ परिस्थितिको सम्बोधनका लागि हुँदैछ । तर नयाँ संविधान होइन, पुरानै वा विद्यमान संविधान अनुरूप नै हुँदैछ । यसको प्रकृति ०४८, ०६४, ०७० र ०७४ को आम निर्वाचनसँग पनि मिल्दैन ।
२०४८ मा निर्दलीय संविधानको अन्त्य गर्दै नयाँ संविधान २०४७ अनुरूप बहुदलीय चुनाव भएको थियो । २०६४ र २०७४ को चुनाव अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप थिए । २०७४ को चुनाव नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत थियो । जेन जी आन्दोलनले नयाँ चुनाव त ल्यायो, तर कुनै संवैधानिक परिवर्तन गरेन । अर्थात् जेन जी आन्दोलन विद्रोहमै सीमित भयो, क्रान्ति बन्न सकेन ।
२. गठबन्धन विनाको चुनाव
विगतका दुई चुनाव यता कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, मधेसवादी, पहिचानवादीलगायत फरक सोच, विचार, एजेन्डा र पृष्ठभूमिकै दलबीच पनि चुनावी गठबन्धन हुने गर्थ्यो । यो प्रवृत्तिसँग आम नागरिक निराश र हैरान थिए । दशक यता कयौँ जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले आफूले मन पराएको वा संगठित रहेको दललाई भोट हाल्न पाएका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै हातमा रहेको भए कांग्रेस र एमालेबीच यसपटक पनि गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना थियो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य गठबन्धन पनि स्वाभाविक बन्न पुग्थे ।
राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित गैरवैचारिक गठबन्धनले निर्वाचनको पवित्रता कुण्ठित र मतदाताको छनौट अधिकार संकुचित भएको थियो । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापाको उदयपछि नेपाली कांग्रेसले कसैसँग कुनै प्रकारको गठबन्धन नगर्ने नीति र अडान लियो । त्यसको दबाब र प्रभाव अरू सबै दलमाथि पर्यो ।
राष्ट्रियस्तरमा मात्र होइन, नेकपा (एमाले) ले रुकुम पश्चिममा प्रलोपाका जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने र त्यसबापत केही जिल्लामा प्रलोपाले एमालेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बाहेक अन्यत्र कतै कुनै स्थानीय गठबन्धन पनि छैन । एउटै वैचारिक धारका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले ‘जाँतो’ साझा चुनाव चिन्ह लिनु, कानुनी एकता पूरा नहुँदै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा स्वीकार गर्नु स्वाभाविक हुन् । यिनलाई विजातीय गठबन्धन भन्न मिल्दैन ।
३. द्विपक्षीय होइन, बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा
नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रायः दुई ध्रुवबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो। तर यसपटक प्रतिस्पर्धा बहुध्रुवीय बनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित विभिन्न दलबीच बहुपक्षीय भिडन्त छ। धेरै क्षेत्रमा पाँच वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार बलियो दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्।
विगतमा नेपालका संसदीय निर्वाचन पनि केही अपवाद छोडेर आम रूपमा त्यस्तै हुन्थे । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय ‘गठबन्धन’ र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको पाँच दलीय ‘तालमेल’ बीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा थियो । दुबैतिर नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नेमकिपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई छोडेर सबै जसो प्रत्यक्ष सिटमा तिनै ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ का उम्मेदवारले जितेका थिए । प्रतिस्पर्धाको स्तर र सम्भावित परिणाम अनुमान गर्न सजिलो थियो ।
यसपटक द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय होइन, बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपाबीच चार पक्षीय चुनाव हुँदैछ । स्थानीय आधारमा धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच पक्षीय प्रतिस्पर्धा छ । मधेसका सबै जसो निर्वाचन क्षेत्रमा जसपा नेपाल, जाँतो गठबन्धन र जनमत पार्टीका उम्मेदवार छन् ।
त्यसका अतिरिक्त श्रम संस्कृति पार्टी, प्रगतिशील– लोकतान्त्रिक, उज्यालो नेपाल पार्टी आदिले पनि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
४. पहिल्यै घोषित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार
यस अघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भावी प्रधानमन्त्री औपचारिक घोषणा गरेर मैदानमा जाने प्रचलन थिएन । दलका मूल नेतामध्ये नै कोही संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुने अनुमान गरिन्थ्यो । अक्सर पार्टी सभापति वा अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन्थे ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवै ठूला प्रतिस्पर्धी दलले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो ।
अधिकारीको निर्वाचन अभियानकै क्रममा निधन भएको हुँदा त्यस्तो घोषणा अर्थहीन बन्न पुगेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरे पनि १० महिनापछि उनको आफ्नै पार्टीले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको थियो । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमाको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्कीपछि भट्टराईले राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछिका निर्वाचनमा यो प्रचलन नै समाप्त भएजस्तो थियो । यसपटक फेरि ब्युँतिएको छ ।
यसपटक दलले औपचारिक रूपमा नै आ-आफ्ना भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका नेता नै ५ जना छन् । नेपाली कांग्रेसले गगनकुमार थापा, एमालेले केपी शर्मा ओली, रास्वपाले बालेन्द्र शाह, श्रम संस्कृति पार्टीले हर्क साम्पाङ र उज्यालो नेपाल पार्टीले कुलमान घिसिङलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर पाएमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वाभाविक रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुने देखिन्छन् ।
यसपटक मतदाताले पार्टीलाई वैचारिक मत तथा सैद्धान्तिक समर्थन मात्र दिइरहेका छैनन्, भावी प्रधानमन्त्री को हुँदा ठीक होला भन्ने कुरालाई पनि आधार बनाएर विकल्प छनौट गर्ने अवसर पाएका छन् । यस अर्थमा भावी प्रधानमन्त्री घोषित नेताको महत्त्व बढेको छ । यस पटकको भोट विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा र दलको नभएर व्यक्तिको छनौट पनि हो ।
मूलतः भावी प्रधानमन्त्री घोषित नेताहरूको व्यक्तिगत लोकप्रियता, विश्वसनीयता र साखको समेत परीक्षण हो ।
५. नयाँ अनुहारको उल्लेख्य उपस्थिति
उम्मेदवार छनौट गर्दा समानुपातिक सिट बिक्री हुने, नातागोता, गुटीय अन्धभक्त, बिचौलिया र दलाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, प्रत्यक्ष तर्फको टिकटमा पार्टीभित्रकै गुटहरूबीच भागबन्डा हुने, पुराना, बारम्बार दोहोरिएका र पहुँचवालाहरूले नै टिकट पाउने गरेको गुनासो व्यापक हुन्थ्यो ।
यसपटक सबै जसो दलबाट पर्याप्त नयाँ र नयाँ पुस्ताका उम्मेदवार छन् । टिकट बिक्री भएको गुनासो सीमित मात्र सुनिन्छ । विगतमा यस्तो आरोप लाग्दै आएका पुराना दललाई समेत यस्तो आरोप छैन, बरु नयाँ भनिएको रास्वपामा यस्तो गुनासो सुनिन्छ ।
यसपटक अनुपात नै तोकेर टिकटको गुटगत भागबन्डा कुनै पनि दलमा गरिएन । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा पक्षले भागबन्डा विना नै टिकट पाएको छ । एमालेमा योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, बृन्दा पाण्डेलगायत केही संस्थापन इतर पक्षका नेतालाई टिकट नदिए पनि पुरानो नेतृत्व पंक्ति आफैँ चुनाव लड्न इच्छुक देखिएन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना गुटका नयाँ र युवालाई पर्याप्त टिकट दिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा दाङ–१ र सिन्धुली–२ दुई स्थानमा बागी उम्मेदवारी पर्यो । अन्य दलबाट पनि नयाँ र युवा उम्मेदवारको लर्को नै छ । आगामी प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत बढी सांसद नयाँ र पहिलो पटक जितेका हुनसक्ने सम्भावना छ ।
६.मतदान प्रवृत्ति ‘अल्टरेशन’ हुने अनुमान
२०४६ यताको करिब ४ दशक लामो राजनीतिमा आम रूपमा मतदानको निश्चित प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । २०४८, २०५१ र २०५६– निरन्तर तीन चुनाव कांग्रेस एमाले मूल प्रतिस्पर्धी भए । राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा र नेपाल सद्भावना पार्टी त्यो बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी साना दल मानिन्थे । चुनावको सम्भावित नतिजा यही वरिपरि अनुमान गरिन्थ्यो र मिल्थ्यो पनि ।
२०६४ र २०७० का पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी मूल चार शक्ति र दल थिए । त्यो यसर्थ स्वाभाविक थियो कि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता र मधेस आन्दोलनपछिको आम निर्वाचन थियो । यो अवधिमा पनि राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा साना दलकै रूपमा सीमित भए ।
२०७४ को चुनावसम्म कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी र मधेसवादी ध्रुवीकरण आधारित मतदान प्रवृत्ति नै दिगो र स्थायी हुने तर्क गर्न थालिएको थियो । तर, २०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि मतदान प्रवृत्तिमा भिन्नता हुँदै गयो । मतदाताले ठूला पुराना दलका उम्मेदवारलाई छोडेर स्वतन्त्रलाई मत दिन थाले । यही कारणले २०७९ मा २१ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चमत्कारिक उदय भयो ।
सञ्चार र सञ्जाल अभिव्यक्ति अनुरूप यसपटक अझ ठूलो अनुपातमा परम्परागत मतदान प्रवृत्तिमा फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना छ । कार्यकर्ता र संगठन आधारित परम्परागत वर्चस्ववाद निरन्तर कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । यसपटक कुन जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा कसले जित्ने हो, अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ ।
७. तीन पुस्ताबीचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा
यस अघिका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलका मूल नेताहरू एउटै पुस्ता वा उमेर समूहका हुन्थे । तीन ठूला दलका मुख्य तीन नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उमेर फरक भए पनि पुस्तागत समूह एउटै थियो । तिनको राजनीतिक पृष्ठभूमि पञ्चायतकालदेखि नै निर्मित थियो ।
यसपटक भावी प्रधानमन्त्रीका तीन मुख्य प्रतिस्पर्धी नै तीन पुस्ता र तीन उमेर समूहका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली साँच्चै ‘बा’ भइसकेका छन् । ७४ वर्षीय ओली २०२० को दशकमा राजनीति सुरु गरेका र पञ्चायतकालमै चर्चामा आइसकेका नेता हुन् । २०४६ यता पनि उनी सधैँ प्रभावशाली नेता रहे । ओली ज्येष्ठ नागरिक उमेर समूहबाट छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा अधबैशे उमेरका नेता हुन् । ४९ वर्षीय थापा जनआन्दोलन २०६२-२०६३ का युवा प्रतिमान हुन् । थापालाई गणतन्त्रकालमा स्थापित भएको नेता मान्न सकिन्छ । पञ्चायतकालीन राजनीतिमा उनी थिएनन् । २०४६ पछि विद्यार्थी नेताका रूपमा उदाए ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग भने पञ्चायतकाल, २०४६ पछिको अवस्था, गणतान्त्रिक आन्दोलन तीनवटै अवधिको अनुभव छैन । यस अर्थमा उनलाई उत्तर–गणतान्त्रिक अवधिका प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ । ३५ वर्षीय शाह २०७२ को संविधानपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट उदाएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुअघि उनी ‘र्यापर’ थिए ।
देशको चुनावी इतिहासमा पहिलोपटक तीन फरक पुस्ताका नेताले तीन ठूला दलको नेतृत्व गर्दै भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
यस अर्थमा यस पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा पुस्तागत संघर्ष पनि हो, जो यसअघिको कुनै पनि चुनावमा प्रमुख मुद्दा बनेको थिएन ।
८. सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग २०६० को दशकदेखि नै हुन थालेका हो । तर यो अहिलेजस्तो निर्णायक र व्यापक थिएन । सामाजिक सञ्जाललाई एक समानान्तर प्रचार माध्यम मात्र मानिन्थ्यो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले संगठन, भेला बैठक, भेटघाट, घरदैलो र आमसभालाई नै भोट माग्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने मुख्य तरिका मान्थे ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङ राईजस्ता सामाजिक सञ्जाल आधारित उम्मेदवारको विजयपछि यो तरिका पनि चुनावमा निर्णायक हुनसक्ने विश्वास बढ्यो । पार्टीहरूले उम्मेदवार नै ‘भाइरल’ खोज्न थाले । अझ नयाँ पार्टीहरूले त ‘भाइरल’ र ‘सेलिब्रेटी’ लाई महत्त्व दिए ।
सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका दुई स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ यस पटकको निर्वाचनमा पनि मुख्य पात्र बनेका छन् । दुवै भावी फरकफरक पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित छन् । बालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र हर्क साम्पाङलाई आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको श्रम संस्कृति पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।
दल र उम्मेदवारहरूले परम्परागत प्रचार शैली छोडेका छैनन्, तर डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालको यति धेरै प्रयोग निर्वाचनमा सम्भवतः पहिलो पटक हुँदैछ ।
९. एउटा पार्टीको अध्यक्ष नै अर्को पार्टीको उम्मेदवार हुने लहर
एउटा पार्टीका पदाधिकारी वा सदस्य भएर अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नु हिजोका दिनमा अनैतिक मानिन्थ्यो । यसो गर्न मानिस लजाउँथे । कसैले त्यसो गरे व्यापक आलोचनाको पात्र बन्थे । गत चुनावमा दुई पार्टीका अध्यक्षहरूले यस्तो गरेका थिए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बने । थापा प्रत्यक्षतर्फ पराजित भए भने ढकाल एमालेको समानुपातिक सांसद नै बने ।
निर्वाचन आयोगले यस पटकका लागि एउटा दलको सदस्य अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन नपाउने, निर्वाचनको मितिभन्दा कम्तीमा ३ महिना अघि नै दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश भएको हुनु पर्ने ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावित गरेको थियो । तर, यो पारित गर्नतिर कसैको ध्यान गएन ।
यसपटक थापा–ढकाल प्रवृत्ति झन् विस्तार भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बाँस्कोटा, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष खगेन्द्र सुनार, सर्वोदय पार्टीका अध्यक्ष दीपककुमार शाह रास्वपा उम्मेदवार छन् । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा रास्वपासँग पार्टी एकता गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगमा उनीहरूका आफ्नै दल पनि दर्ता छन् ।
नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल राप्रपाका उम्मेदवार छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा नेपाली कांग्रेस र जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उम्मेदवार छन् । लोक दलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंह राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार छन् । अध्यक्ष नै दलको हैसियत कायमै राखेर अर्को दलको उम्मेदवार हुँदा ती दलको कानुनी हैसियत के हुने ? सबै मौन छन् ।
१०.अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढी, पर्यवेक्षण कम
नेपालमा हुने आम निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संघसंस्थाका लागि व्यापक रुचि र चासोका विषय बन्थे । निर्वाचन प्रक्रियाको तिनले सघन पर्यवेक्षण गर्थे । कतिपय दातृसंस्थाले निर्वाचन अगाडि नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्थे । यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पर्यवेक्षण न्यून छ । जेन जी आन्दोलनपछिको आकस्मिक निर्वाचन भएको हुँदा ‘नेपाल कुन बाटोमा जाने हो’ भन्ने चासो व्यापक भए पनि सक्रियता देखिएको छैन । केही सीमित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्र पर्यवेक्षणमा रुचि देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो भने अहिले थप बढेको छ ।
निष्कर्ष
यसपटकको निर्वाचन केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया होइन। यो गठबन्धन राजनीति विरुद्धको प्रतिक्रिया, पुस्तागत प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व चयन, डिजिटल प्रभाव र मतदाताको व्यवहार परिवर्तनको संगम हो।
यसैले यो चुनाव परिणाम मात्र होइन, प्रवृत्तिको मोड पनि सावित हुन सक्छ।
क्याटेगोरी :
राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया