काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसन्स दिने अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिइएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले यस्तो बताएका हुन । उनले सातै प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालयबाट लाइसन्स दिने काम शुरु भएकाले अब यातायात विभागले लाइसन्स नदिने बताए। उनले वागमती प्रदेशले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी लाइसन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘लाइसन्स दिने जुन यातायात विभागले गर्ने गरेको थियो अब प्रदेशले नै दिने गरीकन चाहीँ त्यो अधिकार हामीले प्रत्यायोजना गरेर लिएका छौँ । र यो पनि एउटा खुशीको कुरा हो अब विभागले लाइसन्स दिँदैन तपाईँलाई, अब दिने भनेको सातैवटा प्रदेशले दिनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।त्यसमा अब बागमती प्रदेशले पनि लाइसन्स प्रिन्ट गर्ने हिसावले अगाडि बढिरहेका छौँ । र त्यसका लागि छट्टै सफ्टवेयर विकास गरेका छौँ ।’
मन्त्री महर्जनले वागमती प्रदेशले एक हजार जनालाई रोजागारी सिर्जना गर्नेगरी काम अघि बढाएको बताए । उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय जमानी बसेर बैंकमार्फत युवाहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘वागमती प्रदेशमा एक हजार जनालई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी काम अघि बढाइरहेका छौँ । जसलाई कर्जा सुरक्षण कोष र उहाँको पार्टनरसिपमा र त्यसपछि हामी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा जमानी बस्ने हिसावबाट त्यो कार्यक्रम ल्याउन खोजीरहेका छौँ । त्यो कार्यक्रमको मोडालिटी के हो भन्दाखेरि ५ लाख रुपैयाँ बैंकको तर्फबाट हामी जमानी बसेर युवाहरुलाई दिन्छौँ ।’
मन्त्री महर्जनले युवाहरुले रोजगार तालिम लिइसकेपछि थोरैमा मासिक ३० हजारदेखि कामको योग्यताअनुसार पैसा कमाउने बताए। तत्कालका लागि ५ सय युवा यस्तो रोजगारको अवसरमा भाग लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया