सीता अधिकारी
अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने भनेको पूँजीगत खर्चमा हुने प्रगतिले मात्र हो । पुँजीगत खर्च नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो ।
१० वर्षयताका कुनै पनि सरकारले विनियोजित विकास बजेट सतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारले तलब भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको बजेटको भोलुम र खर्चको प्रतिशत बढ्दै गएको देखिन्छ भने विकास खर्च वा पूँजीगत खर्चको स्थिति विगत केही वर्षदेखि उस्तै समस्यामा जकडिएको छ । विकास खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा नागरिकको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको छ ।
विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसक्नु भनेको हाम्रो मुलुकको संरचनागत समस्या, कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको शुरुवातमै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्ष पूरा गर्ने उल्लेख छ । तर यसमा लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै प्रतिवद्धता देखिदैन । हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्नुपूर्व नीति तथा कार्यक्रममार्फत समृद्ध नेपालका कल्पना त गरिएको हुन्छ । तर पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थालाई गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइदैन ।
पछिल्लो एक दशकको चालू र पुँजीगत खर्चको अवस्था
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन र अर्थमन्त्रालयको तथ्याकं अनुसार पछिल्ला १० वर्षको वित्तिय व्यवस्थापन तर्फको बजेट र खर्च प्रतिशतलाई छोडेर चालू र पूँजीगत खर्चलाई मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन तर्फको बजेट र खर्चलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि कुल ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये कुल बजेटको ६४.५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र १८.९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ४२ हजार पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।
यसरी छुट्ट्याएको बजेटको चालू तर्फ ६३.८५ खर्च भएको देखिन्छ भने पूँजीगत तर्फ १६.७० मात्र खर्च भएको तथ्यले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३
यो आर्थिक वर्षको कुल ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ५९.१ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार चालुतर्फ र २५.५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको थियो ।
यस वर्ष चालू तर्फ ६१.७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ २०.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४
यस आर्थिक वर्षका नेपाल सरकारले कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार छुट्याइएको थियो ।
यस मध्ये चालू तर्फ ६२.४० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने पूँजीगत तर्फ २५.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५
यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात ६२.८ प्रतिशत चालु तर्फ र ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात २६.२ प्रतिशत पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।
यस वर्ष चालू तर्फ ६४.२५ खर्च भएको देखिन्छ भने पूँजीगत तर्फ २४.९६ मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६
यस आर्थिक वर्षका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत चालु तर्फ र ११.८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख मात्र पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।
यस आ.व.मा चालू खर्च ६४.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ २१.७५ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७
यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।
चालूू खर्च झण्डै ८१.९३ प्रतिशत देखिन्छ भने पूँजीगत खर्च ४६.३४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८
यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३.९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ झण्डै ८९.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ ६४.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९
यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको अध्यादेशमार्फत सिंहदरबारबाटै बजेट पेश भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंह दरबारबाट बजेट घोषणा गरेका थिए ।
यस बजेटमा पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो भने चालु खर्चमा १० खर्ब ६५ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो ।
यस वर्ष छुट्टएको बजेटको चालू खर्च ९०.२५ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु तर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख छुट्टाइएको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ८५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ जम्मा ६१.४४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७ प्रतिशत) बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस आर्थिक वर्षमा चालू खर्च ८३.४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६३.४७ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वर्तमान अवस्था
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले १८ खर्ब, ६० अर्ब, ३० करोड, ३० लाखको बजेट पस्तुत गरेका थिए । यस बजेटबाट चालूतर्फ ११ खर्ब, ४० अर्ब, ६६ करोड ४५ लाख बजेट छुट्टाइएको थियो भने पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब, ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, वैशाख २३ गतेसम्म सरकारले कूल बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
यसमा चालू तर्फ जम्मा ६४।७६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने, पुँजीगत तर्फ ३२.४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
वित्तीय वर्ष सकिन अब ७० दिन मात्र बाँकी छ । तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाँकी समय अत्यन्तै छोटो छ ।
गत आर्थिक वर्षको समान अवधिमा पूँजीगत खर्च ३४.८५ प्रतिशत थियो । त्यसको तुलनामा चालु आ.व.मा अझ गिरावट आएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा पनि विगतदेखिकै रोग दोहोरिएको छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको वाचा थियो– संविधान संशोधनदेखि आर्थिक विकाससम्ममा गति ल्याउने । तर तथ्यांक हेर्दा त्यो आशा निराशामा परिणत भएको देखिन्छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ ।
किन हुन्छ पुँजीगत खर्चमा समस्या
संविधानतः संघीय बजेट जेठ १५ गते घोषणा हुन्छ । संसदबाट बजेट पास हुँदा ढिलोमा पनि असार लाग्न सक्छ । तर योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया, बजेट ट्रान्सफर आदि असोजदेखि कार्तिकसम्म पुगेको हुन्छ । आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने प्रवृत्तिले जरा नै गाडिसकेको छ । भएको पूँजीगत प्रगति पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारमा गएर मात्र हुने गरेको छ ।
पूँजीगत प्रगतिको मुख्य समस्या सार्वजनिक खरिद ऐन र लामो र जटिल प्रक्रिया भएको व्यवसायी बताउँछन् । टेन्डर गर्ने, काम ठेक्का दिने, म्याद थप्ने, सम्झौता रद्द गर्ने जस्ता प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, र ठेकेदारको मनोमानीले धेरै योजना अलपत्र परेका हुन्छन् ।
प्राविधिक जनशक्ति अभाव अर्काे मुख्य समस्या बनेको छ । स्थानीय तहमा परियोजना व्यवस्थापन गर्न सक्ने ईन्जिनियर, लेखा अधिकृत, योजना अधिकृतहरूको कमी छ । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । कमिसनतन्त्रले माथिदेखि तलसम्म जरा गाडेको छ । यसले कामको गुणस्तरलाई ह्रास ल्याइरहेको छ ।
त्यस्तै सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुने, मन्त्रालयमा सचिव, मन्त्री बारम्बार फेरबदल हुने, पार्टीहरूबीच तालमेल नहुने जस्ता कारणले निर्णय क्षमता कमजोर भएको छ । बजेट ल्याउँदा एउटा दलको मन्त्री हुने र कार्यान्वयनमा जाँदा अर्काे दलको मन्त्री भइसक्दा पनि अर्काे राजनीतिक दलको नीति, योजना अर्काेले अगाडि बढाउन हिच्किचाएको देखिन्छ । चालू आ.व.मा बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका थिए त्यसको कार्यान्वयनमा विष्णु पौडेल आइपुगे । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा सक्रियता देखिंदैनन् । यसले पनि पुँजीगत प्रगतिमा ह्रास आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । ठूलो मात्रामा बजेट छुट्टयाइएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा कार्यसुस्तताले गर्दा पुँजीगत प्रगतिमा बाधा पुगिरहेको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउन के छन् सुधारका उपाय ?
बजेट तर्जुमा गर्दा योजनाहरूको नाम, स्थान, लागत, समय र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । खरिद प्रणालीमा सरलीकरण गर्न ऐन संशोधन गरी प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न, डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहलाई अधिकारसहित स्रोत, प्राविधिक उपलब्ध गराउने र अनुगमनको पनि जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । अनुगमनसँगै दण्ड र पुुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताप्रति जवाफदेहीता हुन जरुरी छ । कर्मचारी तन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन पर्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले विकासको काममा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च भनेको केवल वित्तीय अंकमात्र होइन, समृद्धिको प्रमुख सूचक हो । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हो भने पूँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायीहरु, उपभोक्ता समित लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरुको पहलकदमी र खबरदायी आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया