सीता अधिकारी
आज पनि कृषि क्षेत्रले नेपालको जिडिपीको २४.७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई स्पष्टता साथ योजना बनाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम पनि झट्ट हेर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई ‘आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी उत्पादन प्रणाली’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘एक पालिका, एक उत्पादन’ नीति, प्रत्येक पालिकालाई विशेष कृषि उत्पादन केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि देशभर ३०० वटा भण्डारण केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । बिउबिजन उत्पादन तथा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना, वडास्तरमा कृषि सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आर्कषित गर्न अब यस्ता अमूर्त कुराहरुले मात्र हुँदैन ।
कृषकहरूको उत्पादनको सुनिश्चित, बजार, न्यूनतम समर्थन मूल्य र आयात प्रतिस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा स्पष्टता छैन । युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न र स्वरोजगार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्र नै हो ।
नेपालमा अहिले कृषियोग्य २२ लाख हेक्टर जमिनमा लगभग १३ लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिन बाँझो छ । यस्तो वृहत संभावना हुँदा हुँदै पनि सरकारी नीतिको अभावका कारण रोजगारको खोजीमा युवाहरु वर्षेनी विदेशिने गरेका छन् ।
२०८१ सालमा मात्र श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने युवाहरुको संख्या ८ लाख, १० हजार एकसय आठ रहेको तथ्याकंले देखाउँछ ।
तर श्रम स्वीकृति नलिईकन विदेशीने युवाहरु पनि उल्लेख्य रुपमा रहेका छन् । यसरी युवाहरुको पलायनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि जमिन बाँझो छ । हामी खाद्यन्नको लागि आयतमा निर्भर हुँदै गइरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र २ खर्ब ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य खाद्यन्न आयत भएको छ । यो आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाएर नै हो । कृषिजन्य उत्पादनको आयत वर्षेनी बढ्दै गइरहेको नेपालका सरकारहरुको वैज्ञानिक र ययार्थपरक योजना र नीतिको अभावले हो ।
लगानी अनुसारको उत्पादन नहुने र उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएकोले कृषी पेशामा युवाहरुको रुची देखिदैन । कृषिमा गर्ने लगानी विदेश जानको लागि गर्यो भने त्यहाँ प्रतिफल सुनिश्चत हुने ठानेर युवाहरु विदेश जाने योजना बुनिरहेका हुन्छन् ।
यसलाई ‘शक्तिशाली ओली सरकार’को नीति तथा कार्यक्रमले चिर्न सकेको देखिदैन ।
उदाहरणको लागि त्यस्तै कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र तालिमको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । आधुनिकि प्रविधिको संचालन गर्न पहिला दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । प्रविधि भित्र्यायो त्यो चलाउने जनशक्ति नहुँदा मेशिनरी वस्तुहरु थन्किएर बसेको हुन्छ । सामान्य मर्मतको लागि बाहिरबाट प्राविधिक हायर गर्दा चर्काे मूल्य चुकाउन पर्छ, त्यसले पनि कृषिमा लागत बढ्ने गरेको हुन्छ । यस्ता उदाहरणहरु व्यवहारिक रुपमा धेरै देखिएका छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने भनिए पनि, विगतका वर्षहरूमा निर्माणाधीन भण्डारण संरचनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन् न त पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ, न त सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलका स्पष्ट योजनाहरु देखिन्छन् ।
‘एक पालिका एक उत्पादन’ जस्ता योजनाहरू सफल हुनका लागि उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारमा पहुँच र भण्डारण–परिवहन जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्य योजना छैन ।
वडास्तरमा नमुना फार्म बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कृषक प्रशिक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, र व्यवस्थापन क्षमताको पूर्ण अभाव देखिन्छ । कतिपय पालिकामा कृषि अधिकृत समेत छैनन्, जसले योजना कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा पु¥याउँछ ।
कृषिमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू पूर्ववत् रूपमा कायम छन्, तर अनुदान वितरणमा पारदर्शिता, वास्तविक किसानको अनुदानमा पहुँचको अभाव, अनुदानको रकम समयमै प्राप्त गर्न जटिलता र अनलाइन प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनका कारण लाभ किसानभन्दा विचौलियाहरूले उठाउने समस्या कायमै छ ।
त्यस्तै नीति बनाउँदा कृषि पेशालाई जलवायु परिवर्तनले ठूलो असर गरिरहेको तर्फ ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोपले उत्पादनलाई नष्ट गरिरहेको अवस्थामा कृषकको बालीको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
माटो परीक्षण, कुन जमिन कुन कृषि बालीको हब बन्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन विना गरिएको कृषि लगानीले प्रयाप्त प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । कृषकको बीमा, ऋणको पहुँच र मूल्य स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ ।
पूर्वाधारमा बजेट, मानव संसाधन, तथा संस्थागत क्षमता नहुँदा यी कार्यक्रमहरू व्यवहारमा सफल हुने सम्भावना न्यून रहन्छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामा कृषि क्षेत्र
नेपालको संविधान २०७२ ले कृषि विकासलाई साझा जिम्मेवारी ९ऋयलअगचचभलत चभकउयलकष्दष्ष्तिथ० को रूपमा परिभाषित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमध्ये, स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष रूपमा कृषकहरूसँग सम्पर्क हुने कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसले स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा मुख्य स्तम्भको रूपमा उभ्याएको छ, तर व्यवहारमा यी सरकारहरू सक्षम छन् त ? के तिनीहरूले नीति अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले कृषकहरूको तथ्याङ्क राख्ने, उनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र आवश्यक सेवामा प्राथमिकता दिने जिम्मा छ ।
त्यस्तै कृषकहरूलाई बिउ, मल, प्रविधि, औजारलगायत आवश्यक जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको कृषि शाखामार्फत हुने हो । किषानलाई दिइने अनुदान, बीउबिजन वितरण, सिँचाइ अनुदान, उपकरण खरिद आदि पनि स्थानीय सरकारबाटै गरिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकारहरू आवश्यक स्रोत, दक्षता र अधिकारविहीन छन् । उनीहरूलाई सबल नबनाईकन न नीति सफल हुन्छ, न कृषिमा आत्मनिर्भरता आउँछ ।
समग्रमा यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यनीति बनाउन सरकार चुकेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया