प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक सकारात्मक कदम
काठमाडौं । सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा केही सार्वजनिक चासोहरु पनि व्यक्त भएका छन् । सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा व्यक्त भएका चासोहरुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम हो । यसले पारदर्शि संस्कृतिको नजिर बसाल्नेछ ।
वैधरुपमा आर्जन सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिका लागि मात्र होइन, समाज र देशलाई पनि सम्वृद्ध बनाउने आधार हो । वैध सम्पत्तिप्रति सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । यो विकसित समाजको विशेषता हो । सबै खाले सम्पत्तिको स्रोत हुन्छ, तर स्रोत वैध हो वा अवैध मुख्य सवाल त्यो हुनुपर्छ ।
विश्वको सर्वाधिक धनीको सूचीमा ३० बर्ष मुनिका व्यक्ति पनि छन्, जो आफ्नै ल्याकत र पौरखमा धनाढ्य बनेका छन् । हिजोआज कमाइ उमेरमा भन्दा व्यक्तिको दिमागमा भर पर्दछ । तसर्थ यूवावयका मन्त्रीको सम्पत्ति देखेर तर्सिहाल्नु हुँदैन ।
जसको पेशा र व्यवसाय थियो, उनीहरुको कमाइ वैध हुने सम्भावना रहन्छ । नेपाली समाज असाध्यै नेगेटिभ बन्दै गएको अवस्था छ । यस्तै नकरात्मक भाष्यले गर्दा हजारौंलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएका व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङले खडा गरेको भाटभटेनी भदौ २४ मा जलाइएको छ । पर्यटन व्यवसायलाई नै असर पर्ने गरी हिल्टन होटल जलेको छ । व्यक्तिका घर र सम्पत्ति जलेका छन् । ती कसैको वैद्य नै थिए होलान त कसैको अवैद्य पनि थिए होलान् त्यो छानविन प्रक्रियाले पर्दाफास हुने नै छ । अवैद्य भए राष्ट्रको मातहत ल्याउनुपर्छ जलाउनु हुँदैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण राजपत्रले उल्लिखत सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२० असार २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन, तर धेरै पहिलेदेखि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भने रहेको छ ।
यस अघिको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यो ६ महिनाको लागि मात्र गठन भएको चुनावी सरकार भएकोले नागरिकले खास चासो पनि दिएनन् ।
जेन जी आन्दोलनभन्दा अगाडिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले दबाब दिएपछि ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
२०७४ को चुनावपछि ओलीकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला केही मन्त्रीको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो र आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै छाडिएको थियो ।
२०७६ मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ -तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री) बाहेक अरु मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए ।
मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने पदमुक्त भएको दिन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको परादर्शिताप्रतिको प्रतिवद्धता र मन्त्रीहरुको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको भ्रष्टचारविरुद्धको महासन्धी २००३ को पक्षराष्ट्र भएकाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी रुपमा नै बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर नेपालको कानुनले त्यो बाध्यकारी व्यवस्था नगरेकोले महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेकाले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी पदावधि सकेका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार हुनसक्ने सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नियमित बलियो निगरानी र अनुगमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नै नेपालमा आवश्यक भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै सुशासन र पारदर्शिता प्रत्याभूत गराउन सरकारले आफैं यस्तो विषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया