काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट गएको रकममध्ये ठूलो हिस्सा माओवादी निकट सहकारीमार्फत दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आएको छ । विशेषगरी माओवादीसँग आबद्ध मजदुर संगठनका नेताहरूले सहकारीको आवरण प्रयोग गरी कोषको रकम आफू र आफ्ना समूहमा बाँडेको आरोप लागेको छ । नियमअनुसार बेरोजगार युवालाई साना व्यवसायका लागि दिइनुपर्ने सहुलियत ऋण राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले नै लिएर व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
सहकारीको आवरणमा रकम बाँडफाँड
कोषबाट पाँच करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको ‘मजदूर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघसँग सम्बन्धित सहकारी हो । यो सहकारीका पदाधिकारी तथा मजदुर नेताहरूले नै विभिन्न व्यवसाय गर्ने नाममा रकम लिएका थिए । उपाध्यक्ष धनबहादुर विक, तत्कालीन सचिव प्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सोमबहादुर तामाङ र सञ्चालक सदस्य उषा देवकोटासहितका नेताहरूले खाद्यान्न व्यापार, बंगुरपालन लगायतका व्यवसाय गर्ने भन्दै कोषको रकम प्राप्त गरेका थिए ।
यसैगरी महासंघका तत्कालीन उपमहासचिव तथा हालका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडा, अर्का उपमहासचिव राजन तिमिल्सिना तथा मजदूर शहीद स्मृति क्लबका अध्यक्ष बाबुराम गौतमले पनि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नाममा रकम लिएका थिए । तर, अध्ययनअनुसार यीमध्ये धेरैले घोषणा गरिएको व्यवसाय सञ्चालन नगरी रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
बेरोजगारका नाममा नेताको पहुँच
कोषको नियमावली अनुसार ऋण बेरोजगार युवालाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, रकम लिने अधिकांश व्यक्ति मजदुर संगठनका सक्रिय नेता वा पदाधिकारी थिए, जसलाई बेरोजगार भन्न नमिल्ने अवस्था थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहकारीमार्फत ऋण वितरण गरिएको आरोप पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायको सट्टा नयाँ सहकारी
कोषबाट प्राप्त रकमले व्यवसाय सुरु गर्नुको सट्टा कतिपय समूहले नयाँ सहकारी नै दर्ता गरेको पाइएको छ । खेलकुद सामग्री पसल, खाद्य सामग्री व्यापार वा पशुपालन गर्ने भन्दै ऋण लिएका समूहहरूले पछि ‘सक्रिय मजदूर उपभोक्ता सहकारी’, ‘मजदूर शहीद स्मृति श्रम सहकारी’ र ‘मजदूर उपभोक्ता सहकारी’ जस्ता नयाँ संस्था स्थापना गरेका थिए । तर उनीहरूले सुरुमा घोषणा गरेको व्यवसाय भने सञ्चालनमा आएको देखिँदैन ।
अनुगमनमा राजनीतिक दबाब
सहकारीमार्फत गएको रकमको प्रभावकारी अनुगमन नहुनुको एउटा कारण राजनीतिक प्रभाव भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयका केही कर्मचारीका अनुसार राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले सहकारीमार्फत गएको रकमको वास्तविक प्रयोगबारे कडाइका साथ जाँच हुन सकेको थिएन ।
यसरी हेर्दा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यक्रम राजनीतिक प्रभाव र सहकारीको आवरणमा सीमित समूहको फाइदामा प्रयोग भएको देखिन्छ । जसका कारण सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको मात्र होइन, कार्यक्रमको मूल उद्देश्यसमेत कमजोर बनेको छ ।
राजनीति प्रभावमा परेको राज्यको ढुकुुटी यसरी लगियाे
काठमाडौंमा स्थापना गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत सुरु गरेका थिए । कार्यक्रमको लक्ष्य युवालाई साना व्यवसाय सुरु गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई उद्यमशीलता बढाउने, विदेश जाने बाध्यता कम गर्ने र परम्परागत सीप भएका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने थियो । कृषि, पशुपालन, पसल, साना उद्योग तथा सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न युवालाई बिना धितो दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोषले बैंक तथा सहकारीमार्फत ऋण वितरण गर्दै आएको थियो । कार्य प्रगति विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म १४ अर्ब १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरी करिब एक लाख नौ हजार ३४४ जनालाई स्वरोजगार सिर्जना गरिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये करिब ७० हजार युवाले व्यवसाय सुरु गर्न ऋण पाएका थिए । प्रति व्यक्ति करिब १.५ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइन्थ्यो र ब्याजदर लगभग ८ प्रतिशत थियो । साथै ४२ हजारभन्दा बढी युवाले अभिमुखीकरण तालिम र ८ हजारभन्दा बढीले सीप तालिम प्राप्त गरेका थिए ।
तर, कार्यक्रम सञ्चालन क्रममा विभिन्न अनियमितता र कमजोरी देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । विशेषगरी राजनीतिक प्रभावका कारण कोषको रकम माओवादी नेता तथा कार्यकर्तासँग सम्बन्धित सहकारीहरूमा लगानी गरिएको आरोप छ । तीन सहकारीलाई करिब १३ करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको र वास्तविक व्यवसाय सञ्चालन नगरी रकम बाँडचुँड गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक धेरै ऋण फिर्ता नभएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।
२०८१ जेठमा गठित अध्ययन कार्यदलले कोषको व्यवस्थापन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा कार्यविधि पालना नगरी मनपरी ढंगले ऋण लगानी गरिएको, प्रभावकारी अनुगमन नभएको र उद्यमशीलता विकासमा अपेक्षित परिणाम नआएको उल्लेख गरिएको छ । धेरै कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुँदै गएको तथा सरकारी रकम तिर्न नपर्ने मनोविज्ञान समेत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय विवरण अनुसार कोषको आम्दानी घट्दै गएको छ भने सञ्चालन खर्च बढेको देखिन्छ । कतिपय रकम वर्षौँसम्म निष्क्रिय राखिएको तथा कार्यविधिविपरीत खर्च गरिएको पनि पाइएको छ । ऋण असुली गर्नुपर्ने संस्था नै स्पष्ट नहुने अवस्था रहेको, सहकारीहरूले रकम नतिर्ने, नक्कली ऋणी खडा गर्ने र ऋणको सदुपयोगबारे सुनिश्चितता नहुने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
समग्रमा हेर्दा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको, व्यवस्थापन कमजोरी र अनुगमन अभावका कारण सरकारी लगानी जोखिममा परेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
कोषको शुरुवातमै राजनीतिक प्रभाव
माओवादीको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले संचालन गरेको ‘मजदूर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ (शहीद स्मृति) लाई कोषले २०६८ मंसिर १ गते पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । यो सहकारी, महासंघका महासचिव गणेशप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा २०६६ मंसिर २५ गते काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो । यसैगरी ‘हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ (हिमशिखर) लाई २०६८ मंसिर ५ गते दुई करोड र २०६८ फागुन ३० गते तीन करोड गरी पाँच करोड रुपैयाँ दिइयो । यो सहकारी पनि माओवादीकै राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेलको नेतृत्वमा २०६५ चैत २ गते ललितपुरमा दर्ता गरिएको थियो । यसैबीच गुल्मीमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले चलाएको ‘मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’लाई २०६८ मंसिर ७ गते कोषले तीन करोड रुपैयाँ प्रदान गर्यो ।
रकम पुग्यो नेताको खल्तीमा
शहीद स्मृतिले पैसा हात पारेपछि यसका पदाधिकारीहरू हतार–हतार ऋण लिन तम्सिए । उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले (जो अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर संघका अध्यक्ष हुन्) खाद्यान्न सामग्रीको थोक तथा खुद्रा व्यवसाय गर्ने भनेर रुपैयाँ लिए । तत्कालीन सचिव प्रकाश श्रेष्ठले (जो अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदूर संघका उपाध्यक्ष थिए) रकम हात पारे । कोषाध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले (जो अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघका पनि कोषाध्यक्ष थिए) पनि रकम प्राप्त गरे । यसैगरी संचालक समितिकी सदस्य उषा देवकोटाले (जो अखिल नेपाल स्वास्थ्य श्रमिक संघकी अध्यक्ष थिइन) व्यावसायिक बंगुर पालन गर्ने भनेर पैसा लिइन् ।
यसै क्रममा अखिल नेपाल ट्र्ड युनियन महासंघका तत्कालीन उपमहासचिव र हालका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले खाद्य सामग्रीको थोक तथा खुद्रा बिक्री–वितरण गर्ने भनेर रकम लगे । महासंघकै अर्का उपमहासचिव राजन तिमिल्सिनाले गाईपालन गर्न भनेर पनि पैसा लगे र ‘मजदूर शहीद स्मृति क्लब’का अध्यक्ष बाबुराम गौतमले खेलकूद सामग्रीको थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्न भनेर रकम हात पारे । यी सातै जना माओवादीको नेवा राज्य समिति/सचिवालयका सदस्य थिए । यीमध्ये कोही बेरोजगार पनि थिएनन् जबकि कोषको नियमावली अुनसार बेरोजगार व्यक्तिलाई मात्रै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।
सहकारीको लर्को
२०६८ मंसिर १२ गते एकै दिन शहीद स्मृतिले माओवादी नेता/कार्यकर्ताका दुई समूहलाई मोटो रकम उपलब्ध गरायो । बाबुराम गौतम अगुवा रहेको १२ जनाको समूहलाई काठमाडौं, खिचापोखरीमा ‘खेलकूद सामग्रीको थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने’ नाममा प्रतिव्यक्ति एकलाख ६५ हजार रुपैयाँका दरले १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । तर उनीहरूले २०६९ जेठ मसान्तसम्म त्यस्तो पसल खोलेका थिएनन् । बाबुरामको भनाइ थियो,ठ ‘चिनियाँ सप्लायरले ढिलाइ गरेकाले पसल खोल्न सकिएन ।’ त्यो सप्लायरको नाम भने उनले बताउन सकेनन् । यसैबीच यो समूहले (२०६८ फागुन ३ गते) २०ठ लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी भएको ‘सक्रिय मजदूर उपभोक्ता सहकारी संस्था’ खोलिसकेको थियो ।
त्यस दिन शहीद स्मृतिबाट रकम पाउने अर्को समूह २५ सदस्यीय थियो जसका अगुवा थिए जगतबहादुर सिम्खडा । काठमाडौं, गोंगबु बसपार्क नजिक खाद्य सामग्रीको थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने नाममा प्रतिव्यक्ति ८० हजारका दरले यस समूहलाई २० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । शहीद स्मृतिका कोषाध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले यसै समूह मार्फत ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । यस समूहले पनि हालसम्म त्यस्तो पसल खोलेको छैन । समूहका वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र शर्माको भनाइ थियो, ‘हामीले बस पार्क भित्रैको पेट्रोल पम्पमा लगानी गरेका छौं ।’ यो समूहले पनि (२०६८ पुस ८ गते) चार लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी देखाएर ‘मजदूर शहीद स्मृति श्रम सहकारी संस्था’ खोलिसकेको थियो ।
कोषको पैसा लिएर उस्तै उस्तै नामका सहकारी खोल्नेहरूको लर्को लामै छ । ‘खाद्य सामग्रीको थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने’ भन्दै शहीद स्मृतिबाट प्रतिव्यक्ति ८० हजारका दरले २० लाख रुपैयाँ पाउने कुमारप्रसाद पन्तको अगुवाइमा रहेको २५ जनाको समूहले पनि निर्धारित काम गरेन । बरु २०६८ माघ १२ गते ‘मजदूर उपभोक्ता सहकारी संस्था’ दर्ता गर्यो जसको शेयर पूँजी १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ देखाइएको छ ।
ललितपुरको विशंखुनारायणमा बंगुरपालन गर्ने भनेर उषा देवकोटाको २५ सदस्यीय समूहले पनि शहीद स्मृतिबाटै जनही डेढ लाखको दरले ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेको थियो । यसले पनि बंगुर पाल्ने काम गरेन । त्यसको सट्टा (२०६८ फागुन ९ गते) ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कृषि सहकारी संस्था’ दर्ता गर्यो जसका अध्यक्ष थिए माओवादी टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेल ।
यसैगरी ललितपुर उपमहानगरपालिका–१४ मा गाईपालन गर्ने नाममा राजन तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा रहेको १७ जनाको समूहले प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजारको दरले २० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । शहीद स्मृतिबाटै रकम लिएको यो समूहले पनि गाई पालेन, चार लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी रहेको ‘शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ २०६८ पुस १४ गते दर्ता गर्यो ।
सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्ड अुनसार, कुनै पनि सहकारीले आफू दर्ता भएको जिल्लाभन्दा बाहिर कारोबार गर्न पाउँदैन । तर माओवादी कार्यकर्तालाई कोषको रकम बाँड्ने क्रममा शहीद स्मृति र हिमशिखर दुवै सहकारीले यसको मतलब राखेका छैनन् । काठमाडौंमा दर्ता भएको शहीद स्मृतिले ललितपुरमा काम गर्ने भनेर शालिकराम जमरकट्टेल र राजन तिमिल्सिनाको समूहलाई मात्र होइन, कास्की जिल्लामा समेत एउटा अर्को समूहलाई रकम दिएको छ । पोखरा–९ मा होटल तथा पर्यटन व्यवसाय गर्ने नाममा यसले १७ जनालाई प्रतिव्यक्ति ९० हजारको दरले १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ उनीहरूको खल्तीमा हालिदिएको छ ।
ललितपुरमा दर्ता भएको हिमशिखर यस मामिलामा झन् अगाडि छ । यसले नुवाकोटको थानापती गाविसमा बंगुरपालन गर्न भनेर (२०६८ मंसिर १८ र २६ गते) गणेश उप्रेतीसहित २० जनाको समूहलाई जनही डेढ लाखको दरले ३० लाख रुपैयाँ दिएको छ । यस्तै, भक्तपुरको छालिङमा फोहोर रिसाइकलिङ गर्ने नाममा राजकुमार बस्नेत लगायत चार जनाको समूहलाई (२०६८ मंसिर २२ गते) १–१ लाखको दरले चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । दुवै समूहले आफ्नो काम शुरु गरेका छैनन् । काठमाडौं, मैतिदेवीमा सामूहिक फोटो व्यवसाय गर्ने भनेर (२०६८ मंसिर १५ गते) हिमशिखरबाटै नारायण खरेल लगायत सात जनाको समूहले प्रतिव्यक्ति एक लाखको दरले सात लाख रुपैयाँ लगेको थियो । यसले पनि आफ्नो काम गरेको छैन । माओवादीको राष्ट्रिय फोटो व्यवसायी संघका अध्यक्ष खरेल भन्छन्– जम्मा सात लाखले नयाँ व्यवसाय थाल्न सकिएन । त्यसैले (केहीवर्ष अघिदेखि चलिरहेको) पिक्सल डिजिटल ल्याबमा लगानी गरेका छौं ।
भक्तपुर, सूर्यविनायकका बिनु श्रेष्ठ र प्रीति खड्काले काठमाडौं, बांगेमुढामा फेशन व्यवसाय गर्न भनेर (२०६८ मंसीर २९ गते) हिमशिखरबाट तीन लाख रुपैयाँ लगेका थिए । तिनले बांगेमुढामा कुनै व्यवसाय गरेका छैनन् । बिनु भन्छिन्, ‘हामीले पसल सूर्यविनायक लगेका छौं ।’ अझ रमाइलो त के भने हिमशिखरले बजारमा कतै नदेखिने ‘डेरी सन्देश’ पत्रिकाको नाममा पनि बाबुराम अधिकारी नामक व्यक्तिलाई एकलाख रुपैयाँ दिएको छ ।
शहीद स्मृति र हिमशिखर दुवैले बाँडेको रकम माओवादी कार्यकर्ता र तिनका समर्थक बाहेक अरुको भागमा परेको देखिंदैन । यसरी रकम लिनेहरूले निर्धारित काम नगरी रकम पचाउने अथवा त्यसबाट बेग्लै सहकारी खोल्ने लगायतका गतिविधि गरेका छन् जो कोषको नियम अनुसार दण्डनीय कार्य हो । तर ‘राजनीति पनि जोडिएकाले’ यसरी गएको रकमको अनुगमन नगरिएको बताउँछन् ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयका अधिकृत शशिकुमार लम्साल । काठमाडौं डिभिजनका हाकिमहरूले भनाइ छ– कोषले सहकारीलाई रकम दिएको हो । त्यसलाई ठीकसँग लगानी गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो ।
करिब १,२३९ सहकारीले स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिएका थिए । पछि तीमध्ये धेरैले ऋण फिर्ता नगरेको (डिफल्ट) समस्या पनि देखिएको थियो । एक समय १४८ सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको थियो ।
बैंकहरूको बेग्लै मोज
सरकारद्वारा स्थापना गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार तथा पिछडिएका युवालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नु हो । तर, व्यवहारमा भने यो उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । कोषबाट लिएको रकम धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक लक्षित समूहमा लगानी गर्नुको सट्टा आफ्नै फाइदाका लागि प्रयोग गरेको तथ्यहरू देखिन्छन् ।
ठूला, पुराना तथा प्रतिष्ठित बैंकहरूसँग कोषले कारोबार नगरेको देखिन्छ भने नयाँ तथा साना बैंकहरूलाई मात्र रकम दिइएको छ । ती बैंकहरूले कोषबाट करिब ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लिएर त्यसलाई १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋणका रूपमा लगानी गरेका छन ्। यसरी उनीहरूले ७ देखि ११ प्रतिशतसम्म चोखो नाफा कमाउने गरेका छन् । तर, यस प्रक्रियामा कोषको मूल उद्देश्य अर्थात् पिछडिएका युवालाई स्वरोजगारका लागि सहयोग गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।
बैंकहरूले भने आफ्नो बचाउमा पहिलेबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमहरूमा असर पर्ने भएकाले कोषको उद्देश्य अनुसार लगानी गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् । तर, कोषबाट ठूलो रकम लिँदा आफ्नो कार्यक्रमसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा पहिल्यै सोच्नुपर्ने थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । वर्षौँसम्म रकम लिएर ब्याज कमाइसकेपछि मात्र यस्तो तर्क प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको देखिन्छ ।
किष्ट बैंकको उदाहरणले यो समस्या झन स्पष्ट बनाउँछ । उक्त बैंकले २०६६ वैशाख ५ गते कोषबाट १० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । तर, त्यस रकममध्ये केवल ३० लाख रुपैयाँ मात्र कोषको उद्देश्यअनुसार लगानी गरियो । बाँकी ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ दुई वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेर राखियो । पछि २०६८ जेठमा पाँच करोड रुपैयाँ फिर्ता गरियो भने अझै पनि चार करोड ७० लाख रुपैयाँ लामो समयसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा राखिएको पाइयो ।
यसैगरी अन्य बैंकहरूको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंकले कोषबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ९० लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको जनाएको छ । टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकले पनि ६० लाख रुपैयाँ लिएर त्यसको केही भाग मात्र उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको देखिन्छ । फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले त पाँच महिनासम्म रकम होल्ड गरेर पछि फिर्ता दिएको उदाहरण समेत भेटिएको छ ।
केही बैंकहरूले त रकम लिएर लामो समयसम्म प्रयोग नगरी राख्ने गरेका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले ६० लाख रुपैयाँ लामो समयसम्म ‘होल्ड’ गरिरहेको थियो भने पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, हाम्रो विकास बैंक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन् । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त बैंकले पनि रकम लिएर कोषको उद्देश्य अनुसार लगानी नगरी राखेको पाइएको छ ।
२०६८ सालको अन्त्यसम्ममा तीन सहकारी र १८ बैंकहरूले गरी करिब ४५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कोषबाट लिएका थिए । तर, त्यसमध्ये अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र वास्तविक उद्देश्य अनुसार लगानी भएको देखिन्छ । केही रकम राजनीतिक प्रभावमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ । विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर र गुल्मीका सहकारीमार्फत प्राप्त १३ करोड रुपैयाँ माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको हितमा प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोषसँग रहेको ठूलो रकमको अवस्थाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले चार आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत रकमको प्रावधानअनुसार थप ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । यसरी कुल ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कोषको खातामा पुगेको भए पनि करिब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र बैंक तथा सहकारीमार्फत लगानी भएको देखिन्छ । बाँकी अर्बौँ रुपैयाँ कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षकहरू नियुक्त गरिए पनि उनीहरूलाई समेत पूर्ण जानकारी दिइएको छैन । खोजी गर्दा उक्त रकम १०० भन्दा बढी निजी वित्तीय संस्थाहरूमा गोप्य रूपमा राखिएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारी कोषको रकम सरकारी बैंकमा राख्नुपर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । ती वित्तीय संस्थाहरूको नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज कसले लिइरहेको छ र रकम सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु भएको करिब १७ वर्ष भइसकेको छ । सुरुमा वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकमको एक तिहाइ भाग कोषमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो, जसबाट २०६५ सालमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनपछि त्यो प्रक्रिया निरन्तर हुन सकेन । अहिले पनि कोषले सुरुवाती समयमै उठेको रकम नै परिचालन गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रभावकारिता अभाव भएको स्पष्ट देखिन्छ । बैंक तथा सहकारीहरूले वास्तविक लाभग्राहीसम्म रकम पुर्याउनुको सट्टा आफ्नै नाफाको माध्यम बनाएको तथा कोषको ठूलो रकमको व्यवस्थापनबारे अस्पष्टता रहेकाले यसमा सुधार आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया