काठमाडौं । सुन र त्यसका गहना तथा सामानमा लगाइएको करविरुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरु पसल बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका छन् । कर खारेजीको माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
हरुले राजधानीको न्यूरोडमा जुलुस निकालेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिता वस्तुुका रूपमा वर्र्गीकृत गरी त्यसमा उच्च दरको करवृद्धि गरेपछि मुलुकभरका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । साउनबाट बजेटमा सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, सरकारले माग सम्बोधन नगरी बजेट पास गरेकाले पुनः आन्दोलन थालेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत सुनमा प्रतितोला १८ सय रुपैयाँ र चाँदीमा प्रतिकेजी २ हजार रुपैयाँको दरले विलासिता कर थप गरेको छ । यसअघि नै सुनमा मौजुदा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्य शुल्कहरूसहित करको भार उच्च थियो । यसमा थप विलासिता कर थोपरेपछि व्यवसायीहरूले सुनचाँदी व्यापार असहज बन्ने बताउँदै आएका छन् ।
व्यवसायीहरू सडकमा
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहीबारदेखि मुलुकभर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो चरणमा एकदिने प्रतिकात्मक बन्दको आयोजना गरिएको छ भने आगामी सातादेखि चरणबद्ध रूपमा व्यापार ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई मारमा पार्ने नीति लिएको आरोप लगाउँदै भने, “सुनचाँदीजस्तो पुरानो र परम्परागत व्यवसायलाई विलासिताको रूपमा हेर्नु सम्पूर्ण व्यवसायीमाथिको अपमान हो ।”
उनका अनुसार साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । “पहिल्यै करको भार थेग्नै नसक्ने अवस्थामा थियौं । अब त व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्यौं,” उनले भने ।
ग्राहक र व्यवसाय दुवै प्रभावित
नयाँ कर नीतिले ग्राहकसमेत मारमा पर्नेछन् । उच्च करका कारण सुनचाँदीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले ग्राहकहरूको माग घट्ने अनुमान गरिएको छ । हालै केही महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसमाथि भित्र्याउने करको भार बढ्दा अन्तिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य झनै महँगो हुने भएको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकभर करिब ५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी पसलहरू छन्, जसमा करिब ५० हजारभन्दा बढी मानिसको रोजगारी जोडिएको छ ।
अवैध आयात बढ्ने खतरा
सुनमा अत्यधिक कर लगाउँदा अवैध आयात बढ्ने खतरा रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । उनीहरू भन्छन्– सस्तोमा तस्करीमार्फत सुन ल्याउनेहरूको संख्या बढ्न सक्छ र यसले वैधानिक व्यवसाय धरासायी बनाउनेछ । अवैधानिक व्यवसाय बढ्दा राजस्व छलि हुने र राज्यले पनि घाटा व्यहोर्नु पर्छ ।
सरकार भने करकै पक्षमा
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर औचित्यपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले भने, “सरकारले आयात कम गर्ने नीति लिएको हो । सुन र चाँदी हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो भार पार्ने वस्तुहरू हुन् । त्यसैले तिनीहरूमा कर लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।”
उनका अनुसार यो करले आयात घटाएर मुद्राको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग वार्ताको ढोका खुला रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव विश्वप्रकाश शर्माले भने, “सरकार व्यवसायीको चासोप्रति संवेदनशील छ । यदि निर्णयले प्रतिकूल असर परिरहेको छ भने छलफल गरेर समायोजन गर्न सकिन्छ ।”
तर व्यवसायीहरूले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान राखेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । अर्काेतर्फ, सरकारले विदेशी मुद्राको भार कम गर्न यस्तो नीति लिएको बताउँदै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया