आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सातै प्रदेशको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून
यसरी पूरा होला त संघीयतामाथि जनताको अपेक्षा ?
नेपालका सातै प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आठ महिनासम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समग्रमा निकै कमजोर देखिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विकासको गति तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमता अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको तथ्यांकहरूले संकेत गरेका छन् । विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ, जसले विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पार्छ ।
सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेशको अवस्था हेर्दा, आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारमाथि अत्यधिक खर्चको दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ । कुल ६७ अर्बभन्दा बढीको बजेटमध्ये हालसम्म करिब २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले बाँकी चार महिनामा झन्डै ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहनु चिन्ताजनक विषय हो । यसको अर्थ अधिकांश विकास योजनाहरू अझै कार्यान्वयनको चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा केही अगाडि रहेको छ । तर विकासको दृष्टिकोणले पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु प्रदेशको दीर्घकालीन प्रगतिको लागि बाधक बन्न सक्छ ।
कोशी प्रदेशको बजेट खर्च फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । कोशी सरकारले आ.ब. २०८२/०८३ को कूल बजेट ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख ल्याएको थियो । यसमा चालू र पुँजीगत खर्चसहित आठ महिनामा -फागुन मसान्तसम्ममा) ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ जुन कूल बजेटको २३.८३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस मध्ये पनि चालूतर्फ केही प्रगति भए पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम रहनु विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको प्रमाण हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्च नहुनुले समग्र वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । यस प्रदेशको पुँजीगत खर्च २५.४० प्रतिशतमा सीमित छ । चालूआर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रकम विनियोजन गरेको यस प्रदेशमा फागुन मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च पाँच अर्ब ९६करोड २९ लाखमा खुम्चिन निराशाजनक स्थिति हो । अझ केही मन्त्रालयहरूको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु प्रशासनिक कमजोरी र कार्यान्वयनको अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त एक प्रतिशतभन्दा पनि कम खर्च गर्नुले योजनाहरू कागजमै सीमित भएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त झन् अवस्था झनै कमजोर छ । अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनमा नै जान सकेको देखिंदैन । पूर्वतयारीको अभाव, बहुवर्षीय योजनाको जटिलता तथा बजेट विनियोजनमा स्पष्टता नहुनु जस्ता कारणहरूले खर्चमा बाधा पुगेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्तो ठूलो बजेट भएको निकायले पनि निकै कम खर्च गर्नुले समग्र प्रणालीमै समस्या रहेको पुष्टि गर्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च ९.९९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । चालू आ.ब.मा यस प्रदेशमा ३३ अर्ब ४३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । जहाँ पुँजीगततर्फ १९ अब ८२ करोड र चालू चर्फ १३ अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशले पनि अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । यहाँ कुल बजेट खर्च करिब १९ प्रतिशत मात्र छ । चालू आ.ब.मा ३२ अर्ब १९ करोड ल्याएको प्रदेशले चालू खर्च करिब ३१ प्रतिशत गरे पनि पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । आन्तरिक आम्दानी पनि न्यून रहनुले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म सात अर्ब ५३ करोड ६३ लाख अथवा २३.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । चालूतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा ठीक भए पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । अझ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेट खर्च नै नभएको देखिन्छ । यसले वित्तीय योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ । साथै, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ४६ अर्ब १८ करोड, ३३ लाख विनियोजन गरेको थियो । जसमा कुल बजेटको ११.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चालूू तर्फ तीन अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ दुई अर्ब आठ करोड ६३ लाख खर्च गरेको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्दा चालूतर्फ २१ प्रतिशत खर्च गरे पनि पूँजीगत खर्च जम्मा ६.८४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले सबैभन्दा कमजोर अवस्था मधेश प्रदेशमा देखिएको हो । प्रदेश सरकारले धेरै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा रहेको र भुक्तानीपछि मात्र खर्च देखिने तर्क प्रस्तुत गरे पनि यसले ढिलाइको वास्तविक समस्या लुकाउन सक्दैन ।
यी तथ्यांकहरूलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा केही साझा समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन् । पहिलो, योजनाहरूको पूर्वतयारी कमजोर हुनु । धेरै योजनाहरू बजेट विनियोजनपछि मात्रै तयार पारिने हुँदा कार्यान्वयन ढिला हुन्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल र समयखप्टे हुनु । तेस्रो, प्रशासनिक अक्षमता तथा समन्वयको अभाव । चौथो, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनु ।
यसको परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष देखिने æअसारे खर्चÆ प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय विकासलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो खर्चले दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले योजनाको पूर्वतयारीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । बजेट विनियोजनअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डिपिआर) तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न, डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र जिम्मेवारी तोकिएको निकायलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । साथै, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
अन्ततः, प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार नगरेसम्म संघीयताको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र विकासको वास्तविक आधार हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अब प्रदेश सरकारहरूले नीतिगत र कार्यगत सुधारतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया