भरतपुर । संघीय सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि चितवनका ७ वटा स्थानीय तहलाई ५ अर्ब एक करोड १८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान रकम बाँडफाड गरेको हो । जस अनुसार चितवनका स्थानीय तहले ५ अर्ब बजेट पाउँदा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ३६ लाख अनुदान पाएको छ ।
महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ पौडेलले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक भरतपुरले जम्मा २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको पुष्टि गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान रकम बाँडफाड गरेको छ । जस अनुसार चितवनका स्थानीय तहले ५ अर्ब बजेट पाउँदा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ३६ लाख अनुदान पाएको छ ।
उक्त रकमको बाँडफाँडमा गम्भीर असमानता देखिएको छ । भरतपुर भन्दा अरु पालिका विकासका हिसाबले पनि पिछडिएका छन् ।
यस्ता अनुदानको वितरणमा स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार अवस्था र योजना कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा रकम छुट्याइने भनिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्राथमिकता हाबी भएको देखिन्छ । भरतपुर
महानगरकी प्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र) की अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल छन् ।
यसको प्रभाव अनुदान वितरणमा परेको भरतपुरका एमाले कार्यकर्ता सुरज दवाडी बताउँछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदान मात्र ४० करोड पाएको छ भने सशर्त अनुदान १ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । यो तथ्यले के देखाउँछ कि संघीय सरकारको ठूला योजनाहरू भरतपुर केन्द्रित छन् ।
भरतपुर महानगरले समानीकरण अनुदानतर्फ ४० करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ५७ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४३ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
अरु पालिकामा थोरै किन ?
भरतपुरमा योजना थोपरिएपछि अरुमा रकम थोरै हुने नै भइहाल्यो । रत्ननगर नगरपालिकाले कुल ५८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । रत्ननगरले समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६८ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले ५४ करोड अनुदान पाएको छ । राप्तीले समानीकरण अनुदानतर्फ १६ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
यस्तै पूर्वी चितवनकै खैरहनी नगरपालिकाले ५० करोड ३२ लाख अनुदान पाएको छ । खैरहनीले समानीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ५४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २६ करोड ४४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५ करोड १० लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
त्यस्तै माडी नगरपालिकाले ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । माडीले समानीकरण अनुदानतर्फ १२ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३२ करोड ११ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ९० लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ९० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा कम कालिका नगरपालिकाले ४३ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । कालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ८५ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । इच्छाकामनाले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६८ र समपुरक अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
सशर्त अनुदान ः विकासभन्दा योजना थोपर्ने माध्यम ?
सबैभन्दा धेरै रकम सशर्त अनुदानतर्फ गएको छ । भरतपुरले मात्र १ अर्ब ५७ करोड सशर्त अनुदान पाएको छ भने अन्य पालिकाहरूलाई २५ देखि ४० करोड मात्र छुट्याइएको छ । सशर्त अनुदान केन्द्र सरकारका प्राथमिकतामा आधारित हुने हुँदा यसले स्थानीय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । संघीय सरकारको योजना कार्यान्वयनका नाममा स्थानीय तहमाथि योजनाहरू थोप्रिने, बजेटको उपयोगमा सन्देहः उत्पन्न हुने स्थिति यस्ता असमान बाँडफाँडले उत्पन्न गर्छ ।
समानीकरण होइन, केन्द्रीकरण
अनुदानको नाममा गरिएको बजेट वितरणले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ । समानीकरण अनुदानको उद्देश्य स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाहमा असमानता घटाउने हो भने भरतपुरलाई यति धेरै सशर्त र विशेष अनुदान दिने निर्णय त्यो उद्देश्यविपरीत जान्छ । बजेट वितरणको आधार पारदर्शी छैन । अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचमा आधारित देखिन्छ ।
चितवनका ७ पालिकामध्ये सबै क्षेत्रको समान रूपमा विकास हुनु आवश्यक छ । एक महानगरमा केन्द्रित विकासले बाँकी क्षेत्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ र संघीयताको आत्मा कमजोर पार्छ । यस्तो अवस्थामा बजेट वितरणको ढाँचा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यावश्यक देखिन्छ । संघीयता अभ्यासको एक दशक नपुगी यति गम्भीर असमानता देखिनु आफैमा चिन्ताको विषय हो । यही ढंगले बजेट बाँडफाँड गर्ने हो भने “सबैका लागि समान विकास” भन्ने नारामा मात्रै सीमित हुने खतरा छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया