Techie IT
Samayabaddha
बिहीबार, १८ वैशाख, २०८२

पाथिभारा केबलकार निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण आवश्यक


पाथिभारा केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नु्पर्ने मागसहित स्थानीयहरु लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । मुक्कुमलुङ संरक्षण र केबलकार खारेजी संघर्ष समितिले विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । उनीहरुले काठमाडौंमासमेत धर्ना दिएका छन् । जल, जमिन, जंगल हाम्रो प्राण, मुन्धुमी मुक्कुमसुङबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गर, राज्य आतंक बन्द गरलगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना थालेका हुन् ।

मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबुलकार खारेजी अन्तरदलीय संघर्ष समितिले पूर्वका नौ जिल्लामा बन्दको आह्वान समेत गरेको छ । समितिले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा बन्दको आह्वान गरेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यातायात चलेको छैन । बन्दकर्ताहरूले गत माघ १५ गतेदेखि मेची राजमार्गमा यातायात बन्द यथावत् छन् ।

जसका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकारको विरोध गर्दै आएका मुक्कुम्लुङ संरक्षण संर्घष समिति र प्रहरीबीच पटक–पटक झडप भएको छ । झडपमा प्रहरीको गोली लागेर तीनजना प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएपछि उनीहरु थप आन्दोलित बनिरहेका छन् ।

उक्त विवाद सुल्झाउन सरकारले वार्ता टोली सोमबार गठन गरेको छ । केबलकार निर्माणको विरोधमा आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको वार्ता टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ । आन्दोलनरत पक्षलाई पनि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपील गरेको छ ।

ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न जरुरी देखिएको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । तैपनि केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

 


क्याटेगोरी : जनमञ्च

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट