शिवम् सिमेन्टको कर छली प्रयास असफल : सर्वोच्चको आदेशले स्थानीय पालिकालाई दिलायाे अधिकार
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको शिवम् सिमेन्ट कम्पनीको पक्षमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०७४ को स्थानीय सरकार संचालन ऐन र नेपालको संविधानको धारा २१४ लाई आधार मानी स्थानीय तहको कर उठाउने अधिकारलाई पुनःस्थापित गरेको हो ।
कर छल्न शिवम् सिमेन्टको प्रयास
शिवम् सिमेन्टले विभिन्न पालिकाहरुमा ठूला होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गरे पनि कर तिर्न अस्वीकार गर्दै कानुनी छिद्र खोजिरहेको थियो । स्थानीय तहले साइन हव प्रालिसँग सम्झौता गरी विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा दिएकोमा, शिवम् सिमेन्टले यस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले एकतर्फी सुनुवाइको आधारमा शिवम् सिमेन्टको पक्षमा आदेश दिएकी थिइन् । यसले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई खण्डित गरेको आरोप लागेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशको मर्म
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाउने अधिकार निर्विवाद छ । यो कर आन्तरिक जनशक्ति वा बोलपत्र प्रक्रियाबाट उठाउन सकिने कानुनी प्रावधान स्पष्ट छ । शिवम् सिमेन्टले विगतमा पनि बोलपत्र प्रक्रियामार्फत कर बुझाएको तथ्यले वर्तमान दाबीलाई कमजोर बनाउँछ ।
सर्वोच्चले २०८१ असोज ११ मा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै विज्ञापन कर उठाउने प्रक्रिया अवरोध गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, कर असुली प्रक्रियाको अन्तिम निरुपण र व्याख्या निवेदनको टुंगो लाग्दाका बखत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मुद्दामा साइन हव प्रालिको तर्फबाट अनिल आचार्य र शिवम् सिमेन्टका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, विमल ढकाल तथा लेखनाथ अर्यालले कानुनी दलील प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो आदेशले स्थानीय तहलाई कर संकलन प्रक्रियामा थप कानुनी बल दिएको छ भने निजी कम्पनीहरुले कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी कर छल्ने प्रयासलाई रोक लगाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया