काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ‘शून्य’ अंक दिएको छ। देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने मुख्य श्रेय घिसिङलाई दिइन्छ। तर, सरकारले उनै घिसिङलाई मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ, जसले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समितिले ‘शून्य’ अंक दिएको बताइन्छ। मन्त्रालयले समयमा विवरण नबुझाएको बहानामा शून्य अंक दिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यले यस्तो मूल्यांकन गरिएको हो। घिसिङले उद्योगीहरूसँगको बक्यौता उठाउने अडान लिएपछि मन्त्री खड्का असन्तुष्ट बनेका थिए। सरकारले ३५ उद्योगीको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्न खोजेकोमा घिसिङले त्यसको विरोध गरेका थिए। यही कारण घिसिङलाई राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्न शून्य अंकको हतियार प्रयोग गरिएको विश्लेषण गरिन्छ।
काठमाडौं महानगरमा कार्यकारी शून्यता
एकातिर कुलमान घिसिङको कार्य सम्पादनलाई शून्य अंक दिइएको छ भने अर्कातिर काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा विभिन्न कामहरू प्रभावित हुँदै गएका छन्।
कार्यकारी अधिकृत नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। व्यवस्थापनदेखि संरचनागत सुधारसम्मका कार्यहरू ढिलो भएका छन्। बालेन शाहले केही समय अघि सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए कि कार्यकारी अधिकृत नदिए आफू काम गर्न असमर्थ हुनेछन्। तर, सरकारले महानगरलाई कार्यकारी अधिकृत दिन अझै ढिलाइ गरिरहेको छ।
कार्यकारी प्रमुख नभएका कारण नीतिगत निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। महानगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा प्रशासनिक प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र भएको छैन, कर्मचारीहरू तथा शिक्षकहरू महिनौँदेखि तलब नपाएर समस्यामा परिरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन, सडक सुधार, अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने कामजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढ्न नसक्दा काठमाडौंवासीहरू समस्यामा परेका छन्।
संस्थागत सुधारको अभावस् व्यक्तिनिष्ठ निर्णयहरू
कुलमान घिसिङलाई शून्य अंक दिने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय र काठमाडौं महानगरको कार्यकारी प्रमुखविहीन अवस्था, दुवै घटना संस्थागत अस्थिरताको संकेत हुन्। व्यक्ति केन्द्रित निर्णय भन्दा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ।
यदि यस्तो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, नेपालका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अस्थिरताको शिकार बन्ने जोखिम बढ्नेछ। कुलमानलाई शून्य अंक दिने सरकारको निर्णय तथा काठमाडौं महानगरको नेतृत्व संकटले सरकारी संस्थाहरूको दीर्घकालीन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया