सीता अधिकारी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालै सार्वजनिक श्वेतपत्रले पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा देखाइएको ‘उत्कृष्ट आर्थिक सुधार’को दाबीमा प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक हेतेन्द्रदेव शाक्यद्वारा वैशाख २० गते पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण घाटामा रहेको ठहर गरेका छन् ।
कुलमानले आफूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्मको करिब ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको कुरालाई श्वेतपत्रले झुठो सावित गर्दै प्राधिकरण हाल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले कुलमान नेतृत्वका आर्थिक विवरणहरू झुठा थिए भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कुलमान घिसिङको पालामा देखिएको आर्थिक उपलब्धि
कुलमान घिसिङ २०७३ सालमा कार्यकारी निर्देशक बनेपछि विद्युत प्राधिकरणको छवि सकारात्मक रुपमा परिवर्तन भएको कुरा आम रुपमा अकाट्य भइसकेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु उनको मुख्य उपलब्धि मानिन्छ । त्यसका साथै, उनले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमै पनि नाफामा पु¥याएको कयौं तथ्यहरु हामीले हेर्दै आयौं । २०७३/७४ मा विद्युत प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । २०७४÷७५ मा पहिलोपटक १ अर्ब ५० करोड नाफा भएको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष क्रमशः नाफा बढ्दै गएको विवरण सार्वजनिक गरियो ।
२०७५/७६ मा २.८३ अर्ब, २०७६/७७ मा ११.०६ अर्ब, २०७७/७८मा ६.०१ अर्ब, २०७८/७९मा १४.३८ अर्ब नाफा रहेको तथ्य बाहिर आयो । यस्ता आँकडाले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थान मध्ये उत्कृष्ट अवस्थामा रहेको सन्देश दियो ।
कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत निर्यातमा जोड दिनुको साथै आन्तरिक प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण गरी (जस्तैः बिलिङ प्रणालीदेखि ग्राहक सेवा केन्द्रहरूसम्मको डिजिटाइजेसन प्रक्रियाको थालनी) संस्थाको दक्षता वृद्धि गरेका छन् ।
श्वेतपत्रमा घाटा कसरी देखियो ?
२०८१ सालको श्वेतपत्रमा भने प्राधिकरण हाल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख आधार भनेको आयकर ऐन अनुसारको ह्रासकट्टी (Depreciation) को समायोजन हो । श्वेतपत्र अनुसार
“आयकर ऐन अनुसार ह्रासकट्टीको दाबी समेतलाई समेटेर लेखा गणना गर्दा, सतही रूपमा देखिएको ४६ अर्बको सञ्चित नाफा सही होइन” भन्ने हो ।
यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देखिएको ९ अर्ब ४८ करोड नाफा पनि शुद्ध रूपमा नाफा मानिँदैन । यसले पुराना आर्थिक विवरणहरूमा संख्यात्मक आशंका खडा गरिदिएको छ ।
नाफालाई ‘झुठ’ करारको प्रयास ?
कुलमान घिसिङको पालामा देखाइएको नाफा पूर्ण रूपमा ‘झुठ’ थियो भन्न जारी गरेको श्वेतपत्रले सकेको देखिदैन, तर त्यो नाफा सतही र अतिशयोक्तिपूर्ण थियो भन्ने दावि भने यसले गरेको छ । प्राधिकरणको देखाइएको नाफा नगद प्रवाह वा लेखा लाभ ९ब्अअयगलतष्लन एचयाष्त० मा आधारित थियो भन्ने श्वेतपत्रको आरोप हो । त्यो लाभ लेखा सिद्धान्तअनुसार समायोजन नगरेको, विशेषतः सम्पत्तिको ह्रासकट्टीलाई बेवास्ता गरेर गणना गरिएको थियो भन्ने श्वेत पत्रको तर्क छ ।
यसको अर्थ, प्राधिकरणले गरेका पूँजीगत लगानीहरू जस्तै जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, मिटर प्रणाली आदिमा ह्रास समायोजन नगरी ‘कूल आम्दानी–कूल खर्च = नाफा’ भन्ने सरल सूत्र प्रयोग गरिएको थियो । यस्तो हिसाबलाई लेखा सिद्धान्तले नस्वीकार्ने अहिलेको नयाँ नेतृत्वको दावि हो । सम्पत्तिको मूल्य कम हुँदै जान्छ, र त्यो ‘ह्रास’ घाटा रूपमा गन्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ ।
उदाहरणको लागि तपाई हामीले घरमा ४० लाखमा एउटा गाडी खरिद गरियो भने पहिलो वर्ष उसको जम्मा सम्पत्तिमा त्यो ४० लाखको गाडी गणना गरिन्छ भने अर्काे वर्ष त्यसलाई ४० लाख नै गन्न पाइदैन । त्यसलाई ह्रासकट्टी गरी अर्काे वर्ष त्यसको मूल्यलाई कम देखाउँदै जानुपर्छ भन्ने अहिलेको हितेन्द्र देवको तर्क देखिन्छ ।
लेखा सिद्धान्त र आयकर ऐन २०५८ मा व्यवसायको सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी छुट दिने व्यवस्था छ । यदि यो छुटलाई नाफा गणनामा नसमेटिएको हो भने लेखा लाभ वास्तविकभन्दा धेरै देखिन्छ ।
श्वेतपत्रले दिन खोजेको सन्देश
कुलमानलाई यो सरकारले जसरी बर्खास्त ग¥यो कालान्तरमा यसको चर्काे मूल्य चुकाउन पर्छ भन्ने कुरा उर्जामन्त्री दिपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग बोध भएको हुनपर्छ । किनभने अरु विवरण झुठा हुन् र कुलमान सत्य हुन् भन्ने नेपाली जनताको मानसपटलमा अमिट छाप बसेको छ । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङमा बसेका नेपाली जनतालाई अन्धकारबाट मुक्त गराउने कुनमानलाई झुठो सावित गराउने सरकारको प्रयास सजिलै सफल हुन सक्दैन ।
अघिल्लो नेतृत्वको नाफा दाबीलाई यो श्वेतपत्रले पनि सीधा गलत भन्न सकेको छैन तर अपूरो र लेखा सिद्धान्त विपरीत छ भने जनतालाई भ्रम छर्ने कोसिश भएको छ ।
स्वस्थ्य खालको लेखा प्रणालीमा संस्थाको दीर्घकालीन दायित्व, सम्पत्तिको ह्रास, नगद प्रवाह, ऋण सन्तुलन र लेखा अनुकूलन सबैलाई समेट्नुपर्छ । यदि अघिल्लो कार्यकालमा यस्ता सूचकलाई बेवास्ता गरिएको हो भने त्यो गलत थियो र कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएर राज्यमाथि वेइमानी गरिरहेका थिए भन्ने मान्न सकिएला ।
तर वर्तमान सरकारले सबै बलबुता लगाएर संस्थालाई घाटा देखाएर भावि दिनमा आफ्नो सफलताको तानाबाना बुन्न खोजेको हो भने त्यो गलत र गद्दारीको बाटो हो ।
निष्कर्ष
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अघिल्लो कार्यकालमा देखाइएको ‘नाफा’ पूर्णतः झुठ हो भन्ने ठोकुवा वा गरेको छैन । तर त्यो नाफा केही अधुरो थियो र लेखा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गरेको छ ।
लामो समयसम्म सुदृढ देखिएको प्राधिकरण अहिले आएर घाटामा रहेको देखाएर यो सरकारलाई हुने लाफ के होला ? सचेत जनता त्यसको विमर्शमा छन् । उनले अब समस्या देखाउने मात्र होइन समाधान पनि पस्कन सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व हितेन्द्रदेवको अबको चुनौती भनेको यो घाटालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुधारका प्रयासलाई अझ सशक्त कसरी बनाउने, र नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र पारदर्र्शी कसरी बनाउने भन्ने हो । उनले प्राधिकरणलाई नयाँ उचाइमा उठाउन गर्ने प्रयासहरु के के हुन ती पनि सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । अरुको खट्टुा काटेर आफुलाईअग्लो देखाउने प्रयास सफल हुन सक्दैन ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया