राजनीतिक संरक्षणमा कमाइएका खरबौं सम्पत्तिको छानबिन : भट्ट–अग्रवाल समूहमाथि चार निकायको नजर
काठमाडौं । राजनीतिक आडमा ठूला रकमको हेरफेर र मनी लाउन्ड्रिङ गरेको आरोपमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालविरुद्ध चारवटा सरकारी निकायले संयुक्त अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।
शंकर समूहमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको लगानी रहेको र सो लगानी हिल्टन होटलमा समेत पुगेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप चासोको बनेको थियो । यही प्रसंगमा जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताले असोज २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति छानबिनको उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।
प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार भट्ट र अग्रवालले आफन्तका नाममा कम्पनी दर्ता गरी बैंक खातामार्फत ‘प्लेसमेन्ट’ र ‘लेयरिङ’ जस्ता तरिकाले अवैध रकम सेतो पार्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यसबारे पहिले नै जानकारी पाए पनि अनुसन्धान नगरी फाइल थन्क्याएको बताइन्छ । अहिले ती सबै कम्पनी र बैंक खाताहरू पुनःअनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।
२०७८ असार १३ देखि १६ गतेबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको तथ्य फेला परेको छ । यो रकम मनी लाउन्ड्रिङसँग जोडिएको शंकास्पद कारोबारको रूपमा फाइलमा परेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा अनुसन्धान रोकिएको बताइन्छ ।
शंकर समूहसँग सम्बन्धित करिब छ अर्ब ६० कराड रुपैयाँ बराबरका शंकास्पद कारोबार पनि पुनःअनुसन्धानमा आएका छन् । केही वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक छानबिन थालेको भए पनि भट्टको राजनीतिक प्रभावले त्यो फाइल रोकिएको थियो । एक पूर्व अधिकृतका अनुसार, अग्रवालका कर्मचारीका खातामा समेत करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइरहेका थिए । अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा भट्टको दबाबमा ती अधिकृतको सरुवा गरिएको र फाइल थन्क्याइएको स्रोतले जनाएको छ ।
दीपक भट्टको सम्बन्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग रहेको बताइन्छ । यही राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीसम्मका लाइसेन्स सजिलै पाएका थिए । उनका सम्बन्ध अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग पनि जोडिएका छन् । यिनको एकीकृत समाजवादीका नेता वामदेव गौतमसँग त विशेष सम्बन्ध छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई पनि भट्ट–अग्रवाल समूहकै सिफारिसमा नियुक्त गरिएको आरोप छ । त्यसपछि आईपीओ स्वीकृतिमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन र सिमेन्ट तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभावले बजार नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गरिएको बताइन्छ ।
अख्तियार, सीआइबी, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छुट्टाछुट्टै कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् । सीआइबीले बैंकिङ कारोबार र सम्पत्ति स्रोत खोज्दैछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनी लाउन्ड्रिङ ऐन अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छ । राजस्व विभाग कर छली र कम्पनी हेरफेरका प्रमाण संकलन गरिरहेको छ ।
एक वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, भट्ट–अग्रवाल नेटवर्क केवल व्यापारिक सिन्डिकेट होइन, राजनीतिक आडमा चलेको भूमिगत आर्थिक जाल हो । उनका शब्दमा, “यदि यो केस निष्कर्षमा पुग्यो भने, दशकौँदेखि फैलिएको बिचौलिया संस्कृतिमा धेरै ठूलो धक्का लाग्नेछ ।”
विश्लेषकहरूका अनुसार यो दुई व्यापारीमाथिको मुद्दा मात्रै होइन, राजनीतिक आडमा पलाएको आर्थिक एकाधिकार र नियामक कब्जाको परिपाटीमाथिको चुनौती हो । शीर्ष नेताहरू, नियामक प्रमुख र ठूला व्यवसायीबीचको अदृश्य आर्थिक गठबन्धनले देशको वित्तीय प्रणालीलाई नै बन्धक बनाएको टिप्पणी छ ।
अब प्रश्न उठेको छ—प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले साँच्चिकै कानुनी कदम चाल्छ कि यो पनि अन्य फाइल झैँ राजनीतिक दबाबमा हराउँछ ः यदि कार्की सरकारले यो समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्यो भने विश्लेषकहरूको भनाइमा, नेपालमा चल्दै आएको करिब ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रष्ट संकेत हुनेछ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया