काठमाडौं । नेपाली स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिहरूले अब आठ प्रकारका जटिल रोगहरूमा पूर्वप्राप्त एक लाख रुपैयाँ उपचार सहायतामा एक लाख थप गरी दुई लाख रुपैयाँको उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका छन् । यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेका बिरामीका पीडामा केही राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत अब क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला सम्बन्धी समस्या, हेड इन्जुरी (टाउकोमा गम्भीर चोट), स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डमा चोटपटक), सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमर भएका बिरामीले उपचारमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहायता प्राप्त गर्नेछन् । यी रोगहरू दीर्घकालीन, जटिल र अत्यधिक खर्चिला हुने भएकाले सरकारले यस्तो विशेष छुटको व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्री पौडेलको यो निर्णय कुनै आकस्मिक घोषणाको परिणाम नभएको बताए । उनले यसअघि पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने तथा नागरिकको पहुँच सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पूर्वघोषणा अनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डसँग पत्राचार गरी प्राविधिक तयारी मिलाएको थियो । त्यसैअनुरूप मङ्गलबार राति बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ, र उक्त आठ प्रकारका बिरामीले अब उपचारको क्रममा कुल दुई लाख रुपैयाँको सहायता लिन सक्नेछन् ।
जटिल रोगहरूमा उपचार लागत उच्च हुने र त्यसले सामान्य नागरिकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अवस्था रहँदै आएको छ ।
मन्त्री पौडेलको पहलमा यसअघि नै बीमा कार्यक्रमलाई सजिलो, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने खालका अन्य निर्णयहरू पनि लिएका छन् । उदाहरणका लागि, अब बीमा सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने र हरेक तहमा (स्थानीय, प्रदेश, संघीय) बीमा सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्व र आर्थिक क्षमता सुदृढ गर्न मन्त्री पौडेलले बीमा कोषको आयश्रोत वृद्धि गर्ने रणनीतिक पहलहरू पनि अगाडि सारेका छन् ।
हालै पारित नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । यद्यपि यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐनमा पहिलेदेखि नै उल्लेखित थियो, कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको थिएन । अब भने यसको कार्यान्वयनले बीमा कोषको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू तथा उनीहरूको परिवार सदस्यहरूलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउन सरकारले सक्रिय पहल थालेको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको पहलमा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समेत समन्वयमा ल्याइएको छ ।
हालैको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट बीमा बोर्डको वित्तीय अवस्था केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय अस्पताल विकास समितिहरूको आम्दानीको १ प्रतिशत हिस्सा बीमा कोषमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्री पौडेलले गराएका छन् । साथै, प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत पनि बीमा कोषमा जाने राजस्व वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै पारदर्शी, सशक्त र परिणाममुखी कार्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले त्यस अनुरूप प्रणालीगत सुधार भइरहेको छ ।
यसै क्रममा, सरकारद्वारा वितरण गरिने विभिन्न स्वास्थ्य सहायता रकमलाई पनि बीमा कार्यक्रममार्फत नै वितरण गरिँदैछ, जसले गर्दा नागरिकको सहभागीता अझ बढ्ने र कार्यक्रम स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुने विश्वास गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया