सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । अक्टोबर २४ शुक्रबार सम्पन्न एफटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसहितका केही मुलुकको मूल्यांङ्कन गर्दै नेपालले देखाएको सुधारात्मक प्रतिबद्धता सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा एफएटिएफले नेपालले अझै थप सुधार गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । नेपालले गएको फेब्रुअरीमा आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर नेपालले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटीएफले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटीएफको वक्तव्यमा उल्लेख छ । एफएटीएफका अनुसार नेपालले कानूनी र संस्थागत ढाँचा तयार पार्न त थालेको छ, तर त्यसको व्यवहारिक प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक छैन ।
एफएटीएफले जारी गरेको वक्तव्यमा विशेषगरी जोखिम मूल्याङ्कन, नियमनकारी निकायहरूको निरीक्षण क्षमता, गैरकानूनी कारोबार हुण्डी, अवैध लगानी, गैर–पारदर्शी सम्पत्ति हस्तान्तरण नियन्त्रण तथा अनुसन्धान–अभियोजन प्रक्रियामा नेपाल अझै कमजोर रहेको ठहर गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार लगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डी लगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव एफएटीएफले नेपाललाई दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गएको फागुनमा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकले बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाएको छ ।
अर्थविज्ञहरुका अनुसार नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’मा निरन्तरता रहनु आर्थिक दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विदेशी लगानी (एफडिआई)मा गिरावटले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले जोखिम बढेको ठानेर नेपालमा पूँजी ल्याउन हिचकिचाउने सम्भावना रहन्छ ।
त्यस्तै रेमिट्यान्स प्रणालीमा पनि यसले असर पर्न सक्छ, किनकि विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकका रूपमा हेर्न सक्छन् । लगानी, व्यापार, रेमिट्यान्स र बैंकिङ कारोबारमा असर परेपछि समग्र अर्थतन्त्र सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्केका मुलुकहरुबाट सिकेर सुधारात्मक उपाय तीव्र गतिमा अघि बढाउनु अपरिहार्य बन्न गएको छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया