सबल दाहाल
ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रसरता देखाउँदै कागज बोकी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटपूर्ण अवस्थालाई हटाउँदै मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । यस्तै दमक नगरपालिकासहितका पूर्व कोशीका धेरैले आफ्ना सेवाहरूमा डिजिटल प्रणाली अपनाउँदै डिजिटल पहुँच विस्तारको पहल थालेका छन् । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता उदाहरणबाट सिक्दै आफ्ना सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रशासनको लागि डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
स्टिम इञ्जिन, विद्युतीयपछि आएको तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिले विश्वलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले डिजिटल क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेको छ । केही वर्षअघिसम्म आफ्नै घरमा बसेर होस् वा पोखराको फेवा ताल अघिल्तिर रमणीय दृश्य हेरेर होस् वा त कीर्तिपुरको डाँडामा, मानिसले डिजिटल रूपमा बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना समेत गरिँदैनथ्यो । तर, अहिले डिजिटल युगमा सञ्चार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्त लगायत जीवनका हरेक पाटोहरू प्रविधिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । डिजिटल युगमा ‘डाटा’ लाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मुद्रा को रूपमा पनि लिइदै आएको छ । किनकि डाटाबाट पाइने सूचनाको आधारमा विश्लेषण गरी व्यवसाय, संस्थाहरू र देशलाई निर्णय प्रक्रियामा दक्षतापूर्वक योजना बनाउन, रणनीतिहरू निर्धारण गर्न र नवप्रवर्तनमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनजस्ता राष्ट्रहरू डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेका बेला नेपाल पनि बिस्तारै डिजिटल युगतर्फ प्रवेश गर्दैछ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार, मोबाइल डाटाको सहज उपलब्धता र युवा पुस्ताको प्रविधिप्रतिको आकर्षणले देशमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलिरहेको छ । तर, अझै पनि ठूलो जनसंख्या डिजिटल प्रविधिबाट टाढा छ, जसले डिजिटल विभाजनको खाडल देखाउँछ । २०२५ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक करोड ६५ लाख जनसंख्याले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ, जुन नेपाली जनसंख्याको ५५.८ प्रतिशतको हिस्सा हो । यसको अर्थ अझै पनि एक करोड ३१ लाख नेपालीले इन्टरनेट प्रयोगबाट बन्चित छन् । जसले ४४.२ प्रतिशत जनसंख्यालाई जनाउँछ । २१औँ शताब्दीको ‘सूचना र ज्ञानको युग’ मा देशको आधा जनसंख्या अझै अनलाइन पहुँचबिहीन हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो ।
कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा इन्टरनेटको नाम मात्रको सेवा छ भने कतै सेवाको गुणस्तर यति कमजोर छ कि दैनिक प्रयोगसमेत गर्न सकिँदैन । २०२४ का प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा ७९.३ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र १७.४ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशका ५९.८ प्रतिशत घरधनीहरूलाई इन्टरनेट पहुँच छ भने कर्णालीमा मात्र १४ प्रतिशत घरधनीहरूलाई इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध छ ।
वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू, भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, सस्तो इन्टरनेट सेवाहरू र अन्य तालिम कार्यक्रमहरू जस्ता पहलहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल युगको सपना र चाहनालाई पूरा गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उपभोक्ताहरू सबैको सहकार्य र योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ जसले सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
२०२४ का प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा ७९.३ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र १७.४ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशका ५९.८ प्रतिशत घरधनीहरूलाई इन्टरनेट पहुँच छ भने कर्णालीमा मात्र १४ प्रतिशत घरधनीहरूलाई इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध छ ।
डिजिटल क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको इन्जिन हो । जसले देशको समग्र विकासलाई गतिको बाटो दिन सक्छ । डिजिटल युगले आर्थिक उन्नति र सामाजिक रुपान्तरणका लागि असाधारण सम्भावनाहरू ल्याएको छ । नेपालमा बैंकिङ, सामाजिक सञ्चार, व्यापार सेवाका, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले दिने सेवा क्षेत्रहरूमा केही सुधार देखिए तापनि फड्को मार्न भने बाँकी नै छ । प्रत्येक दिन नयाँ फड्को मारिरहेको डिजिटल युगमा एकपछि अर्को परिवर्तनहरू आइरहेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त मानिसको काम गर्ने प्रक्रिया नै बदलिएको छ । रोबोटिक्सले त मानिसको जागिर नै खोसिदिने हो कि भन्ने डरको सिर्जना पनि बढाएको छ । तर यस्ता चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिई अगाडि जान महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३, सूचना प्रविधि ऐन २०६३ अहिलेको डिजिटल युगअनुसार सुधार गर्न अत्यावश्यक छ । नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विकासमा प्रगति गरे पनि ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार र प्रविधिको लागत घटाउने चुनौती कायमै छ । डिजिटल पूर्वाधारमा हार्ड पूर्वाधार जस्तै इन्टरनेट पहुँच, दूरसञ्चार नेटवर्क, डेटा सेन्टरहरू तथा सफ्ट पूर्वाधार जस्तै सफ्टवेयर प्रणाली, कानुनी तथा नीतिगत रूपरेखा सुधार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नीति अस्पष्टता, सीप अभाव र डिजिटल रुपान्तरणका आवश्यक सहयोगी संरचनाको कमीले निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र राष्ट्रको डिजिटल रुपान्तरणमा अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
सूचना प्रविधिमा समावेशी विकास ल्याउन फाइबर अप्टिक्सको जालो विस्तार, ४जी र ५जी मोबाइल नेटवर्कको पहुँच वृद्धि, डिजिटल उपकरणहरूको पहुँच सजिलो बनाउने र इन्टरनेट सेवा सस्तो र सहज गराउनु अत्यावश्यक छ ।
फाइबर अप्टिक्स पूर्वाधारबाट हाल लगभग आधा जनसंख्या १० किलोमिटर टाढा बसोबास गर्छन् । जुन उच्च गतिमा इन्टरनेट पहुँचको लागि आवश्यक पूर्वाधार हो । अहिले देशभरि फाइबर अप्टिक्सको रूपमा करिब पाँच हजार किलोमिटर मात्र जालो विस्तार भएको छ । जसले डिजिटल सञ्जालको गति र क्षमतामा सीमा ल्याइरहेको छ । यो खाडल पूर्ति गर्न सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत छ हजार तीन सय किलोमिटर फाइबर अप्टिक्स विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाल नेपालमा क्लाउड सेवालाई समर्थन गर्ने मात्र छ वटा डेटा सेन्टर छन् । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार अपर्याप्त छन् ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगले शैक्षिक पहुँचलाई सहज बनाउँछ । टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श सम्भव हुन्छ । कृषिमा स्मार्ट प्रविधिको उपयोगले उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ र ई–गभर्नेन्समार्फत सरकारी सेवा प्रणाली जनमैत्री बनाउन सकिन्छ । अन्य देशहरूले नेपाली भाषिक सामग्री प्रयोग गरेर आफ्नो प्लेटफर्मलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन् तर नेपालभित्रै स्थानीय भाषामा सामग्री उत्पादन र प्रवाह गर्न ठोस पहल नगरेसम्म सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र डिजिटल सशक्तीकरण सम्भव हुँदैन ।
नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत ‘ई–शिक्षा’ कार्यक्रम र स्थानीय तहहरूमा डिजिटल सेवा केन्द्रहरूको विस्तारजस्ता केही सकारात्मक पहलहरू गरे पनि ती प्रयासहरू अझै पर्याप्त रूपमा परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । तथापि, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रवद्र्धन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अन्तर्गत लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सूचना प्रणालीहरूको एकीकरण, कृषि डेटा व्यवस्थापनका लागि बजार सूचना प्रणाली स्थापनाजस्ता पहलहरू गरिएका छन् । साथै, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका लागि अभियान, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रॉडब्यान्ड विस्तार, स्याटेलाइट इन्टरनेट सुरुवात, ई–गभर्नेन्स र डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको तयारी, डिजिटल साक्षरताको विस्तार र निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको समावेशजस्ता विषयमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत आईसीटी क्षेत्रमा सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस बजेटले विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रॉडब्यान्ड विस्तार, आईटी पार्क निर्माण, स्वदेशी सफ्टवेयर प्रवद्र्धन र डिजिटल सार्वभौमिकता सुदृढीकरणको योजना अघि सारेको छ । यस्तै, सरकारले सन् २०२४÷२५ देखि २०३३÷३४ सम्मलाई “आईटी दशक” घोषणा गर्दै देशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो अवधिमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईसीटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रसरता देखाउँदै कागज बोकी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटपूर्ण अवस्थालाई हटाउँदै मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । यस्तै दमक नगरपालिकासहितका पूर्व कोशीका धेरैले आफ्ना सेवाहरूमा डिजिटल प्रणाली अपनाउँदै डिजिटल पहुँच विस्तारको पहल थालेका छन् । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता उदाहरणबाट सिक्दै आफ्ना सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रशासनको लागि डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य बन्दै गएको छ । यदि अहिले सूचना प्रविधिमा आवश्यक लगानी र रणनीतिक योजना गरिएन भने आगामी दशक नेपालको लागि गुमेको दशक बन्न सक्छ — जहाँ आर्थिक वृद्धिदर कमजोर, बेरोजगारी उच्च र असमानता बढ्दो हुने सम्भावना छ । हाल नेपालको डिजिटल क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरू समय सान्दर्भिक भइसकेका छैनन् । जसले नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । नियामकीय ढाँचाको जटिलताले निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनकर्ताहरूलाई असहज बनाएको छ ।
यद्यपि, नेपालमा प्राविधिक क्षमतायुक्त युवाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ । विद्यार्थी र प्रविधि व्यवसायीहरूले मोबाइल एप्स, अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्म, कृषि सूचना प्रणाली र स्वास्थ्यसम्बन्धी डिजिटल समाधानहरू विकास गरिरहेका छन् । तर, ती नवप्रवर्तनहरूलाई बजारसम्म पु¥याउन, व्यावसायीकरण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक सहयोग, नीति स्पष्टता र लगानीको अभाव छ ।
यो ग्यापलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको सहभागिता सीमित रहनेछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खानेपानीजस्ता प्राथमिक आवश्यकता समाधान हुन नसकेको अवस्थामा प्रविधिमा लगानीको औचित्यप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यथार्थमा प्रविधि नै दीर्घकालीन विकासको आधार हो । डिजिटल प्रविधिको उपयोगले शैक्षिक पहुँचलाई सहज बनाउँछ । टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श सम्भव हुन्छ । कृषिमा स्मार्ट प्रविधिको उपयोगले उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ र ई–गभर्नेन्समार्फत सरकारी सेवा प्रणाली जनमैत्री बनाउन सकिन्छ ।
अन्य देशहरूले नेपाली भाषिक सामग्री प्रयोग गरेर आफ्नो प्लेटफर्मलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन् तर नेपालभित्रै स्थानीय भाषामा सामग्री उत्पादन र प्रवाह गर्न ठोस पहल नगरेसम्म सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र डिजिटल सशक्तीकरण सम्भव हुँदैन । नेपालमै अपार सम्भावनाहरू छन् जस्तै डिजिटलरूपमा चाहिने स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोपावर नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने डाटा सेन्टरलाई चाहिने कुलिङ प्रणालीको लागि हिमाली क्षेत्र जस्तै मुस्ताङ उपयुक्त छ । यस्ता भौगोलिक र ऊर्जा सम्बन्धी अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण डाटा आफ्नै देशभित्र सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्नेछ । जसले डाटा चोरी वा लिक हुने सम्भावनालाई घटाउनेछ । नेपालमा डिजिटल युगको ढोका खोल्न नीति, लगानी र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । प्रविधिमा लगानी केवल आधुनिकताको प्रतीक नभई दिगो समृद्धिको पूर्वाधार हो । यदि हामी समावेशी, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं भने डिजिटल प्रविधिमा आजको लगानी नै भविष्यको समृद्धिको आधार हुनेछ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया