काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्ति सुनियोजित सेटिङ, फर्जी कागजात र बिचौलियाको खेलमा टेकेर गरिएको रहस्य बाहिरिएको छ । ओझाले आफू उच्च व्यवस्थापन तहको अनुभवी व्यक्ति भएको दाबी गर्दै प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरू नक्कली भेटिएका छन् । अझ हैरानीको कुरा त नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी हिसाबले पन्छाउँदै सरकारकै संयन्त्रबाट यो नियुक्ति ‘पास’ गरिएको छ !
२०८१ साल पुष ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको वैकठकले बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका लागि छनौट समिति गठन गरेको थियो । उक्त छनौट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी संयोजक थिए भने अर्थसचिव र बीमा विज्ञ ज्योतीचन्द्र ओझा सदस्य थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सचिवालयको प्रशासनिक संयन्त्रको ढोका ढक्ढक्याउँदै शरद ओझाले पेश गरेका कागजात न त अनुभवमै द¥हा थिए न कानुनी रूपमा वैध । उनले चाणक्य मिडिया प्रालिको क्लिकमाण्डुमा संवाददाताको रूपमा काम गरेको अनुभव पेश गरी झुटो रूपमा ‘व्यवस्थापन तहको अनुभव’ देखाएर अध्यक्ष बन्ने बाटो कोरे । पत्रकार ऐनले स्पष्ट रूपमा संवाददातालाई व्यवस्थापन तहको व्यक्ति नमान्ने भने पनि ओझाले बेशर्मीपूर्वक त्यसैलाई अनुभवको संज्ञा दिए ।
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने २०७२ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म उनले संवाददाता पदमा चाणक्य मिडिया प्रालिमा कार्यरत रहेर श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्तिपत्र लिएका थिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा २ (घ) अनुसार पत्रकारलाई व्यवस्थापक मानिन्न ।
यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
उनले फर्जी विवरणका आधारमा उनी सर्टलिस्टमा परे र अन्ततः अध्यक्षमा नियुक्त भए । यस प्रक्रियामा विवादास्पद व्यक्ति दीपक भट्टको संलग्नता रहेको जनाइएको छ । सरकारी निकायमा यस्ता झुटा कागजात पेश हुँदा मुख्य सचिवको भूमिका झन् संवेदनशील हुन्छ । कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम २२(३) अनुसार मुख्य सचिवले प्रस्तुत कागजात कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उमेरको हेरफेरदेखि अनुभवका कागजातसम्मको नजरअन्दाज मुख्य सचिव अर्यालकै स्तरबाट भएको देखिन्छ ।
अचम्मको कुरा, अध्यक्ष बन्न आवश्यक ३५ वर्षको उमेर हद सरकार आफैंले झारेर ३० बनाइ दियो । किन ? किनभने शरद ओझा ३३ वर्षका थिए । नागरिकताका आधारमा उनको जन्म २०४८ साल माघ १ गते छ । उनलाई नियुक्ति गर्नकै लागि यो कार्यविधिको फेरबदल कानुनी आधारबिनै गरियो । अनुभवी प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लगाइए र उनले केवल एक वर्ष चार महिना प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा एजेन्टका रूपमा काम गरेका थिए । तिनै अनुभवहीन ओझा अध्यक्षको कुर्सीसम्म पु¥याइए ।
भित्रभित्रै भएको ‘बिचौलिया सेटिङ’
यो सम्पूर्ण ‘मैनेज’को घेरामा बिचौलिया शक्तिहरू सक्रिय थिए । स्रोतका अनुसार यो नियुक्तिमा विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभाव देखिन्छ । ओझालाई सिफारिस गर्ने निर्णय अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले तयार गरे र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त्यसलाई ‘ठिक्कै छ’ भनी पास गरिदिए ।
बिचौलिया र राजनीतिक शक्तिका आडमा झुटा कागजात, अनुभवहीनतालाई मुख्य सचिवले कानुनी ‘क्लिन चिट’ दिए ।
सरकारका निर्णयहरूमा बिचौलियाको हालीमुहाली हरेक दिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा बीमा प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील नियामक निकायमा यस्तो व्यक्तिको प्रवेश विधिको शासनमाथि ठाडो अपमान हो ।
अब के कारबाही हुन्छ ?
ओझा विरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । तर, त्यो केवल लाज छोप्नको लागि देखाउने कदम मात्र हो कि भन्ने शंका बढेको छ । झुटा कागजात पेस गर्ने, कार्यविधि नियम मिच्ने, मन्त्रिपरिषदलाई दुरुपयोग गर्ने र बिचौलियाको सेटिङमा नियुक्ति पास गर्नेहरू सबैलाई कारबाही हुन्छ त ?
यसरी मनपरी रूपमा नियुक्ति हुँदा ‘मेरिट’ को अर्थ सकिँदै जान्छ । सरकारको निर्णय प्रणाली बिचौलियाको एजेन्डा पूरा गर्ने थलोमा झारिँदै छ । अब नागरिक समाज, न्याय प्रणाली र स्वतन्त्र प्रेसको जिम्मेवारी हो, यस्ता सेटिङ र फर्जी नियोजनलाई उजागर गर्दै सच्चाइको माग गर्नु ।
बीमा प्राधिकरणमा एक दिन पनि व्यवस्थापनको अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइनु भनेको बीमा क्षेत्रको ढोका फोरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भित्र्याउनु हो । यो केवल एक नियुक्तिको कुरा होइन, शासन प्रणालीमै गम्भीर क्षयको संकेत हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया