समयवद्ध संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । संविधानमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसै अनुरूप, अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षको ठूलो बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर जेठ १३ गतेसम्ममा सरकारले केवल ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्षम भएको छ । सरकारले करिब ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ ।
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोर उपस्थिति देखिने प्रवृत्तिले योजनाहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।
विकास निर्माणको लागि छुट्टयाइएको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको छ । पुँजीगत शिर्षकमा अझै पनि दुई खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन बाँकी छ । यो अवस्था मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक वृद्धिमा बाधा बन्ने खतरा हो । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अपेक्षित उत्पादनशीलता हासिल गर्न नसक्नु भन्ने अर्थमा बुझिनुपर्छ ।
चालु शिर्षकमा पनि सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । यस्ता तथ्यांकहरूले स्पष्ट गर्छ कि बजेटको वास्तविक कार्यान्वयनको गतिमा गम्भीर कमजोरी छ ।
चालु आवमा सरकारले ऋणको भुक्तानीतर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । सरकारले कुल ३ खर्बभन्दा बढी बजेट केवल ऋणको मूलधन र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याएको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा उत्पादक क्षेत्रको सट्टा ऋण सेवामा गइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको दीगो विकासलाई असर पुर्याउँछ ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा, योजनाको निरन्तरता टुट्नु र व्यवस्थापकीय लापरवाही हुनुजस्ता समस्याले पनि बजेट कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका थिए ।
चालु आवको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि नै आर्थिक वृद्धि देखिएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जसले बजेट ल्यायो त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको भए आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने थियो । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।
योजना छान्नेदेखि ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको, परिणाममुखी निगरानीको अभाव रहेको, र निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनेजस्ता संस्थागत कमजोरीले पनि बजेट खर्चको गति सुस्त बनाएको छ ।
निष्कर्ष
सरकार अहिले फेरि ठूलो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । पुरानो बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने सरकारसँग नयाँ बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन । बजेट देशको आर्थिक मार्गचित्र निर्माण गर्ने माध्यम हो, तर त्यो केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित भइदिए मुलुकको आर्थिक संकट झनै गहिरो हुने खतरा रहन्छ ।
अबको आवश्यकता केवल ठूलो बजेट ल्याउनु होइन, त्यो बजेटलाई नाफामुखी र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र व्यवस्थापन देखाउनु हो । पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिई समयमै योजनाहरू पूरा गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नु नै भविष्यको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया