काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन दलहरूले वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बिहान बसेको बैठकले गठबन्धन दलका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव प्राप्त गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । सत्ता सहयात्री दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
‘सत्ता सहयात्री दलहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्य मुख्य विषय समेट्नेबारे महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभयो । लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने गरी विभिन्न कोणबाट भइरहेका हमला तथा आक्रमणलाई सामूहिक रूपमा जवाफ दिने कुरा छन् । विकास निर्माण समयमै सकिने र उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भएको छ । बजेट छरिएको, स्रोतहरूको अपव्यय भइरहेको छ’, उनले भने ।
यस्तै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारको क्षमता बढाउने, युवा पुस्तालाई आशा र विश्वास जगाउन उद्यमशीलताको विश्वास जगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनेबारे सुझाव आएको उनको भनाइ छ ।
बैठकबारे थप जानकारी दिँदै उनले भने– ‘युवा पुस्तालाई आशा र विश्वास जगाउनका निम्ति उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सिप विकास, स्टाटअप, व्यवसायी योजना र बजार व्यवस्थापनको समग्र योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारको क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने, सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव आएका छन् । बाह्य सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने । बसाइसराई रोक्न पहाड केन्द्रित रोजगारी, कृषि व्यवसायका कार्यक्रम अगाडि बढाउने । विगतका भन्दा मेजर ब्रेक थ्रु हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आओस् । र, त्यही ढङ्गले बजेटलाई पच्छ्यायोस् ।’
यस्तै बैठकले शिक्षक महासङ्घसँगको वार्ता सकारात्मक भएकाले आज दिउँसो सम्म निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएको छ । सुरुमा शिक्षककै कारण सहमतिमा पुग्न ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले बिहीबारसम्म पठनपाठन हुने वातावरण बन्नेमा बैठक आशावादी देखिएको छ ।
‘शिक्षकको आन्दोलनको विषय वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । विश्वास छ, आज दिनभरि महासङ्घ र सरकारबिचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्छ । भोलिदेखि पठन पाठन हुने गरी वातावरण बन्छ । सरकारले खेलाँची गरेको होइन । सुरुदेखि नै सरकार गम्भीर छ’, उनले भने, ‘विभिन्न कारणले उहाँहरू वार्तामा आउन सक्नुभएन । निवर्तमान शिक्षामन्त्रीले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो । सुरुमा शिक्षक साथीहरू शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दिन भन्नुभयो । विधेयक एउटा प्रक्रियामा थियो । सम्बन्धित संसदीय समितिमा विधेयक छलफलमा थियो । ऐन नलिई फर्किन भन्ने अडानले केही ढिलाइ भएको हो ।’
बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा, जसपा नेपाल सहभागी थियो । जपा, नाउपा सहभागी थिएन । जपा र नाउपाबिच आज पार्टी एकता घोषणासभा भएकाले सहभागी नभएको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया