अस्मिता क्षेत्री
अख्तियारको टोली मण्डिखाटारस्थित पौडेलको घरमा पुग्दा तत्कालीन राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल झण्डावाला गाडीसहित त्यहीँ पुगकी थिइन् ।
मुलुककै एउटा नामुद भ्रष्टाचारी ‘कर्मचारी’ले अन्ततः आर्थिक बिगो बराबरको जरिवानासहित जेल सजायको यात्रा तय गर्नुपरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर भई यसरी जेल पुगेका हुन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजायको फैसला गरेको हो । अदालतले पौडेललाई १ वर्ष ६ महिना कैद र दामासाहीले १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो बराबरको जरिवाना गर्न फैसला गरेको हो । उनी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा समेत रहेकाले थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाइएको छ । यसो हुँदा पौडेल २ वर्ष जेल बस्नु पर्नेछ । त्यस्तै, मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सीईओ अकबर हुसेनको हकमा १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल गर्न फैसला भएको छ । हुसेनलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद गर्ने ठहर भएको छ । पौडेल, म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि र हुसेनले जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ठहर पनि विशेषले गरेको छ ।
उसो त पौडेल महाभ्रष्ट भएको नालीबेली यसअघि (२०८१ माघ २९ गते मंगलवार) नै समयवद्धले प्रकाशित गरिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते मुद्दा चलाएको हो । र, पौडेल यसअघि नै भ्रष्टाचार कसुरमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेषले २०८१ जेठ ८ मा उनीवरुद्ध २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो असुल र त्यति नै रकम जरिमाना तथा २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बोलपत्र नं. एसपीसी–जी–एनसीबी–०१–०७७/०७८ को सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्नेगरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पौडेलसहितको संलग्नता भेटिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै, एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुईवटा खरिद गरेको, त्यस्तै कम क्षमताको डाई कटिङ मेसिन खरिद गरे पर्यात हुनेमा मनासिब कारणबिना २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ । पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जो जुन व्यक्ति वा दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि रोजाइमा परि नै रहे । उनको योग्यता–क्षमता भनेको नै भ्रष्टाचारको नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउनु हो । विदेशमा खाता खोल्ने र कमिसनमा आएको रकम उतै जम्मा गर्नेसम्मका उनका कर्तुतले अख्तियार, अदालत हुँदै अन्ततः जेलमा पु¥याएको छ । पौडेल सुरक्षण मुद्रणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पहिलेको मुद्दा किनारा नलाग्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा उनी पक्राउ परेका हुन् । जारी अनुसन्धान छलेर विदेश भाग्ने तयारी रहेको सुइँको पाएपछि अख्तियारले गत वर्ष ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’सहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले पौडेललाई मन्डिखाटारस्थित निवासमा छापा मारेर विभिन्न कागजात, ल्यापटप लगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीविरुद्ध गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर विदेशी बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको तथा नेपालमा सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति लिएको आरोप प्रमाणित भयो । पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) पनि लिएको भेटियो ।
पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जो जुन व्यक्ति वा दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि रोजाइमा परि नै रहे । उनको योग्यता–क्षमता भनेको नै भ्रष्टाचारको नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउनु हो । विदेशमा खाता खोल्ने र कमिसनमा आएको रकम उतै जम्मा गर्नेसम्मका उनका कर्तुतले अख्तियार, अदालत हुँदै अन्ततः जेलमा पु-याएको छ ।
रोचक पाटो त त के भने पौडेल सधैंंजसो सत्ताको छत्रछायामा रहे । प्रचण्ड प्रम हुँदा २०७४ जेठमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनको प्रभाव सरकार फेरिए पनि उस्तै रह्यो । केपी ओली प्रम भएपछि उनी बालुवाटारको झन नजिक भए । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मोलमोलाइ गरेको मुछिँदा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । खरिद प्रक्रियाका तारतम्य उनले नै मिलाएको प्रमाणित भएको छ । ओली प्रमबाट हटेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रम बनेपछि पनि पौडेल बालुवाटारको झन नजिक भए । त्यसअघि नै खरिद प्रक्रियामा विवादित भइसकेका उनलाई २०७९ जेठ १३ मा देउवा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दियो । जबकि खरिद योजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्चेको तथ्य महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको हो । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा काँग्रेसले सम्बन्धित सबैलाई कारबाही माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरी खरिदमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यही विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै देउवा सरकारले पौडेललाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो ।
यस्तोयस्तैमा ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणका उपकरण किन्न जीटुजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । फ्रान्सको कम्पनी आईएन गु्रपले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (त्यसबेला करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मन कम्पनी भीरडसले ३ सय मिलियन युरो (त्यसबेला साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव अघि सारे । दुवै प्रस्ताव बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो आएको भन्दै विरोध भयो । त्यही क्रममा ७० करोडको अडियो काण्डमा मुछिएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बिदा भए । अनि अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै सरकारले २०७७ वैशाख २ मा सञ्चार मन्त्रालयबाटै केन्द्र स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढायो । त्यसका आधारमा भएको खरिदमा ६९ करोड भ्रष्टाचार भएको भेटिएपछि २०७९ वैशाखमा अख्तियारले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्ति पाउनुअघि पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वमा लगेपछि ओली सरकारले सूचना प्रविधि केन्द्रमा अर्का महाभ्रष्ट सुनील पौडेललाई नियुक्ति दिएको हो । यसरी एकजनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र अर्कोले सूचना प्रविधि केन्द्रमा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार बढाएका हुन् । पौडेलद्वयमार्फत अघि बढेका केही खरिद र ठेक्कापट्टाको कमिसन रकम विदेशमै बुझेर उतै राख्ने गरिएको पाइयो । उनीहरू एक दशकयता निरन्तर सार्वजनिक पदमा थिए । विवरणअनुसार वि.सं. २०७६÷२०७८ को अवधिमा बिकल पौडेलले सिंगापुरमा बैंक खाता खोली रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) मा उनको नाममा त्यो अवधिका विभिन्न मितिमा ७४ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलर र १० हजार सिंगापुर डलर जम्मा गरेको पाइन्छ ।
नेपालका हरेक नेता, मन्त्री तथा सरकार रिझाएर निरन्तर नियुक्ति पाएका पौडेलले नेपालमा गरेको अनियमितताको रकम भने विदेशमै कारोबार गरेको देखिन्छ । उनको नाममा सन् २०२१ मार्च २४ (२०७७ चैत ११) को बैंक स्टेटमेन्टमा ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गरेको देखिन्छ । यो मितिमा ओली नै प्रम थिए । सन २०२१ अगस्ट २ (२०७८ साउन १८) को विवरणमा २४ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलर र सन २०२२ जनवरी ३ (२०७८ पुस १९) को विवरणमा १० हजार सिंगापुर डलर जम्मा भएको देखिन्छ । यी मितिमा देउवा प्रम र ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।
नेपालको सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले अनुमति लिएर परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाउँछ । परामर्शदाता बनेर काम गरेबापतको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, त्यहीँ राख्ने वा नेपाल ल्याउने काम गर्न पनि कानुनी रूपमा कुनै बाधा छैन । तर, नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको रकम त्यहाँको बैंकमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । पौडेलले भने परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न, विदेशमा बैंक खाता खोल्न र रकम जम्मा गर्न नेपालस्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग अनुमति लिएका थिएनन् । अर्को रोचक त के भने महाभ्रष्ट उनी अख्तियारको छापामार्फत पक्राउ पर्न लाग्दा प्रम ओलीको दलका र उच्चपदस्थ व्यक्ति नै त्यहाँ उपस्थित रहे । अख्तियारको टोली मण्डिखाटारस्थित पौडेलको घरमा पुग्दा तत्कालीन राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल झण्डावाला गाडीसहित त्यहीँ पुगकी थिइन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया