काठमाडौं । बागमती प्रदेशले असार १ गते राती आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशसभामा राति अबेर गरी चालु वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढीको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यसरी विनियोजन गरिएको बजेट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख छुुट्टयाइएको छ । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख साथै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसले मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बागमतीमा सबैभन्दा धेरै अथवा कुन बजेटको एकतिहाई हिस्सा भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई छुट्टयाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बिनियोजन गरेको छ ।
यस मन्त्रालयपछि दोश्रो धेरै बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ?पैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको अस्तित्व टिकाउनका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले पनि, कार्यसम्पादन दृष्टिकोणले राम्रो देखिंदैन । संघीयताको सफल कार्यान्वयन चाहने हो भने प्रदेश सरकारले औचित्यहीन संरचना र मन्त्रालय हटाएर आवश्यक र प्रभावकारी मन्त्रालयमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनको सरकारमा सबै पार्टीको चित्त बुझाउने नाममा आर्थिक अनुशासनहिन काम गरिनु लोकतन्त्रको लागि पनि घातकसिद्ध बन्न जान्छ ।
हालै काठमाडौं उपत्यकासहित बागमतीका अन्य जिल्लाहरूमा सयौं सहकारीहरूमा आर्थिक अनियमितता फेला परेको छ । कतिपय संस्थाका सञ्चालक फरार छन्, कतिपय पक्राउ परेका छन्, तर पीडितको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकट समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर सरकारको बजेटमा मन्त्रालयलाई दिइएको २५ करोड ७८ लाखको रकममध्ये करिब ६०–७० प्रतिशत त तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमै खर्च हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण, नियमन, अनुगमन र सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो प्रशासनिक संरचना बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर आठ वर्ष बित्दा पनि नीति निर्माण मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र स्रोत नहुने अवस्थाले प्रदेशको आलोचना बढेको छ । यो न्यून बजेटले मन्त्रालय तथा संरचनाको उपदायतामाथि प्रश्न जन्मन्छ । यसप्रकारको असमान स्रोत वितरण तथा बजेटको असन्तुलनलाई संघीयताको कमजोरी भनेर चित्रण गर्नेहरूको आवाज उठिरहेको बेला सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया