काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी ट्यारिफ १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले शनिवार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै नयाँ विश्वव्यापी ट्यारिफलाई १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
यो घोषणा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको एक दिनपछि आएको हो । जसले उनको पुरानो ट्यारिफ नीतिलाई अवैध ठहर गरेको थियो । उनले धेरै देशहरूले दशकौंदेखि अमेरिकालाई ‘ठगिरहेको’ आरोप लगाउँदै यो कदम चालेको बताएका छन् ।
शुक्रबार उनले अदालतले खारेज गरेका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आउने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए । तर शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा उनले एक कहिल्यै प्रयोग नगरिएको व्यापार कानुनअन्तर्गत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म बढाइने घोषणा गरे ।
सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको धारा १२२ अन्तर्गत लगाइने यो कर करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू रहन सक्ने जनाइएको छ । त्यसपछि प्रशासनले यसलाई निरन्तरता दिन कांग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
१० प्रतिशत कर मंगलबार, २४ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने तय गरिएको थियो । १५ प्रतिशत पनि त्यही मितिदेखि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
नयाँ १५ प्रतिशत अस्थायी कर दरले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता देशका लागि अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले यसअघि अमेरिकासँग १० प्रतिशत दरमा सहमति गरेका थिए ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको ‘हास्यास्पद, कमजोर रूपमा लेखिएको र अत्यन्तै अमेरिका विरोधी निर्णय’को समीक्षा पछि कर बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
६–३ को निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकनोमिक पावर्स एक्ट ९आईईपीए०’ प्रयोग गरी गत वर्ष लगाइएका विश्वव्यापी करमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेका थिए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आईईपीए अन्तर्गत अमेरिकाले कम्तीमा १३० अर्ब डलर कर संकलन गरिसकेको छ ।
निर्णयपछि ट्रम्पले अदालतका केही सदस्यहरूप्रति ‘लज्जित’ भएको बताएका थिए र आफ्नो व्यापार नीतिलाई अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘मूर्ख’ भनेका थिए ।
कर खारेज गर्ने निर्णय अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स ९जर्ज डब्लु बुशद्वारा मनोनित० र ट्रम्पद्वारा मनोनित एमी कोनी बैरेट तथा निल गोर्सुचको समर्थनमा आएको थियो । तीन अन्य रूढीवादी न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस, ब्रेट काभानाफ र सामुएल एलिटोले असहमति जनाएका थिए ।
ट्रम्पका लागि भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा हो । उनले यसले व्यवसायलाई विदेशभन्दा अमेरिकामै लगानी र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उनको अधिकारमा ठूलो अंकुश लगाएको र दोस्रो कार्यकालको एजेन्डामा धक्का पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
ट्रम्पले व्यापार घाटा घटाउन कर आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् । तर हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढ्दै करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।
बाल्टिमोरस्थित मार्लिन स्टिल वायर प्रोडक्ट्सका मालिक ड्रु ग्रीनब्लाटले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार यसले मध्यम वर्गमा उक्लने अवसर पाएका श्रमिकहरूलाई असर पार्नेछ ।
तर भर्जिनियाका सोयाबिन किसान तथा नेशनल ब्ल्याक फार्मर्स एसोसिएसनका संस्थापक जोन बोयडले भने यो आफ्नो लागि ठूलो जित र राष्ट्रपतिका लागि हार भएको बताएका छन् ।
पूर्व बेलायती सरकारी व्यापार सल्लाहकार एली रेनिसनले भने, ‘यो स्वतन्त्र व्यापारका लागि राम्रो दिनजस्तो देखिए पनि व्यापार झन् जटिल भएको छ ।’ उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत भन्सार नीतिमा टुक्रे–टुक्रे दृष्टिकोण अपनाइँदा व्यवसायमा अन्योल बढेको छ ।
धारा १२२ अन्तर्गत अधिकांश वस्तुमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भए पनि महत्वपूर्ण खनिज, धातु र औषधि जस्ता वस्तुमा छुट दिइनेछ । स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र सवारीसाधनमा यसअघि लगाइएका अलग कर भने यथावत रहनेछन् ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार बेलायतलगायत अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरू पनि धारा १२२ अन्तर्गतको विश्वव्यापी करको दायरामा पर्नेछन् । यद्यपि बेलायतका स्टिल, एल्युमिनियम, औषधि, सवारी र एरोस्पेस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौतामा भने असर नपर्ने बताइएको छ ।
क्याटेगोरी :
अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया