कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब बजेट ः भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि जम्मा ४२ करोड
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट छ । यो वर्ष पूँजीगत बजेट एक अर्बले बढेको छ ।
विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतबाट कार्यान्वयन हुने गरी ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माण तथा स्तरन्नोतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकलाई आगामी वर्षबाट निर्माण थालिने छ ।
७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुरू हुने आयोजनामा एक अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ । आगामी वर्ष २५ सडक पुलहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवा प्राप्तिको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दुरीभित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशभर तुइन प्रतिस्थापन गर्न ७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र पुराना झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भारका लागि एकमुष्ट ३७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्घ कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा ३४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।
छरिएर रहेका तथा विकट र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन एवम् गरिब, विपन्न, दलित, आवासविहीन, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमका लागि २० करोड ६० लाख बजेट छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड विनियोजन भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४२ करोड
प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न ४२ करोड १० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइने जनाइएको छ ।
यसका लागि वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गरिनुका साथै बाँकी जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको समेत स्तरोन्नति गर्ने सरकारी तयारी छ ।
यस्तै, आगामी वर्षमा भवन निर्माण सम्बन्धि कानुन तर्जुमा, भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासमा सहयोग गरिने जनाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरोन्मुख बस्तीहरूको एकीकृत भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप वीरेन्द्रनगर, दुनै, सिमकोट लगायतका सहरहरूमा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन भएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया