काठमाडौं । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ । यस निर्णय विरुद्ध अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
घिसिङले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिएको कारण आम जनमानसमा उनको लोकप्रियता उच्च छ । उनलाई पहिलो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककमा नियुक्ती दिइएको थियो ।
घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।त्यतिबेला शाक्य छ महिनामात्र टिक्न सके ।
२०७८ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा दोस्रो पटक घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुन: नियुक्ती दिइएको थियो । अहिले घिसिङको कार्यकालको चार महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेर शाक्यलाई उनै घिसिङको ठाउँमा ल्याएको छ । यस निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ भने जनतामा फेरि अब लोडसेडिङ हुने त होइन भन्ने चरम निराशा र आक्रोस छाएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयको घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन् । आज माओवादी निकट जनवर्गीय संगठनहरुले सरकारको यो निर्णयको विरुद्धमा बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ ।
के भएको थियो मन्त्रिपरिषद् बहस ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषद वैठकमा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले गरेपछि प्रस्ताव उपर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको राय लिएका थिए । यस प्रस्तावमा मन्त्रीहरू विभाजित भएका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस पटक पनि कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई हटाउन नहुने राय व्यक्त गरेको कुरा समाचार स्रोतले बताएको छ । गृहमन्त्री लेखकले उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने यस अघि लगिएका प्रस्तावमा पनि यस निर्णय सरकारका निम्ति ब्याकफायर हुने बताउँदै आएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो भन्दा अगाडि पनि घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेर निर्णय गराउन नसकी फर्केका थिए ।
यस पटक भने हटाउनैपर्ने जिद्दीमा उर्जामन्त्री दिपक खड्का थिए भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले उनलाई पूर्ण साथ दिएकी थिइन् । कांग्रेसका बाँकी मन्त्रीहरू भने मौन रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई के गर्ने ? भनेर सोधेका थिए । लेखकले ‘कुलमानलाई हटाउन राम्रो हुँदैन विभिन्न समूहहरुले सडक तताइरहेको बेला कुलमानलाई हटाउँदा जनतामा राम्रे सन्देश जाँदैन, उनी अदालतबाट पुनस्स्थापित भएर आउँछन् । सरकारलाई इम्ब्यारेसिङ हुन्छ, यो निर्णय उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्देन’ भनेका थिए ।
लेखकको भनाईलाई उर्जामन्त्री खड्काले प्रतिवाद गरेपछि लेखकले पुनः बाहिरको स्थिति अहिले ठीक नभएको र बाहिर भल्नरेबल अवस्था भएको बेलामा यो निर्णय लिंदा जनतामा झन् निराशा छाउँने दोहोराएका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षामा थप चुनौति आउन सक्नै पूर्व आंकलन गरेको देखिन्छ । तर उनको प्रस्तावमा कांग्रेसका कुनै पनि मन्त्रीले साथ दिएनन् र यस प्रस्तावमा लेखक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्लो परे । एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भने गृहमन्त्रीको भनाईलाई साथ दिएका थिए ।
पराराष्ट्र मन्त्री आराजु राणाले उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई साथ दिदैं कुलमानलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरिन् ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जामन्त्रीके प्रस्तावलाई सदर गर्दै कुलमानलाई हटाउने र उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गराए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया