अनाधिकृत बाह्य विज्ञापन विरुद्ध स्थानीय तहको कडा कदमः कर नतिर्ने विज्ञापन हटाइँदै
काठमाडौं । बाह्य विज्ञापनमार्फत स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पालिकाहरूले ठोस कदम चालिरहेका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कर संकलन तथा सार्वजनिक जग्गा, घर प्रयोगका लागि पालिकाबाट वा पालिकाका आधिकारिक कर संकलक संस्थाबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, पछिल्लो समय केही कम्पनीहरुले यो कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अनाधिकृत रुपमा विज्ञापन राख्दै आएकाले पालिका र पालिकासँग कर संकलनको आधिकारिकता पाएका संस्थाहरुले तीव्र रुपमा कारबाही थालेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२२(१) अनुसार नगर वा गाउँसभाबाट पारित हुने कर तथा दरहरूको आधारमा धारा २२८(१) अनुसार कर लगाइने व्यवस्था छ । यसै अनुरूप स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आय संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्तीको विधि प्रयोग गर्दै आएका छन् । जुन अभ्यास स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ देखि नै हुँदै आएको हो ।
पालिकाबाट स्वीकृति नलिई विज्ञापन राख्न नपाइने भए पनि अनुमति लिनुपर्ने पत्र पठाउँदा, सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिँदा पनि अटेर गरिँदै आएको पाइएपछि सम्बन्धित पालिकाका आधिकारिक कर संकलक संस्थाहरुले कञ्चनपुर, कैलाली, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा अनाधिकृत विज्ञापनहरु हटाउने कार्य तीव्र पारेका छन् ।
’एग्रो थाई फुड’ को बोर्ड हटाइए
विभिन्न स्थानमा अनुमति विना राखिएको ’एग्रो थाई फुड’ जस्ता विज्ञापन बोर्डहरू अहिले हटाइँदै छन् । ठेक्का नलागेको अवस्थामा पालिकालाई कर बुझाउनुपर्ने र ठेक्का लागेको अवस्थामा ठेकेदारमार्फत कर भुक्तानी गरेर मात्र विज्ञापन राख्न पाइने भए तापनि यो नियमको पालना नगर्नेहरूमाथि कडाइ गरिएको हो ।
पालिकाहरूको भनाइमा, यसरी अनाधिकृत रूपमा विज्ञापन राखिनुले राजस्वमा मात्र घाटा पु¥याउँदैन कानुनी शासनको उल्लंघन पनि गरिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, पालिका
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया