सीता अधिकारी
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १७५ लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संशोधन प्रस्तावमा बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैध ठहर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।
त्यसविरुद्ध महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुसार बहुविवाहलाई लैंगिक हिंसाको स्वरूप मानिन्छ । त्यसैले प्रस्तावित संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लंघन हुन जान्छ ।
नेपालमा बहुविवाह महिला वा पुरुष दुवैको हकमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बन्देज गरिसकेको छ । २०७५ साल १ भदौदेखि कानुन लागुभएदेखि वहुविवाह दण्डनीय अपराध घोषित गरिएको छ । यसलाई उल्टाउँदै विभिन्न व्यवहारिक समस्या परेको बताउँदै हालै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले धारा १७५ लाई संशोधन गर्दै केही विशेष परिस्थिति र सर्तहरू अन्तर्गत बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सरकारद्वारा मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यो प्रस्तावले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू, र महिला अधिकारको मूल्यमान्यताविरुद्ध गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनुजस्ता अवस्थालाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै, महिला अस्तित्वलाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनः संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ । मौजुदा कानुनले बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्दै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कैद र जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ । तर संशोधित मस्यौदाले गर्भवती वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रावधान राख्दै, महिलालाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ । यस्तो व्यवस्था महिलाको आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा, र वैवाहिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार हो ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यस प्रस्तावलाई “महाप्रतिगमन” भनेकी छन्, जुन महिला हिंसाको वैधानिकरण हो । पूर्व कानुन मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि यसले लैंगिक असमानता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई लज्जास्पद बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रस्तावित मस्यौदा सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको मूल्यमान्यताविरुद्ध छ । नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, नेपाल CEDAW लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो, जसले बहुविवाहलाई लैंगिक हिंसाको रूपमा हेर्छ । प्रस्तावित संशोधनले यी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन गर्दछ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले वहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त मस्यौदाको खारेजीको माग गरेको छ ।
संघकी अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा “पत्नीसँगै हुँदाहुँदै अर्की पनि विवाह गर्न पाउने कारणसहितको कानुनको मस्यौदा प्रतिगामी त छँदैछ, साथै नेपालको संविधान, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको समेत विरोधमा रहेको” उल्लेख गरिएको छ ।
क्रान्तिकारी महिला संघकी अध्यक्ष थापा मगरले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ अन्तर्गत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई पुनः कानुनीरूपमा अनुमति दिने प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई कुनै हालतमा नेपाली महिलाहरुले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएकी छन् । उनले नेपाल सरकारलाई उक्त पश्चगामी मस्यौदा तुरुन्त खारेज गर्न आग्रह गर्दै संविधान र नागरिक संहिताको रक्षा गर्न आम नागरिक, बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, र नागरिक समाजलाई आह्वान गरेकी छन् ।
उनले सरकारले यस्तो पश्चगामी कदम नसच्याए क्रान्तिकारी महिलाहरु संघर्षका उत्रने चेतावनी दिएकी छन् ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदाको विरोधमा अधिकारकर्मी विनु यादव शुक्रबारदेखि आमरण अनसनमा बसेकी छिन् ।
नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था
अहिलेको मौजुदा कानुनमा, विवाहित पुरुषको अर्काे महिलाबाट बच्चा जन्मिएमा पुरुष र महिलालाई बच्चाको कानुनी बाबु–आमाको रूपमा मात्र मान्यता दिइन्छ । बच्चालाएै बाबु–आमाबाट पाउने सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । तर पुरुष र महिलाको सम्बन्धले पति–पत्नीको कानुनी हैसियत पाउँदैन ।
नेपालको संविधानले महिलाको अधिकार, लैंगिक समानता र वैवाहिक मर्यादालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध गर्ने नीतिगत निर्णय अघि बढाएको थियो ।
संविधानको धारा १८ र ३८ अन्तर्गत महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको, धारा १७५ अनुसार, पहिलेको पत्नी र पति कायम हुँदा अर्काे विवाह गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ । यदि यस्तो देखिएमा ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ ।
अदालतले यस्ता कैयौँ मुद्दामा महिलाको पक्षमा फैसला गरेको र पुरुषलाई सजाय सुनाएको उदाहरणहरू छन् ।
कानुन मन्त्रालयको तर्क
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाका अनुसार, ‘ऐनको कठोरता’ का कारण जन्मिएको बच्चाको कुनै कानुनी पहिचान नहुनु, दोस्री महिलाको अधिकार कुण्ठित हुनु, बाल अधिकारको हनन हुनु आदि समस्याले कानुनलाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले संशोधनको खाका तयार गरिएको हो ।
व्यवहारमा दोस्रो पत्नीको रूपमा बस्न बाध्य महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुँदा उनीहरू सामाजिक र कानुनी रूपमा असुरक्षित बन्न पुगेको बताइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयको तर्क अनुसार, बहुविवाह पूर्णरूपमा निषेध गर्दा केही व्यवहारिक समस्या देखा परेका छन्, जस्तैः पुरुषले घरभन्दा बाहिरका कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध राखी त्यससँग गर्भ रहेमा वा बच्चा जन्मिएमा बच्चाको पहिचानको लागि, जन्मिएका बच्चाको वंशजको हैसियत, सम्पत्ति अधिकार, नागरिकता आदिमा समस्याहरू आउने कारणले त्यसलाई कानुनी अधिकार दिलाउन उचित हुने भन्दै प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
यस्तो समस्यालाई ध्यानमा राखी कानुन ‘लचकदार तर जिम्मेवार बनाउने’ तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विवाहित पुरुषहरूले पत्नीसँग छोडपत्र नभएको र ऊसँग सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अन्य महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा दोस्रो महिला पीडित हुने र उसमाथि धोखाधडी हुने तर्क गरिएको छ ।
दोस्रो महिलाले अदालत वा प्रहरीमा उजुरी दिने आधार नै नभएको अवस्था सिर्जना हुनुले महिलाहरुकै हकको लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको तर्क गरिएको छ ।
निष्कर्ष
मन्त्रालयको तर्कले सामाजिक रुपमा बहस जन्माएको छ । कानुन मन्त्रालयले मौजुदा कठोर कानुनले व्यवहारिक समस्या परेको भन्दै पुरुषलाई घरभन्दा बाहिर पनि सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ ।
यस प्रस्तावित कानुन अनुसार विवाह संस्था कमजोर हुन जान्छ । यसले पारिवारिक विघटन बढ्ने खतरा पनि उत्तकै रहन्छ । पुरुषहरूले यो प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना अझ बढी रहने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । समाजमा महिलाहरूलाई फेरि पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्ने खतरा रहन्छ ।
यो प्रस्तावित मस्यौदा पितृसत्ताबादी सोंचकै उपज हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकको नजिक रहे पनि सामन्ती संस्कार र चिन्तनले जरा गाडेको र त्यो चिन्तन राज्य सञ्चालकको तहमै हुनु दुःखद हो ।
नेपालले महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता र पारिवारिक मर्यादालाई संविधानमा मूल आधार बनाएको छ ।
यसैले कानुनी मस्यौदा तयार गर्दा यस्ता संविधानको मर्मलाई ध्यान दिन सकेको छैन वा वेवास्था गरिएको छ ।
समाजका एकाध घटनाको व्यवहारिक समस्यालाई देखाएर दशकौंदेखि महिलाहरुको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्टाउने खेल मन्त्रालय एक्लैको हो वा यहाँ सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरुको समेत सहमति छ यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
बहुविवाहजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा सिंगो समाज, राष्ट्र, महिला अधिकार/मानव अधिकार संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु र देशको मूल कानुन संविधानलाई वेवास्था गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु निकै गम्भीर र घातक सोंचको परिणाम हो । यो सोंचको उत्पत्ति कहाँ र कसरी भयो त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया